केही दिनअघि तामझामका साथ बाँकेका प्रहरी प्रमुख बीरबहादुर ओलीले ११ वटा सुरक्षा प्राथमिकता सम्बनधी दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए ।
जनतालाई पुर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । सेवालाई प्रभावकारी र पारदर्शि वनाउने, सेवाग्राहिलाई छिटो छरीतो सेवा प्रदान गर्ने, विकृति न्यूनीकरणका लागी समुदाय साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, लैंगीक हिंसा न्यूनीकरण, लागुऔषध ओसारपसार न्यूनीकरण, संगठित अपराध न्यूनीकररण गर्ने लगायतका कामलाई तहगत रुपमा राखिएको छ ।

चोरी निकासी, पैठारी नियन्त्रण, मानव अधिकार संरक्षण र सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन पनि प्राथमिकतामा छन् । तर, भर्खरै जिल्लाको कमाण्ड सम्हालेका एसपी ओलीले ठूलै गजनमा सुरक्षा दस्तावेज सार्वजनिक गरेको सातादिन नबित्दै बाँकेमा सुरक्षा चुनौती पनि बढ्न थालेको छ ।

हिंसात्मक घटना हुनै नदिन मात्र होइन, दोषीलाई पक्राउ गरी सुरक्षास्थिति चुस्त राख्न प्रहरी निकाय चुकिरहेका छन् । यसैसाता बाँकेको नेपालगन्जमा नौवटा पसलमा चोरी भएको छ ।

यस अटनामा प्रहरी अहिलेपनि उदासिन छ । तर यी सबैजसो घटनामा सुरक्षा निकाय भने प्रतिरक्षात्मक झैं देखिएका छन् । घटना भइसकेपछि उद्धार गर्न मात्रै उनीहरूको सक्रियता बढी देखिएको छ । घटना हुनुपुर्व सर्तकता भने प्रहरीमा छैन् ।

यो हुन जरुरीछ । किनकी घटना हुनुपुर्व नै सूचना पाउन र सर्तकता अपानाउन प्रहरीले बाँकेमा दर्जनबढी घुमुवा प्रहरी दैनिक परिचालन गरिरहेको छ । तर, ती घुमुवाको कुनै काम देखदैन् । केवल उनीहरु असुलीमा मस्त र व्यस्त रहेका हुन्छन् ।

सुरक्षा निकायले आफ्नो गोप्य संयन्त्रमार्फत ल्याउने सूचनाको कमीले चोरी डकैती र हिसात्मक लगायतका भटना बढ्दै जाने गरेको पुर्व प्रहरी अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । समाज अविकसित होस वा विकसित दुवै अवस्थामा अपराधले नयाँ नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्दै समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप बढाउन गर्दछ ।
समाज विकासले गती लिएका स्थानहरूमा घट्ने आपराधिक घटनाको प्रकृतिहरू भलै फरक–फरक हुन् तर अपराध अपराध नै हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा समृद्ध रहेको दाबी गर्ने अमेरीका जस्ता मुलुकमा होस् वा भोकमरीले ग्रसित कम्बोडिया अपराधको जालोबाट कोही बच्न सकेको छैन ।

औद्योगीकरणको तीव्र विकासको चरणमा रहेको बाँके र त्यसको मुख्य सहरका रूपमा विकास हुँदै गएको नेपालगन्ज उपमहानगर पनि अपराधको जालोबाट अछुतो रहेको छैन । चोरी, डकैती अपराधको जालोले नेपालगन्ज आसपासको क्षेत्रलाई मुक्त राख्न सकेको छैन । अपराध न्यूनीकरणका लागि थालिएका कतिपय प्रयासहरूले कि त निरन्तरता पाएका छैनन् या अपराध न्यूनीकरणका लागि भएका साधन र श्रोतको समेत प्रहरीले सुरक्षा गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय विकासक्रमको गतिले तीव्रता पाएको नेपालगन्ज र कोहलपुर क्षेत्रमा अपराधिक क्रियाकलाप पनि तीव्र रूपमा विकास भएको छ । प्रहरीले जति जति सुरक्षा न्यूनीकरण गर्ने भन्दै नयाँ रणनीति बनाउँदै जान्छ, अपराधीहरूले पनि नयाँ नयाँ प्रकृतिका अपराध अपनाउँदै गएको देखिन्छ । प्रहरीले कतिपय अपराधका घटनाहरूको नजिक पुग्न सफल भए पनि कतिपय घटनाहरू अहिले पनि रहस्यमय नै रहेका छन् । यसले यहाँका जनता प्रश्न गर्न थालेका छन् बाँकेको सुरक्षा किन फिलतो ?

प्रहरीको तथ्यांकले पनि अपराधका संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखाएको छ । प्रहरी सक्रियताले केही मुद्दाहरू फस्र्योट भएको देखिए पनि शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत दिलाउन यो संख्या काफी भने होइन । जनताले शान्तिको अनुभूति गर्न अपराध भै सकेपछि कानुनी दायरामा ल्याउनु भन्दा अपराध हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । श्रृंखलाबद्ध चोरीः सामान्यतया शान्ति सुरक्षाको पहिलो उत्तरदायित्व प्रहरीकै काँधमा हुने गर्दछ ।

जनताको पहिलो पहरेदारका रूपमा राज्यले प्रहरीलाई नै राख्ने गर्दछ । यद्यपि प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षामा सघाउ पु¥याउन शसस्त्र, सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान जस्ता निकाय पनि सक्रिय नै राख्ने गरिन्छ, तर प्रहरी पहिलो पंक्तिमा बसेर जनताको सुरक्षा गर्ने गर्दछ । तर, बाँके प्रहरीको सुरक्षा ब्यवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रहरीले जनताको तर्फबाट सुरक्षा ब्यवस्था दिलाउन उपलब्ध गराएको सामाग्रीको समेत सुरक्षा दिन सकेको छैन । यसको पछिल्ले उदाहरण शुक्रबार मात्रै प्रहरीकै घेराबाट तीन जना थुनुवा फरार हुनुलाई लिन सकिन्छ । यसले पनि प्रष्ट हुन्छ कि बाँके प्रहरी प्रमुखमा ओली आएपछि यहाँको सुरक्षा अवस्था झनै फितलो हुँदै गएको छ ।

नेपालगन्ज शहरभरी सिसि क्यामरा जडान भएको ३ वर्ष पुग्दा नपुग्दै क्यामरा कहाँ–कहाँ छन, मनिटर कता छ र सिसी क्यामराको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा स्वयं प्रहरी अधिकारीहरूलाई थाहा छैन । राजनितीक अस्थिरता र विविध कारणले राज्यले प्रहरी संगठनलाई आवश्यक श्रोत र साधन उपलब्ध गराउन नसके पनि कतिपय स्थानहरूमा प्रहरीले स्थानीयबासीसँग सहकार्य गर्दै श्रोत र साधन जुटाउने गरेको छ ।

तर, नेपालगन्जमा स्थानीयले दिएको बहुमूल्य साधन समेत प्रहरीले सुरक्षा गर्न नसक्नुलाई भने सकारात्मक मान्न सकिँदैन । माल पाएर चाल नपाउने प्रवृत्ति र नयाँ अधिकारीको उपस्थिति सँगै पुरानाले गरेको कामको निरन्तरता नदिने रोगको प्रहरी संगठनले अन्त्य गर्नै पर्छ । प्रहरी संगठनमा सबैभन्दा समस्याको विषय हो अपर्याप्त जनशक्ति ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार १ जना प्रहरीले २ सय जनाको सुरक्षा गर्न सक्ने मान्यता रहे पनि नेपालमा प्रति १ जना प्रहरीले ४ देखि ५ सय जनताको सुरक्षा दिन बाध्य छ । जनगणना २०६८ को अनुसार ३ करोड नेपालीलाई ७५ हजार प्रहरीले सुरक्षा प्रखान गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । अधिकांश प्रहरीहरू राजधानी वा सुरक्षाको उच्च अधिकारीको सुरक्षामा नै केन्द्रित हुनु पर्ने भएकाले पनि जनताको सुरक्षामा प्रहरी उपलब्धता न्यून भएको भन्दा फरक पर्दैन ।

राज्य मजबुत हुन राज्यको आन्तरिक मामिला बलियो हुन जरुरी छ । आन्तरिक मामिला बलियो बनाउन प्रहरी बलियो बनाउन पनि जरुरी छ । त्यसैले
राज्यले प्रहरी संगठनलाई अराजनीतिक बनाउन जति जरुरी छ । त्यति नै सान र श्रोतले भरिपूर्ण बनाउन पनि आवश्यक छ।