नेपालगन्ज ३० असारः बाँकेका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४५ करोड बढी रुपैयाँ बेरुजु पाइएकोछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार ५९औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार बाँकेको ४५ करोड बढि बेरुजु पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार बाँकेका आठवटा स्थानीय तहको बेरुजु ४५ करोड ४० लाख ६४ हजार पुगेको हो ।

महालेखाले बाँकेका सबै पालिकाको कुल १५ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ८१ हजार रुपैयाको लेखापरीक्षण गरेको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकाको ८ करोड ८७ लाख बेरुजु छ भने सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाको एक करोड ९६ लाख ३२ हजार बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ५ करोड ६९ लाख २३ हजार बेरुजु छ । राप्तीसोनारीको ६ करोड ९९ लाख १२ हजार, खजुरा गाउँपालिकाको ५ करोड ८२ लाख ३३ हजार बेरुजु रहेकोछ ।

महालेखाको प्रतिबेदन अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको ५ करोड ५ लाख ९५ हजार, डुडुवा गाउँपालिकाको ५ करोड ८४ लाख ७४ हजार र जानकी गाउँपालिकाको ५ करोड १५ लाख ५० हजार बेरुजु रहेको पाइएको हो ।

यसैबीच, महालेखाको प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बेरुजु रकम एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखाएको छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म कुल ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो । जुन, यो वर्ष डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले बढेर ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस वर्ष बढेको कुल एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारका निकायमाभन्दा संघीय सरकारका निकाय सबैभन्दा बढी बेरुजु बढेको हो ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये यो वर्ष बढेको बेरुजुमा संघीय सरकारी निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको पाइएको हो । प्रतिवेदनअुनसार यो वर्ष संघीय सरकारी निकायमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु भएको छ । यो स्थानीय सरकारमा भएको बेरुजुभन्दा ५ खर्ब ५७ करोड बढी बेरुजु हो ।

३ हजार २८७ सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु भएको हो । यसपछि, प्रदेश सरकारमाभन्दा स्थानीय तहमा बढी बेरुजु देखिएको छ । ७९९ स्थानीय तह (बक्यौता ५५ समेत) को १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बेरुजु पाइएको छ ।

यस्तै, ४४८ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसका साथै, प्रदेश निकाय तथा कार्यालय एक हजार १३१ को २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यसको अतिरिक्त ९३ सार्वजनिक संस्थाहरूको ३१ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएका ३१ संस्थाको ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको समेत लेखापरीक्षण भएको छ । परामर्श उपलब्ध गराएका संगठित संस्थासमेत ८६ खर्ब ८५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कुन प्रदेशबाट कति बेरुजु ?

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेस प्रदेशको ५.४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजु लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यस्तै, प्रदेश १ को ३.५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.६० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ५.१५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २.१८ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

स्थानीय तहतर्फ ४१ अर्ब १९ करोड बेरुजु

यसैगरी समीक्षा अवधिमा ७५३ स्थानीय तहहरुतर्फ सरकारी खर्चको बेरुजु बढेर ४१ अर्ब १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । जसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने ३० अर्ब ७९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेश्की ४ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी बाँकी ५ अर्ब ६० करोड ५९ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।