गुलरिया (बर्दिया) १ मंसिर : बर्दियामा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको घटना नौलो होइन तर, निर्वाचन नजिकिदै गर्दा दलहरुले यसलाई निर्वाचमा मसलाको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरेका छन् । तर, पनि समस्याको जड सम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा नगरौं उसको आफ्नै नियम कानून अनुसार काम गरिरहेको छ उसको त्यहि काम गराईमा स्थानीयबासीहरुको सहयोग र समर्थन पनी गर्दै आइरहेका छन् । तर, बेला–बेलामा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी मानिसको मृत्यु हुने अंगभगं हुने गर्दछन् भने कतिपयले आफनो ज्यान जोगाउनका लागी वन्यजन्तु मारेको अवस्थामा कानून अनुसार सजाएको भागीदार पनि बन्ने गरेका छन् ।
निकुञ्जको विषय भन्दा बाहिर आउँदा पनि समस्या त्यो भन्दा भयाभह छ । बाक्लो जंगलका कारण जिल्ला वन कार्यालयको मातहतमा रहेका सामुदायिक वनहरुमा पनि वन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ । बर्दियाको मधुवन नगरपालिका १, २ र ३ राष्ट्रिय वनले घेरिएको भुभाग रहेको छ । यस क्षेत्रमा वर्षेनि हात्ति, बाघ, गैंडा, चितुवा लगायतका वन्यजन्तुले धनजनको क्षति गर्दै आइरहेका छन् ।
यसै क्षेत्रमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय खाता जैविकमार्गका भारतको कतरनियाघाट वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ति, बाघ लगायतका वन्यजन्तु आहार–विहारका लागी ओहोर–दोहर गर्ने गर्दछन् । सोहि क्रममा मानव र वन्यजन्तुविच द्वन्द्वका कारण मानवीय तथा सम्पत्तीको क्षति हुने गर्दछ । वन्यजन्तुका लागी यो मार्ग जैविक मार्ग हो भने बर्दिया र बाँके तथा कैलालीका बासिन्दाका लागी यो एक मात्र हुलाकी राजमार्ग पनि हो । यही हुलाकी राजमार्ग भएर तीन वटा जिल्लाका बासिन्दाहरु जोखिमपुर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
स्थानीयबासी भदै थारुका अनुसार बेलुकापख घर बाहिर निस्कन सकिदैन दिउँसो गाइबस्तु चराउन जाँदा पनि समुहमा नै जानु पर्दछ । हामीलाई मात्र होइन यो जंगलको बाटो भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई समेत अप्ठेरो छ रातिको समयमा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्न सकिने अवस्था छैन । निर्वाचनमा जसले मानवबस्ती वरीपरी तारजालिको व्यवस्थापन गर्दछ उसैलाई भोट दिने स्थानीय राधिका देविको भनाई छ ।
खाता सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष हरी गुरुङले स्थानीयबासीहरुलाई वपन्यजन्तुको महत्वका विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने ,त्यसको संरक्षण र त्यसपछि उनीहरुबाट कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने खालको जानकारी बालकदेखि जेष्ठ नागरिकसम्मलाई जानकारी हुन जरुरी रहेको बताउँछन् ।
वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा बालिनालीमा क्षति भएको अवस्थामा तत्कालै राहत उपलव्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । मानवीय क्षति तथा वाली नालीको क्षति भएको अवस्थामा प्रकृया पु¥याउँदा महिनौ लाग्ने भएको हुँदा मावन वन्यजन्तु द्वन्द्वको पीडा सहीनसक्नु छ ।
गुरुङका अनुसार राष्ट्रिय वनको आसपास मानवीयबस्तीको विकास हुँदा वन्यजन्तु मानव वस्तीमा समेत पुग्ने हुँदा मानवीय क्षति पनि बढेको छ ।
बर्दियामा गत आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि ९ जना मानिसको मृत्यु भैसकेको छ । जसमा ७ जना बाघको आक्रमणमा परी र २ जना हात्तिको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा २ जना बाघ र १ जना मानिसको हात्तिको शिकार भैसकेका छन् । कतिपय समयमा दिउँसै मानववस्तीहरुका हात्तिहरुको झुण्ड लाइन लागेर गाँउमा पस्ने गरेका छन् ।
बर्दियामा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणका लागी डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीयबासीसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी द्रोणराज शर्मा बताउँछन् ।
वन्यजन्तुबाट मानवीय क्षति भएका लुम्विनी प्रदेश सरकारतर्फबाट १ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय निकुञ्जबाट ५० हजार रुपैयाँ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट १० लाख गरी जम्मा ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था रहेको सूचना अधिकारी शर्माले बताए ।
यो राहत ३५ दिन भित्रमा सबै प्रकृया पुगेको अवस्थामा मृतकका आफन्तले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै वाली नालीको क्षतिको हकमा अधिकतम १० हजार रुपैयासम्म दिइने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै वन्यजन्तुबाट घाइते, अगंभंग भएको अवस्थामा उपचार खर्चको विल अनुसार पीडितलाई राहत वितरण गरिने शर्माले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालयले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरण गर्नका लागी जंगल आसपासका वस्तीहरुमा सचेतनामुलक गतिविधि गरीरहेको समेत बताए । मानव वस्तीमा वन्यजन्तु प्रवेश रोक्नका लागी स्थानीय भाषामा हात्तिवार समेत गरीदै आइएको छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक भण्डारीले जंगल र मानव वस्ती रहिरहेसम्म यो द्वन्द्व रहिरहने हुँदा यसको न्यूनिकरणका लागी भैरहेका प्रयासलाई अझ मजबुद बनाउनु पर्ने बताए । मानवीय क्षति भएको अवस्थामा राहतका लागी पीडितका आफन्तलाई सहयोग गर्ने काम भैरहेको उनले बताए ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणका लागी उम्मेदवारहरु ठोस योजना बनाएको देखिदैन । उम्मेदवारहरुले केन्द्रकै षोषणा पत्रलाई भजाउँदै पुल, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । वन्यजन्तुबाट पीडित भएका वस्तीमा गएको बेला पनि उनीनहरुले राहत तत्काल पाउनुपर्छ भन्ने बाहेक अरु बोल्ने विषय हुदैन ।