नेपालगन्ज २३ जेठ : सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलन थालेकोछ । बजेटले आफ्नो समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरुले गत जेठ २० गतेदेखि तालाचाबी विद्यालयमा बुझाएर जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा धर्ना दिइरहेकाछन् ।

बाँकेसहित देशभर आन्दोलित उनीहरुले केन्द्रिय सर्कुलेसन अनुसार आन्दोलन गरिरहेको परिषद् बाँकेका अध्यक्ष कृष्ण कुवँरले सेतोखरीलाई जानकारी दिए । कर्मचारीहरुले २६ गतेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

२७ गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौको भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने र बीचमा जेठ २८ गते भद्रकालीदेखि बानेश्वरसम्म बागमति प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीहरुले थाल बजाउँदै ¥याली गर्ने तयारी गरेको कुँवरले बताए ।

त्यत्ति गर्दा पनि कर्मचारीको मागमाथि सुनुवाइ भएन भने असार २ गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म बिद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले पटक पटक धोका दियो, आश्वासनमात्र दियो तर माग पूरा गरिदिएन । हामी बाँच्ने आधार नै राखिएन, विद्यालयमा काम गर्दागर्दै उमेर बित्न लाग्यो ।’

अध्यक्ष कुँवरले भने–‘अब कि गर की मरको अवस्था छ । लोकसेवा भिड्न उमेर छैन, सरकारले माग सम्बोधन गर्दैन । त्यसैले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन निर्मम भएर लाग्नुपर्नेको विकल्प छैन ।’

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । तर, गत जेठ १५ गतेको बजेटले हाम्रा माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलित भएका छौं । यतिमात्र होइन सेवा सुविधामा समेत विभेद छ, सरकारले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेकाले गर या मरको स्थितिमा पुगेको उनलले जनाए ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् बाँकेका अध्यक्ष कार्कीले भने ‘सरकारले बजेट छैन भन्छ, संसद विकास कोष ब्यूँताएर करोडौं बजेट बाँड्न हुने, देशको भविष्य उत्पादन हुने स्थल विद्यालयका कर्मचारीलाई अपहेलना गर्ने । यो न्यायोचित होइन् ।’

उनका अनुसार बाँकेका ८ वटै पालिका तहमा दुईदिनसम्म धर्ना दिएका विद्यालय कर्मचारीहरुले मङ्गलबारदेखि सदरमुकाम नेपालगन्ज स्थित समन्वय ईकाईमा जमा भएर आन्दोलित बनेकाछन् ।

आन्दोलनरत नेराप्रावि नरैनापुर–६, कोदरवेटवाका पेशकार यादवले भने–‘हरेक पटक सेवा सुविधा बढाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपरेको छ । हामीले कामै नगरी तलब मागेका छैनौं नी । काम अनुसारको तलब देऊ भनेका हौं नि ।’

बाँकेको स्थानीय पालिकामा शिक्षक कर्मचारीले पाउने तलबमा एकरुपता नभएको बताउँदै उनले अगाडी थपे–‘योग्यता र जिम्मेवारीको हिसाबले समान तलब हुनुपर्ने हो तर, यहाँ विभेद छ । संघीय सरकारले दिएको ८ हजार र स्थानीय पालिकाले २ हजार गरि जम्मा १० हजार पाइरहेकोछु । कामको सम्मान खोई ? यो त श्रम शोषण हो नी ?’

आन्दोलनमा आएका नेरा मावि बैजनाथ–५, गुरुवागाँउका लेखापाल गुलाम रसुल इद्रिसीले विद्यालय स्थापनाकालदेखि नियुक्ति पाएका कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए ।

‘अन्य शिक्षक र कर्मचारीसरह हामीलाई पनि श्रेणी दिनुप¥यो, दरवन्दी सिर्जना गरि सेवासुविधा दिनुप¥यो, उमेर हदका कारण अवकास पाउनेलाई उपदान दिनुप¥यो नी’ इद्रिसीले अगाडी थपे–‘२०६५ देखि आंशिक रुपमा तलब दिन थाल्यो तर, यतिले कति दिन पुग्ने । हामीमाथि विद्यालयमा ठूलो जिम्मेवारी छ । यो निर्णायक आन्दोलन हो । पटक–पटक सरकारले धोका दिइरहेकोछ ।’

सरकारले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क गरेका दिनदेखि विद्यालय कर्मचारीलाई समस्या भएको सरस्वती उमावि नेपालगन्जका अवकाश प्राप्त लेखापाल भगवती प्रसाद न्यौपानेले बताए ।

२०४७ सालमा सेवा सुरु गरेको न्यौपानेले भने–‘शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ यसमा आपत्ती छैन, तर निःशुल्क शिक्षा लागु हुनुअघि विद्यालयले शुल्क लिन्थ्यो हामी विद्यालयका कर्मचारीले तलब पाउन्थ्यौं । त्यतीबेला सरकारले सोचेको भए आज यो दिन आँदैनथ्यो ।’

बाँकेमा अनुदान खाने विद्यालय कर्मचारी ५ सय ८५ जना रहेकाछन् । यतिबेला सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले तालाचाबी विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकलाई बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यालय सञ्चालनसंगै प्रशासनीक कार्य प्रभावित बनेकोछ ।

विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगी आन्दोलित भएपछि प्रअ र शिक्षकले नै कक्षाकोठा खोल्ने र बन्द गरिरहेकाछन् । भने विद्यालयको आर्थिक गतिविधिमा प्रअ र लेखापालको संयुक्त हस्ताक्षर हुने भएपछि आर्थिक गतिविधि समेत बन्द भएकोछ ।

उनीहरुले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।

विद्यालयका लेखापालले हाल संघीय अनुदानबाट १३ हजार ५ सय र स्थानीय तहबाट ७ हजार थप गरि २० हजार ५ सय तथा कार्यालय सहयोगीले संघीय अनुदान ८ हजार स्थानीय तहबाट ७ हजार थप गरि कुल १५ हजार मासिक तलब पाइरहेकाछन् । तर, बाँकेका ८ वटै पालिकामा भने उनीहरुले पाउने तलबमा एकरुपता छैन ।