नेपालगन्ज १ असोज : ‘भनम् भने कोसँग भनम्, नभनम् भने शरीरमा अथाह पीडा छ ।’ भन्छन् –द्वन्द्वकालमा यौन हिंसामा परेका महिलाहरु । यौन हिंसामा परेका महिलाहरु मध्य अधिकासंले पाठे घरसम्बन्धी समस्या रहेको बताउँछन् । आफ्नो शारीरिक तथा स्वाथ्य समस्याबारे परिवारलाई खुलेर भन्न नसक्दा उनीहरुले हालसम्म उपचार नपाएको बताउँछन् ।

समय समयमा पाठे घर सुन्निने समस्याले असैह्य पीडा भएपछि मात्र, उपचारको लागि भेरी अस्पतालमा गएको बाँके बैजनाथ गाउँपालिकाकी एक पीडित महिला बताउँछिन् । जती पीडा भएपनि आफ्नो श्रीमानलाई समेत समस्या बताउन सकिँन । उनले भनिन् – ‘अर्कै समस्या छ भनेर अस्पताल गएँ अनि पाठेघरको उपचार गरेर फर्किएपछि अहिले केही विषेक भएको छ ।’

नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक भन्दा बढी भईसक्यो । तर, द्वन्द्वकालको समयमा यौन हिंसामा परेका कतिपय महिलाहरु हालसम्म सहज रुपमा उपचार समेत पाउन नसकेको बताउँछन् ।

द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र नहुँदा पीडित महिला एक्लै अस्पताल गएर उपचार गराउन पनि समस्या हुनेगरेको पीडित महिलाहरुको गुनासो छ ।

आफ्नो पूरा परिचय सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा बाँके र बर्दियाका यौन हिंसा पीडित महिलाहरु कतिपयले आफु किशोरी अवस्थामै यौन हिंसाको शिकार भएको ब्यथा सुनाउँछन् । अहिले उनीहरुको विवाह भएर छोराछोरी पनि हुर्किसकेकाछन् । तर, उनीहरुले आफुमाथि भएको यौन हिंसा भुल्न नसकेर स्वाथ्य समस्यासँगै मानसिक तनाव खेपीरहेको बताउँछन् ।

२०५८ सालमा बर्दियाको बाँसगढी स्थित घरमा सुतिरहेको अवस्थामा ८ जना सुरक्षाकर्मीले १७ वर्षकै उमेरमा बाहिर लगेर सामुहिक बलात्कर गरेको बताउने महिलाको पीडा अझ दर्दनाक छ ।

उनले घरपरिवारको सल्लाहमा मागी विवाह गरिन् । उनका छोराछोरी ठूला भईसकेका छन् तर, त्यो घटनाले उनलाई अहिले पनि बारमबार झस्काईरहन्छ । पाठेघरको समस्या बल्झीरहन्छ तर, श्रीमानलाई पनि खुलेर भन्न सक्दैनिन् ।

उनी भन्छिन् – ‘कसलाई गएर आफ्नो ब्यथा सुनाउँ ? कहिलेकाँही त यस्तै कुरा सम्झिएर बेहोस पनि हुन्छु तर, कसैलाई भन्न सक्दिन ।’

बाँके बैजनाथ गाउँपालिका घर बताउने अर्की पीडित महिलाले द्वन्द्वकालमा आफ्नो ससुराकै अगाडी तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले यौन हिंसा गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन् –‘मेरो भित्री पीडा त देखाउन सक्दैन, तर त्यो समयमा बुट लगाएको खुट्टाले मेरो खुट्टामा कुल्चिएर लछारपछार गरेका कारण अहिलेसम्म खुट्टा दुखिरन्छ, अनि घाँटी र टाउको राम्ररी घुमाउन सक्दैन त्यसैले सानो भारी पनि बोक्न सक्दिन ।’

यी त भए विना कुनै दोष द्वन्द्वको चपेटामा परेका महिलाहरुका पीडा तर, युद्धमा होमिएका महिलाहरुको पीडा पनि त्यो भन्दा कम छैन । शरीर भरी बन्दुकका दर्जनौं छर्रा बोकेर घाईते अपाङ्ग जीवन बिताईरहेका महिलाले पनि द्वन्द्वकालमा यौन हिंसाबाट अछुतो रहन नसकेको ब्यथा सुनाउँछन् ।

भुमिगत अवस्थामा सुरक्षाकर्मीको फन्दामा परेर गम्भीर यातना पाउनुको साथै यौन हिंसामा परेको उनीहरुको अनुभव छ । बाँके बैजनाथकै एक पूर्व लडाकु महिला भन्छिन् – ‘हाम्रो पीडा कति छ कति भनी साध्य छैन, पेटको बच्चा जबरजस्ती गिराईयो(तुहाइयो), कतिपयका स्तन काटिएकाछन्, म जस्ता पीडित धेरै महिला छौं ।’ कहिले काँही युद्धमासँगै हिँडेका साथीसँग भेट हुँदा आ–आफ्नो पीडा साटासाट गरेर मन हलुको पार्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।

यौन हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि देशभरका जिल्ला अस्पताल तथा कतिपय निजि अस्पातलहरुमा (८८ वटा) एकद्वार संकट ब्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी स्थापना भईसकेकाछन् । तर, द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र नहुँदा ती महिलाहरु ओसीएमसीमा पनि सहजै उपचार पाउन नसकेको द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष जयन्ती केसी बताउँछिन् ।

‘आफ्नो सम्पर्कमा आएका पीडित महिलालाई सहज सुविधाको लागि ओसीएमसीमा पठाउने गर्छौं तर, त्यहाँ पनी परिचयपत्र नहुँदा द्वन्द्व पीडित महिलाहरु एक्लै उपचार गर्न जान सक्ने अवस्था छैन ।’ अध्यक्ष केसीले भनिन् ।
विना कुनै दोष द्वन्द्वको चपेटामा परेका महिलाहरुलाई सरकारले हालसम्म सम्मान गर्न नसकेको द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल लुम्विनी प्रदेश संयोजक चन्द्रकला उप्रोतीको आरोप छ । उप्रेती भन्छिन् –‘दिनदिनै पीडित महिलाहरुको अवस्था न मर्ने नबाँच्ने, त्यस्तो अवस्था छ की सानो दवाई(औषधि) पनि गर्न नपाएर मर्ने र बाँच्ने दोसाँधमा हुनुहुन्छ ।’ उनले राज्यलाई प्रश्न गर्छिन्, –‘उहाँहरु आफै यौनजन्यमा पर्नु भएको हो र ? उहाँहरुलाई बाध्यताले गराईयो तर, उहाँहरुलाई न राज्यले न्याय दिन सकेको छ, न सम्मान गर्नको छ, न उहाँहरुलाई खुलेर बोल्न सक्ने वातावरण बनाईएको छ, यो पीडा महिलाले कहिलेसम्म खेप्नु पर्ने हो ?

कतिपय महिलाहरु द्वन्द्वकालमा आफुमाथि सामुहिक बलत्कार भएको पीडा सुनाउँछन् । यौन हिंसा गर्नेहरुलाई चिन्न नसकेपनि सरकारले पहिचान गरि न्याय दिलाओस् भन्ने उनीहरुको अपेक्षा छ ।

कतिपयले न्यायका लागि परिवारलाई जानकारी नदिएर आयोगमा उजुरी समेत दिएको बताईन्छ । तर, संवेदनशील विषय भएकाले न्यायीक प्रक्रियामा लैजान चूनौति रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झंक रावलको भनाई छ ।

‘जो यौन हिंसामा परेका पीडित दिदीबहीनीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको विषयमा पनि हामी कहाँ उजुरीहरु छन्’ रावलले भने – ‘अनुसन्धान गर्दा घरपरिवारलाई थाहा छैन, यस्तो संबेदनशील अवस्थामा त्यस विषयमा न्याय दिलाउन आयोगलाई पनि चूनौती छ । यद्यपी हामीले न्यायका लागि विभिन्न प्रक्रिया अपनाएका छौं ।’

सरकारसँग हालसम्म द्वन्द्व पीडितको एकिन तथ्यांक रहेको पाईदैन । त्यसमा पनि यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरु झन ओझेलमा परेका देखिन्छन् । खुल्न नचाहने यौन हिंसा पीडितको संख्या धेरै रहेपनि द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेमा खुलेर आएका यौन हिंसा पीडितको संख्या ४ जनामात्र रहेको सञ्जालले जनाएको छ ।

सरकारले पीडितका उजुरीमाथी छानविन समेत गर्न नसकेको अवस्थामा न्याय पाउने भरोसा धेरै टाढा गईसकेको पीडित महिलाहरु बताउँछन् ।

दोषीलाई पहिचान गरि कानूनी कटघरामा उभ्याउन नसकेपनि समग्रमा द्वन्द्व पीडित परिचय पत्रको ब्यवस्था भए यौन हिंसा पीडित महिलाहरुलाई उपचारका लागि सहज हुने अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।