ठेक्का सम्झौता नहुँदै हतारमा शिलान्यास

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगराउन आयोगको निर्देशन


ठेक्का सम्झौता नहुँदै हतारमा शिलान्यास

नेपालगन्ज ४ भदौः आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको चटारोले राजनीतिक दलमात्र नभएर निर्वाचन आयोगलाई समेत भ्याइ नभ्याई भएकोछ । निर्वाचन मिति घोषणा पश्चात निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गरिरहँदा दलभित्र उम्मेदवारका आकांक्षी शक्ति केन्द्र धाउनेदेखि मतदातालाई फकाउन लागि परेकाछन् ।

निर्वाचनको मुखमा मतदातामाझ आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न राजनीतिक दल र तीनका नेताले मतदातालाई प्रभावित पार्न विभिन्न विवादित र दिग्भ्रमित प्रचारप्रसार गर्नेगर्छन् । कतिपयलाई यस्ता विवादित र दिग्भ्रमित प्रचारप्रसारले क्षणिक फाइदा मिल्छ त कतिपय पलायन समेत हुने गरेकाछन् । यस्तै विवादित र दिग्भ्रमित प्रचारप्रसार गर्दै निर्वाचनका मुखमा विकासको पुरै श्रेय लिन तल्लिन छन् जसपाका नेता एवम बहालवाला भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राई ।

बाँकेको पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावमा मन्त्री ईस्तियाक राई अछुतो नाम होइन । तीन–तीन पटक मन्त्री पट्काएका राईले निर्वाचनका मुखमा चाल्ने विवादित र दिग्भ्रमित प्रचारप्रसारले सधैं विवादमा आइरहन्छन् । उनी कुनै न कुनै ‘लफडा’ निकालेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने र विकासको मूल आफैले फुटाएको भन्दै श्रेय लिन सबैभन्दा अगाडी देखिने नेताका रुपमा परिचितछन् ।

हरित नेपालगन्ज निमार्णका लागि १० हजार विरुवा रोप्ने देखि काञ्जी हाउसमा रहेका गाईगोरुको राजनीतिक लाभ लिने विषय, ल्याण्डफिल्ड साईड होस् वा एडिबीको सहयोगमा नेपालगन्जको भित्री सडक निर्माणमा शिलालेख राख्ने विषय यी र यस्ता थुप्रै विषयमा राई नै जोडिन्छन् ।

Kanti Aarogya Hospital Nepalgunj

आफूले गरेको कामको प्रगति शून्य तर, श्रेय लिन र मतादाताबीच सस्तो लोकप्रियता कमाउन तल्लिन राई पुनः एकपटक चर्चामा आएकाछन् ।

नेपालगन्ज–कोहलपुर चारलेन सडक विस्तार योजना अलपत्र पारेर उक्त सडकखण्डमा आकाशे पुल, सडक स्तरोन्नती र बत्ती जडान गर्न भन्दै भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राईले शनिबार शिलान्यास गरे ।

सबैभन्दा ठूलो हास्यास्पद कुरा के भने उक्त योजनाका लागि ठेक्का सम्झौता नै नगरि हतारमा शिलान्यास गरेपछि राई पुनः चर्चाका पात्र बने ।

उक्त सडकखण्डको जमुनाहादेखी राँझासम्म रहेको १०.८ किमी क्षेत्रलाई स्तरोन्नती गर्न, आकाशे पुल निर्माण गर्न तथा सडक बत्ती जडान गर्न सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले केही दिन अघि मात्र ठेक्का खोलेको थियो ।
ठेक्का प्रक्रिया मै रहेकाबेला मतदातालाई फकाउन र विकासको पुरै श्रेय लिन तल्लिन मन्त्री राईले नेपालगन्ज–कोहलपुर सडकखण्ड फराकिलो बनाउने कार्यमा कुनै पहल गर्न चाहेनन् ।

सडक डिभिजन कार्यालयले स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडी यी ठाउँका संरचना हटाउने भरपुर प्रयास गरेपनि घरधनीको अटेरी, राजनीतिक दवाव लगायत कारणले गर्दा बीचमै रोकिन पुगेको थियो । सडक डिभिजनले चार महिनाअघि रोकिएको काम अझैं सुरु गर्न सकेको छैन ।

सडकभित्र परेका भौतिक संरचना नहटाउँदा उक्त योजना ठेक्का प्रक्रियामै जान सकेको छैन । भौतिक संरचना खाली गर्न समय लाग्ने भएकाले सुरुमै ठेक्का प्रक्रियामा जान नसकिएको कार्यालयले जनाएकोछ ।

‘सडक स्तरोन्तीका लागि पनि शिलालेख लेख्ने’ बाँके क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधी सभा सांसद समेत रहेका मन्त्री राईले सस्तो लोकप्रियता कमाउनकै लागि अहिलेसम्म नभएको कार्य गरि जग हसाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेकोछ ।

सडक विस्तारको काम अलपत्र पारेर आकाशे पुल, सडक स्तरोन्नती र बत्ती जडान गरिए पछि सडक विस्तारको कार्यले ती सबै संरचना भत्किने र कुरुप देखिने भन्दै सर्वसाधरणले चिन्ता ब्यक्त गरिरहेकाछन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख होमबहादुर एसीका अनुसार कुल ३३ करोड रूपैयाँको लागतमा ‘अस्फाल्ड’ प्रविधिको सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । यसअघि पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको ‘डिबिएसटी’ प्रविधिको कालोपत्र छोटो समयमै उप्किएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले मर्मत कार्य गर्दै आएको थियो ।

कार्यालयले गतवर्षको बजेटबाट राँझादेखि कोहलपुरसम्मको खण्डमा भने ‘डिबिएसटी’ प्रविधिकै सडक स्तरोन्ति गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । यसपटक राँझा–जमुनाहा खण्डमा ‘अस्फाल्ड’ प्रविधिको सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको प्रमुख एसीले जानकारी दिए ।

यस्तै नेपालगन्जको गणेशमान चोक, धम्बोझी चोक, कारकाँदो चोक, राँझा चोक र कोहलपुरको त्रिभुवन मावि चोकमा आकाशे पुल निर्माण गर्न कार्यालयले ठेक्का समेत खोलिसकेको छ । करिब १० करोड रूपैयाँको लागतमा आकाशे पुल निर्माण गर्न ठेक्का खोलिएको हो । कार्यालयका अनुसार नेपालगन्ज र कोहलपुरमा गरी विभिन्न ५ स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गर्न लागिएको हो ।

यसैगरी उक्त खण्डको जमुनाहादेखी मनिकापुरसम्म रहेको १३ किलोमिटर क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कुल ७ करोड रूपैयाँको लागतमा ठेक्का समेत खोलिसकेको डिभिजन प्रमुख एसीले प्रष्ट्याए ।

यि तीन वटै योजनाको ठेक्का प्रक्रियाको सबै काम दशैं अगाडीसम्म सम्पन्न हुने र तिहार पछाडी निर्माण कार्य दु्रत गतिमा अगाडी बढाउने सडक डिभिजन कार्यालयको योजना छ ।

शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री राईसहित नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, नेकपा एकिकृत समाजवादीका केन्द्रिय सदस्य अशोक कोइराला, जसपा नेतृ अम्बिका काफ्ले, सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख होमबहादुर एसी, अन्य कर्मचारी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगराउन आयोगको निर्देशन

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा मतदातालाई त्यस्ता कार्यक्रमहरूले प्रभावित पार्ने तथा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने भन्दै आयोगले नेपाल सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई सो निर्देशन दिएको हो ।

सह सचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यको पदावधि सकिनै लागेको बेलामा विभिन्न प्रदेशहरूमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लगायतका विभिन्न नामका सम्बन्धित सभाबाट एकमुस्ट रूपमा बजेटमा तोकिएका कार्यक्रमहरू निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि छनोट गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको भन्ने जानकारीमा आएको हुँदा यस प्रकारका योजना तथा कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने र समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएकोले विपद् वा महामारीको पूर्व तयारी वा कुनै विपद्को अवस्था परी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको अवस्थामा सो को सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय बाहेक कुनै पनि प्रकारका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन हुन आयोगले तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।’

थप समाचार

सडक विस्तार योजना अलपत्र : आकाशे पुल, सडक स्तरोन्नती र बत्ती जडान गर्न अलग्गै ठेक्का

सासंद ईस्तियाक राईको दश हजार विरुवा खोई ?

‘डिजि’देखि मन्त्री ईस्तियाक राईसम्मले कमिशन मागेको खुलासा