नेपालगन्ज ११ फागुन : गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारका सवालमा दायर रिटमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधिशद्वय केशबराज जोशी र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलाशले बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्यव इकाई र प्याब्सन र एन प्याब्सनका नाम आदेश जारी गरेको मुद्दाका रिट निवेदक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जनाकारी दिए ।

अदालतद्वारा जारी आदेशमा ‘यसमा प्रस्तुत निबेदनमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ११ (ज) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बंधमा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नु गराउनु भनि बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिका तथा बर्दियाका राजापुर र बाँसगढी नगरपालिका तथा सोही जिल्ला अन्र्तगतका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुखका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ भनिएको छ ।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईका क्रममा रिट निवेदनको पक्षमा सार्वजनिक सरोकारको सवालमा वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठका साथै अधिवक्ताहरु वसन्त गौतम, सुनिता शर्मा, बलबहादुर चन्द, केवलसिंह थारु र हिराबहादुर श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । यसैगरि विपक्षी कार्यालयकोतर्फबाट अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, सुरेशकुमार गौतम र इश्वरी ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।

अदालतबाट जारी परमादेशको आदेशमा ‘सरकारी तथा नीजि विद्यालयको शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरि आ–आफ्नो जिल्ला अन्तर्गतका बिद्यालयहरुको शैक्षिक वातावरण, शुल्क र अन्य भौतिक अवस्था समेतको बारेमा नियमन र अनुगमन गर्नु भनि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दिया तथा सम्बन्धित जिल्लाका कार्यालय प्रमुखका नाममा परमादेशको आदेश जारि हुने ठहर्छ’ भनी आदेश गरिएको छ ।

साथै ‘मातहत बिद्यालयहरुले बिद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने छात्रवृति सम्बधमा पारदर्शी तथा मापदण्ड बनाउने, विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कमा पारदर्शी अपनाउने, विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि चाहिने न्यूनतम सुबिधायुक्त शौचालय, वातावरणमैत्री कक्षा कोठा, तथा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नु भनि बिपक्षीहरु नीजि तथा आबासीय विद्यालय एसोसिएसन (प्याब्सन) बाँके, बर्दिया र राष्ट्रिय नीजि तथा आवासीय विद्यालय नेपाल (एनप्याप्सन) नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा वकालत गदै आएका एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक वसन्त गौतम, महिला कानून र विकाश मञ्चका अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रका बलबहादुर चन्द, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोलानाथ महत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभातकुमार ठकुरी, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका जेष्ठ नागरिक कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले २०७९ जेष्ठ ५ गते संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।

मुद्दामा बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, प्याप्सन र एनप्याप्सन, लगायतका बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाईएको थियो ।

नियमनकारी निकाय, सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले आफुलाई प्राप्त कानूनी दायित्व र मापदण्डहरु पुरा नगरेका कारण निःशुल्क र अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको अवस्थाको अधिकार उपभोगमा असर परेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको थियो । लक्षित बर्गले छात्रवृत्ती पाउन सकेका नसकेको, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले बिभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेको, बिद्यार्थीमैत्री भौतिक पुर्वाधारको ब्यवस्था र मापदण्ड पुरा नगरि विद्यालय सञ्चालन गरेको पाईएको रिट निवेदनमा दावी गरिएको थियो ।

यसैगरि कतिपय शैक्षिक सस्थामा खानेपानी शौचालय, विद्यार्थीले पढ्ने कक्षा कोठाको समुचित ब्यवस्थापन हुन नसकेको, पुराना थोत्रा सवारी साधनमा विद्यार्थी ओसार्ने गरेको, गुणस्तरीय शिक्षामा समस्या देखिएकोले यसको समाधानका लागी रिट दायर गर्नु परेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए ।

नियमनकारी निकायले कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारी र जिम्मेवारी पालना नगरेको, कानूनले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण नागरिकका संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त हक शिक्षाको अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परी रहेकोले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृती बिसंगतीजन्य कार्य रोकी माथि उल्लेखित संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको संरक्षण र प्रचलनको लागि अन्य धेरै कोसिस र प्रयास गर्दा समेत त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको र अन्तिम बिकल्पको रुपमा सम्मानित अदालत समक्ष मुद्दा दर्ता गराउनु परेको रिट निवेदक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

थप समाचार

बाँके र बर्दियाका शिक्षा क्षेत्रमा ब्यापारीकरण, अदालतमा रिट दायर