नेपालगन्ज ११ चैत्र : बाँके राप्तीसोनारीका द्वन्द्व पीडितले द्वन्द्वकालिन घटनाको सत्य उजागर गरि न्यायको प्रत्याभुतिको माग गरेका छन् । एडभोकेसी फोरमले बाँके अगैयामा आयोजना गरेको सत्यको अधिकार दिवस सम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागी द्वन्द्व पीडितले द्वन्द्व सकिएको वर्षौँ हुँदा समेत न्यायको प्रत्याभुति गर्न नपाएको गुनासो गर्दै पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय सरकारसँग माग गरेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेलले द्वन्द्व पीडितको लागी शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

कार्यक्रममा राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेल, उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारु, मानव अधिकार आयोगका अधिकृत दयाराम पाठक, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, नेपागन्ज उच्च बारका पुर्व अध्यक्ष अधिवक्ता बल बहादुर चन्द, नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सभागिता रहेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसका सन्दर्भमा अधिकारवादी सस्था एडभोकेसी फोरमले राप्तीसोनारी गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा बाँकेको अगैयामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सत्य थाहा पाउने अधिकारमा राज्यको दायित्व बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो ।

मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरुले घटनाका बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने र न्याय पाउनमा वकालत गर्ने दिवस रुपमा सत्यको अधिकार दिवसलाई लिईन्छ । तर, दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित द्वन्द्व पीडितहरुले द्वन्द्व सकिएको यतिका वर्षसम्म पनि न्यायको अनुभुति गर्न नसकेको भन्दै स्थानिय सरकारसंग द्वन्द्व पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका थिए ।

द्वन्द्व पीडितहरु देव बहादुर डिसी, सिमा चौधरी, मनबिर घर्ति लगायतका पीडितहरुले द्वन्द्व पीडितका लागी कहिल्यै खुसीको दिन नआएको, बेपत्ताका आफन्तको बारेमा कुनै सत्य तथ्य जानकारी नभएको, द्वन्द्वले छाडेको शारीरिक तथा मानसिक पीडामा बाँच्नु परेको बताएका थिए ।

सरकारले हालै ससदमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका बारेमा आफुहरु जानकार नभएको, बिगतका आयोगहरुले पीडितका लागी कुनै काम नगरेकाले न्याय पाईन्छ भन्ने कुराको बिश्वास हराउदै गएको बताएका थिए ।

द्वन्द्व पीडित सञ्जाल राप्तीसोनारीका संयोजक देब बहादुर डिसीले संसदमा पेश भएको बिधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउदै बिधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड बमोजिमको हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

द्वन्द्वमा छोरा बेपत्ता पारिएका काशिराम थारुले द्वन्द्व पीडितका लागी स्थानीय सरकारले बिशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भन्दै पीडितको न्यायका लागी निशुल्क कानूनी सहायताको प्रवन्ध मिलाईनु पर्ने माग राखे ।

द्वन्द्व पीडित सिमा चौधरीले लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडितहरुमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिएको, उनीहरु मानसिक आघातमा रहेको, पीडितहरुलाई पीडित सुनाउने उपयुक्त ठाउँसम्म नभएकोले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाको प्रवन्ध मिलाउनु पर्नेमा जोड दिईन । द्वन्द्व पीडित परिवारलाई योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारी र उपयुक्त शिपको ब्यवस्था हुनु पर्ने भनाई चौधरीले राखेकी थिई ।

द्वन्द्व पीडित सिता शाहीले केन्द्रले पीडितका लागी केही नगरेकोमा अव स्थानीय सरकार आशाको केन्द्र रहेको उल्लेख गर्दै खानलाउन, पढ्न नपाएकालाई हेर्नका लागी स्थानीय सरकारले अभिभावको भुमिका निर्भाह गर्नु पर्नेमा जोड दिईन ।

द्वन्द्व पीडित डम्मर शाहीले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन ढिला गर्न नहुने बताउँदै पीडितहरुले गणतन्त्र ल्याउन गरेको योगदान उचित कदर गरिनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेलले द्वन्द्व पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउदै यस कार्यको लागी पालिका स्तरिय द्वन्द्व पीडितको संजाल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

पालिकाको निर्णयबाट कोही पनि असन्तुष्टि हुने वातावरण सृजना हुन नहुनेमा जोड दिदै पीडितको स्वाभिमान र सम्मान गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याईने प्रतिवद्धता जनाए । जो जहाँबाट पीडित भए पनि उनीहरुले न्याय पाउनु पर्नेमा जोड दिदै अध्यक्ष पौडेलले गभीर मानव अधिकार उल्लघनमा संलग्नलाई आममाफी दिन नहुने बताए । पीडितलाई न्याय प्राप्तीका लागी अदालतसम्म जानका लागी पनि सहयोग गर्न पालिका तयार रहेको अध्यक्षले भनाई राखेका थिए ।

द्वन्द्व पीडितको शिक्षा दिक्षा, सामाजिक सुरक्षासंगै सम्मानित जिवनका लागी द्वन्द्व पीडित संजालसंग मिलेर काम गर्न राप्तीसोनारी गाउँपालिका तयार रहेको बताएका थिए ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पीडितहरुको सवाल सम्बोधनका लागी एक सञ्जाल गठन गरेको जानकारी दिईन् । पालिकामै सञ्जालको बैठक बस्ने गरेको भन्दै उपाध्यक्ष थारुले पीडितका सवाल स्म्बोधनका लागी आगामी बर्ष देखि बजेट छुट्याईने प्रतिवद्धता जनाईन ।

कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितका अवस्था दर्दनाक भएको बताउदै सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकारका लागी राज्यले दायित्व लिनु पर्ने बताए ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनको आवश्यकता रहेको जनाउदै गौतमले बिधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत रहेकाले विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणाली अन्तर्गत पीडित लगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु समेतलाई ध्यानमा राखी त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरु सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपाल कार्यालयका अधिकृत दयाराम पाठकले ढिला गरि न्याय पाउनु न्याय नपाउनु सरह भएकाले बिस्तृत शान्ति सम्झौता र पीडितको अधिकार बमोजिम पीडितहरुलाई न्यायको प्रत्याभुति गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।

द्वन्द्वकालिन घटनाका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गरेर कारवाहीका लागी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अधिकृत पाठकले स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा रहेका पीडितको बिवरण संकलन गरि उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत पीडितहरुले न्यायको अनुभुति गर्न नसकेको बताए । मानव अधिकार उल्लघंनका घटना कुनै कुनै रुपमा अभिलेखित भएको पीडितहरुले न्यायको लडाईमा आफुहरुको साथ रहेको बताएका थिए ।

ठुलो सख्यामा द्वन्द्व पीडितहरु उपस्थित रहेको कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित अधिकारकर्मीले आफ्ना धारणा राख्दै न्यायको सुनिश्चिततामा भइरहेको ढिलाईको आलोचना गर्दै पीडितले स्थानीय सरकारसँग सम्मान, पहिचान र सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए भने पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यन्वयन गर्न पालिकाको ध्यानाकर्षण

यसैबीच बाँकेका अधिकारकर्मीले सरकारद्वारा जारी मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयन गर्नका लागी राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश देवकोटाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम,राष्ट्रियमानव अधिकार आयोगका अधिकृत दयाराम पाठक, नेपालगन्ज उच्च बारका पुर्व अध्यक्ष अधिवक्ता बल बहादुर चन्द लगायतका अधिकारकर्मीले पालिकाले पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय स्तरमा संयन्त्र गठन गरेरै मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हालसम्म त्यसो हुन नसकेको जनाउदै स्थानीय संरचना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याई नमुना पालिका बन्न अनुरोध गरेका थिए ।

यस क्रममा अधिकारकर्मीले बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेललाई मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी पुस्तक समेत हस्तान्तरण गरेका थिए । अधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षण पश्चात पालिका अध्यक्ष पौडेल र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजनालाई पालिकाले चाँडै कार्यान्वयमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।