नेपालगन्ज २५ मंसिर : आजिवन काराबासको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीसहित थारु कल्याणकारी सभा र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा लक्षित मुद्दाको ‘सम्बोधन’ गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । ११६ (२) मा रहेको यही कानूनी प्रावधानका कारण सरकारले रेशम चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरु नेता र विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको थिएन ।

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानूनसम्मत पहल गर्ने’ उल्लेख छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले माफी र फिर्ता दुवै गर्न नमिल्ने भएपछि ओली सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न सकेन । उनीपछि सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले लिएपनि मुद्दासँग सम्बन्धितहरुले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका छन् । मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा चौधरीको पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट जितेको थियो । एक उक्त पार्टीका स्वतन्त्रले जितेका छन् ।

प्रष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको सत्ता गठबन्धनले उनको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले उनलाई जेलमा पुगेर भेटिसकेका छन् । उक्त सहमति कार्यान्वयनको पहल हुनुपर्ने चौधरीको माग रहेको बुझिएको छ ।

२०७२ भदौ ७ सालमा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्रका २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

टीकापुर घटनामा कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दीपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।