बर्दिया ८ भदौ : नेपालीमा एउटा उखान छ ‘जो चोर, उसैको ठुलो स्वर’ । आफैले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी १४ महिनासम्म श्रम शोषण गरेर पारीश्रमिक नदिने बर्दियाको बढैयाताल गाँउपालिकाले शक्तिको दम्भमा अदालतले गरेको फैसलालाई लत्याएर अघि बढेको पाइएको छ ।

आफैले विज्ञापन प्रकाशित गरी कर्मचारी नियुक्त गर्ने तर, कर्मचारीले पाउनुपर्ने तलब १४ महिनासम्म नदिएपछि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेकी पीडित कर्मचारीलाई अदालतले न्याय दिएपनि गाँउपालिकाले शक्तिको दम्भमा अदालतको आदेशविरुद्ध अघि बढेको हो ।

बढैयाताल गाँउपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने र लेखा अधिकृत नारायणराज त्रिपाठी अदालतको फैसलाविरुद्ध अघि बढेका हुन् ।

अदालतको आदेश विरुद्ध कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब नदिएर गाँउपालिका अध्यक्ष हिमालय, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने र लेखा अधिकृत नारायणराजले सत्ता र शक्तिको बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर बसाल्दैछन् ।

२०७८ साल चैत्र २० गते उच्च अदालत तुल्सिपुर नेपालगन्ज ईजलासमा दर्ता भएको मुद्धामा २०७९ साल असार ३१ गते पीडित शर्माको पक्षमा फैसला भएको थियो ।

उच्च अदालतको परमादेशको सेमत पालिकाले अबज्ञा गरेको हो । अदालतले निजले पाउनु पर्ने पारीश्रमिक तत्काल उपलव्ध गराउन पालिकालाई आदेश दिएपछि पालिकाले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

पीडित कर्मचारी शर्माले तलब नपाएपछि न्यायाका लागि अदालत पुगेकी थिइन् । अदालत गएकी शर्माले पीडित शर्माले पाउनुपर्ने पारीश्रमिक दिनु भनि परमादेश दिएपनि बढैयाताल गाँउपालिकाले अटेर गरेको हो ।

बढैयाताल गाँउपालिका वडा नम्बर–३ निवासी पुष्पा शर्माले २०७७ साल पौष १ गतेदेखि २०७८ साल असार मसान्तसम्मको लागी गरिबी निवारण लगुउद्यम विकास कार्यक्रमबाट भुक्तानी पाउने गरी उद्यम विकास सहजकर्ता चौथो तहको पदको नियुक्ती पाएकी थिइन् ।

उनले २०७८ असार मसान्तसम्मको तलब पाएको त्यसपछि जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्दै गर्नु तलव तपाईको खातामा आउँछ भनेपछि मौखिक भनाईमा रहेर शर्माले २०७८ साल असारदेखि २०७९ साउनसम्मको तलव पारीश्रमिक नपाएकी हुन् ।

उनले पारीश्रमिक नपाएपछि कार्यालयमा पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि वेवास्ता गर्ने भएका कारण आफु बाध्य भएर पारीश्रमिक माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेकी बताइन् । २०७८ साल चैत्र २० गते उच्च अदालत तुल्सिपुर, नेपालगन्ज ईजलासमा दर्ता भएको मुद्दामा गत असार ३१ गते शर्माको पक्षमा फैसला भएको थियो । सम्मानित उच्च अदालतको परमादेशको समेत गाउँपालिकाले अबज्ञा गरेको छ ।

अदालतले शर्माले पाउनु पर्ने पारीश्रमिक तत्काल उपलव्ध गराउन पालिकालाई आदेश दिएपछि पालिकाले कानमा तेल हालेर बसेको हो ।

पालिका प्रमुख हिमालय त्रिपाठीले यो विषयमा आफुलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिरहेका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले भने कुनै चासो दिएका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार कर्मचारीले पाउनुपर्ने तलब लेखा अधिकृत नारायणराज त्रिपाठी तथा कार्यालय प्रमुखले हिनामिना गरेको बुझिएको छ । अदालतबाट आदेश आउँदासमेत कर्मचारीले पाउनु पर्ने तलब नदिनु गाउँपालिका प्रमुख हिमालय, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने तथा लेखा अधिकृत त्रिपाठीको मिलोमतो रहेको गाउँपालिकाकै कर्मचारीको बुझाइ रहेकोछ ।

गाँउपालिकाले अदालतको आदेशलाई समेत लत्याउँदै मनोमानिरुपमा अघि बढिरहेको छ । अदालतको आदेशलाई लत्याउने गाँउपालिका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यथाशिघ्र कारबाही गरिनुपर्ने भन्दै स्थानीयबासी आक्रोसित बनेका छन् ।

पछिल्लो पटक बढैयाताल गाँउपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको यो घटनाले पुष्टि गर्छ । लेखा अधिकृत नारायणराज त्रिपाठीले आफु निकटका व्यक्ति तथा सत्ता र शक्तीको आडमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसंग मिलेर रकम बाडँफाँड गर्ने गरेको समेत गाउँपालिकाका कर्मचारी र पालिका सदस्य बताउँछ ।

थप समाचार

अदालतको आदेश लत्याउँदै बढैयाताल गाउँपालिका : शर्मामाथि चरम श्रमशोषण, १४ महिनाको तलब दिन मानेन