नेपालगन्ज २० जेठ : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई धुम्रपान रहित कार्यालय बनाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त भइरहँदा उपमहानगरपालिकाकै सटरमा रक्सि, पान र चुरोट विक्री वितरण हुँदै आएकोछ । उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसंगै रहेको ब्यापारिक प्रयोजनका सटरमा पान, गुट्खा, चुरोट र मदिरा विक्री भइरहेको हो ।

ब्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको उपमहानगरपालिकाको उक्त सटरमा दुई वटा पान पसल, एउटा मदिरा पसल, किराना र खाजा नास्ता पसलबाट सूर्तिजन्य बस्तुहरु चुरोट, गुट्खा, सूर्ति र मदिरा विक्री हुदैँ आएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले धुम्रपानमुक्त कार्यालय बनाउने उद्घोष गरिरहँदा उपमहानगरपालिका परिसरमै रहेको उक्त ब्यापारिक प्रयोजनका सटरमा सुर्तीजन्य बस्तुहरु चुरोट, गुट्खा, पान र मदिरा विक्रिले उपमहानगरपालिकालाई गिज्याइरहेकोछ ।

सरकारले धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्न ऐन नै बनाएकोछ । सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालीम तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कल कारखानाका कार्यस्थल लगायतको सार्वजनिक स्थलमा सूर्ति र सूर्तिजन्य पदार्थ विक्रीवितरण, सेवन गर्न पाइदैन । यस्तो गरेको पाइएमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ अनुसार कारबाही गरिने ऐनमा उल्लेखछ ।

‘पहिला कार्यालयलाई सूर्तिजन्य पदार्थरहित बनाऔं त्यसपछि अरु हुन्छ’ :मेयर विष्ट

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले कार्यालय भित्र सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन हुने गरेकोले कार्यालय परिसलाई सूर्तिजन्य पदार्थरहित बनाउने अभिब्यक्ति दिएको बताए ।

‘कार्यालय परिसरमै पान, गुट्खा, खैनी र चुरोट समेत सेवन गर्ने गरेको पाइएकोछ । कतिपय कर्मचारी त कतिपय सेवाग्राही समेतले कार्यालय परिसरमै सूर्तिजन्य वस्तु प्रयोग गरेकाले पहिलो काम कार्यालयलाई सूर्तिजन्य पदार्थरहित बनाउनु पर्यो नी’ मेयर विष्टले सेतोखरीसंग कुरा गर्दै भने–‘यसरी कार्यालय परिसरभित्रै धुम्रपान, सूर्तिजन्य बस्तुको प्रयोगले असोभनिय देखियो । पहिला कार्यालयबाटै सुरुवात गरौं भनेर म धुम्रपानरहित कार्यालय निर्माणमा लागेको हुँ ।’

‘उपमहानगरपालिका परिसरमा रहेको उपमहानगरपालिकाको ब्यवसायिक प्रयोजनका सटर र सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान, सूर्तिजन्यबस्तु र मदिरा प्रयोग, विक्रीवितरण निरुत्साहित निरन्तर गर्दै जाने योजना छ’ मेयर विष्टले भने–‘यसका लागि छुट्टै समिति बनाएर काम गर्ने योजना अघि सारेका छौं । यसमा सबै नगरबासी र व्यवसायीले साथ दिनुपर्छ । यो उहाँहरुको पनि दायित्व हो । यो निरन्तर सबै ठाउँ लागु हुन्छ ।’

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ ले ब्यवस्था गरेको सार्वजनिक स्थलभन्दा कम्तिमा एक सय मिटरको दुरीमा यस्ता बस्तु विक्री वितरण गर्न नपाइने, रोक लगाउने विषयमा म गम्भीर छु, तर यसलाई कार्यान्वयनमा लान थुप्रै समस्या र चुनौतीहरु मैले देखिरहेकोछु, मेयर विष्टले बताए ।

एक सय मिटरको दुरीलाई कार्यान्वयन गर्दा सम्भवत नेपालगन्ज सहरको कोर एरियामै यस्ता सामाग्रीको विक्री वितरण नहुने देखिन्छ किनकी यहाँ धार्मिक स्थल, शिक्षालय, कार्यालय र सार्वजनिक अरु क्षेत्रहरु छन् ती सबैको एक सय मिटरको दुरीलाई कार्यान्वयन गर्दा यस्ता ब्यवसायीहरु विस्थापित हुने हुन्छ, उनीहरुको ब्यवसायमा अन्याय गरेको देखिन्छ । यो ब्यवहारिक पनि हुँदैन त्यसैले यी र यस्ता समस्या तथा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि समन्वय गरेर अघि बढ्ने योजना लिएको मेयर विष्टले प्रष्ट्याए ।

इजाजत लिएका पसलबाट मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ११ ९६० मा सरकारले चाहेमा सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ ।

उक्त दफा बमोजिम अनिवार्य रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणसम्बन्धी कारोबार गर्न दर्ता भई आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट छुट्टै इजाजतपत्र लिएर सूर्तीजन्य पदार्थको मात्र कारोबार गर्ने, छुट्टै पसलबाट मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

तोकिएको निकायमा दर्ता नभई र इजाजतपत्र नलिई सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गरेको पाइएमा ऐनबमोजिम कारबाही गरिने समेत उक्त ऐनमा उल्लेखछ ।

इजाजतपत्र लिएका बिक्रेताले आफ्नो पसल अगाडि सजिलै देख्न र पढ्न सक्ने गरी १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई सूर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने तथा गर्भवतीलाई सूर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने सूचना टाँस्नुपर्नेछ ।

इजाजत लिएता पनि सार्वजनिक स्थलभन्दा कम्तिमा एक सय मिटर पर यस्ता बस्तुको विक्री वितरण गर्नुपर्ने कानूनमै ब्यवस्था गरिएकोछ ।

यस्तै दैनिक अन्य उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न पाइदैन । सोको अनुगमन गर्नका लागि सरकारले हरेक जिल्लामा सहायक प्रजिअलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

थप समाचार

धुम्रपान रहित कार्यालय बनाउने प्रतिवद्धता