नेपालगन्ज २९ कार्तिक : बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको गाउँसभा नहुँदा सम्पुर्ण सेवासुविधा प्रभावित बनेको छ । सेवा नै ठप्प भएपछि सेवाग्राहीहरु आक्रोसित बनेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को गाउँसभा नबस्दा बजेट समेत पास नभएर सेवाग्राहीका सबै सुविधा ठप्प भएको हो ।

गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय स्तरको सेवा अन्र्तगत पशु स्वास्थ्य सेवा उपचार, स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क प्रयोगशाला, औषधी उपचार लगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए ।

उनले भने ‘विपक्षीहरुले गाउँपालिकालाई बन्धक बनाएका छन्, निकास नदिंदा अहिले उपचार नपाएर पशुपन्छी मरिरहेका छन्, स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल औषधी छैन, कर्मचारीले तलब भत्ता पाएका छैनन्, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएका छैनन् यसको जिम्मेवारी कसले लिने ।’

जनताका सेवा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु अहिले आएर बहुमतको दम्भ देखाएर गाउँसभा नै गर्न नदिएको यो कहाँसम्मको नैतिकता भएको उनले प्रश्न गरे ?

अवधी पत्रकार संघ नेपालले मङ्गलबार नोपलगन्जमा गरेको डुडुवा गाउँपालिकाको अवरुद्ध सेवा सुविधाबारे पत्रकार भेटघाटका कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले आफु अनुकुल र कानून विपरितको निर्णय गर्न लगाउने कार्य गलत भएकोले र जनताको विपक्षमा गएर कहिले पनि गलत निर्णय नलिने स्पष्ट पारे ।

समयमा गाउँसभा नभएर संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नबढेपछि फ्रिज हुने सम्भावना समेत बढेको छ । यस्तै विकास निमार्णसंगै गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ढुवानीको टेण्डरप्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुँदा यसले पालिकालाई आन्तरिक स्रोतमा समेत असर पारेको छ । गाउँसभाको विषयमा पालिकाले ४ पटक कार्यपालिकाको बैठक र गाउँसभा डाके पनि केही बैठकमा अनुपस्थित र केहीमा उपस्थितभएर छलफल प्रक्रियामै सहभागि नभएकाले सभा अन्यौलमा परेको छ ।

अहिले निर्वाचनको बेला विपक्षीहरुले एउटा पालिकामा निकाश दिनुभन्दा झुठा र भ्रामक प्रचारबाजी गरिरहेको कुराको लाज समेत नभएको संज्ञा दिदँै अध्यक्ष चौधरीले संघीय सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्न आफै नदिएको र उक्त योजनालाई कानूनविपरित बाँडफाड गर्न भनेको तर, हामी नगरेको प्रमाणसहित प्रष्ट पारे ।

गाउँपालिकाको निकासका लागि सार्वजनिक सरोकारको सवाल भन्दै सेवाग्राहीले उच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन् । अब अदालतको निर्णय पर्खेको भन्दै अध्यक्ष चौधरीले कानून बमोजिम जनताको हितका लागि अदालतको आदेशअनुसारको कार्य गर्ने बताए ।

सानो बजेटको आकारमा चल्ने गाउँपालिकालाई प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्नेमा आफु अनुकुल र नियमसंगत विपरित कार्य गराउन खोज्ने र पालिकाका अध्यक्षलाई विभिन्न किसिमका लान्छना लगाउने नेतालाई जनताले बुझेको बताए ।