बेल्जियम २२ भदौ : गैरआवासीय नेपाली संघ बेल्जियममा २०२३–२०२५ का लागि सदस्यता वितरण प्रकृयामा चरम मनोमानी र विधान विपरित गरेको पाईएको छ । 
संघले २०२३–२०२५ का लागि नयाँ सदस्यता वितरण र नविकरणका लागि केन्द्रीय निर्देशन अनुसार सातौं पूर्ण बैठकले तत्कालिन महासचिव रमेश कँडेलको संयोजकत्वमा सदस्यता वितरण तथा नविकरण समिति गठन गर्यो । जस्को सदस्य सचिवमा जगदीश सापकोटा, सदस्यहरुमा एनआरएनए केन्द्रीय सदस्य रोशन जोशी, सुशिला खतिवडा, हरी भट्टराई र धर्म पाठकलाई चयन गर्यो । सोहि बैठकले नयाँ सदस्यता लिन र नविकरण गर्न जनवरी १५ देखि जुन १५ का दिन बेल्जियमको समय अनुसार राती १२ बजे बन्द गर्ने निर्णय गर्यो ।
विगतमा भएका सदस्यता वितरण प्रकृयामा चरम लापरवाहि, अनियमितता, धाँधली र विवादित बनेपछि केन्द्रले यो पटक सदस्यता व्यवस्थापन प्रणाली (मेम्बरसीप म्यानेजमेण्ट सिस्टम) एमआईएस प्रकृयाबाट सदस्यता वितरण गर्न सबै राष्ट्रिय समितिहरुलाई पत्राचार गर्यो ।  
सिस्टम अनुसार सदस्यता लिन चाहने व्यक्तिले आफ्नो मोवाइलमा स्मार्ट एनआरएनए एप डाउनलोड गर्नु पर्ने र त्यसपछि एपले माग गरे अनुसार सम्वन्धित व्यक्तिको नाम, टेलिफोन नम्वर, इमेल, बेल्जियममा बसेको प्रमाण, सदस्यताका लागि १० युरो एनआरएनएको बैंक खातामा जम्मा गरेको प्रमाण र अन्तिममा प्रमाणिकरणका लागि फेस भेरिफिकेशनका लागि सेल्फी खिच्न पर्ने थियो । 
संघको पूर्व निर्णय अनुसार संयोजक कँडेलले जुन १५ को राती १२ बजे सदस्यता लिने प्रकृया बन्द भैसकेको र यो अवधिमा सदस्य बन्न इच्छुकको संख्या २ हजार ४७३, स्विकृत सदस्य संख्या २ हजार १२५, रिजेक्ट २, पेन्डिङ १ सय ३८, पुनः नयाँ सदस्य बन्न आएको आबेदन २ सय ८ रहेको आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरे । 
तर पेन्डिङ र नयाँ सदस्य बन्न ईच्छुकहरुको संख्या बढि देखिएपछि बेल्जियमबाट मनोनित केहि केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको दवावमा संघले जुन २० को विहान बसेको भर्चुअल बैठकले ड्राफ्ट र पेण्डिङमा रहेका फाईलहरु सार्वजनिक गर्ने र प्रकृया पुरा नगरी आएका फाइलहरु हटाउन केन्द्रलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गर्यो । 
त्यतिमात्र हैन १८ जुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको रोहवरमा भएको संस्थापन र कुँवर समुहको सहमति अनुसार जुलाई ६ मा सबै राष्ट्रीय समन्वय समितिलाई पत्रलेखि ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको रोहबरमा जुन १८ मा भएको सहमति अनुसार संघमा भएको विभाजनलाई अन्त्य गरी सहमतिलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्दै एकताको महाधिबेशन गर्ने सर्कुलर गर्यो । सदस्यता वितरण प्रकृया समाप्त भएका मुलुकहरुको हकमा पनि समानान्तर रुपमा गठन भएका समितिहरुले वितरण गरेको सदस्यलाई आपसी समझदारीमा क्षेत्रीय संयोजक, सहसंयोजक र दुबै पक्षका एनसिसिका कार्यसमिति बसेर आपसी सहकार्य गरी सदस्यहरु समायोजन गर्ने र सदस्यता वितरण प्रकृया समाप्त नभएका देशहरुमा बराबरी प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यता वितरण र महाधिबेशन आयोजना गर्न’ निर्देशन दियो । 
बेल्जियममा एनआरएनएको समानान्तर समिति नभएता पनि केन्द्रीय सहमतिको नाममा बन्द भैसकेको प्रकृयालाई पुनः जुन २२ को राती १२ बजेदेखि पुनः सदस्यता खोल्ने र २४ तारिख राती १२ बजे बन्द गर्ने भनि अन्तिम निर्णय भयो । 
यसरी पुनः थपगरिएको समयमा कुल जम्मा २ हजार ६०५ जनाले सदस्यताका लागि आबेदन दिएकोमा २ हजार ५२१ जनाको सदस्यता स्विकृत भएको, ३ जनाको सदस्यता खारेज गरिएको, ७७ जनाको पेन्डिङमा रहेको जनायो भने सहमतीय आधारमा केहि व्यक्तिहरुको नाम सामान्य त्रुटीका कारण पेण्डिङमा गएको भन्दै सामान्य त्रुटी भएका ५२ जनाको नाम थप्दै संयोजक कँडेलले बेल्जियमको कुल सदस्य संख्या २ हजार ५७३ जना नामावली जुलाई १ मा संघका अध्यक्ष खड्गबहादुर केसीलाई बुझायो भने अध्यक्ष केसीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन समितिका आयुक्त एवंम् केन्द्रीय सचिब गंगाधर गौतम्लाई मध्य रातमा दियो । 
तर आश्चर्यको बिषय त के छ भने बेल्जियममा बिनोद कुँवरले नेतृत्व गरेको अर्को संघको समानान्तर समिति नभएता पनि नाटकीय रुपमा कुँवर समितिकी महासचिब जानकी गुरुङ स्वयम् उपस्थित भै अधिबेशनलाई एकताको महाधिबेशन भनेर ढ्वाङ रचियो भने केन्द्रीय परिपत्रको हवाला दिदै महासचिब जानकी गुरुङले एनआरएनए फाउडेशन बेल्जियम संयोजक पदम गुरुङ लगायत उल्का घिमिरे, जानकी गुरुङ, कमला घले, शम्भु लिम्बु र राकेश घिमिरे सहित ६ लाई मतदानको अधिकार मात्र प्रदान गरी सदस्यता दिने सहमति गरियो ।  
त्यतिमात्र हैन अध्यक्षकी प्रत्यासी सीता सापकोटाले पनि आफ्नो तर्फवाट सुदर्शन सिम्खडा, जयप्रकाश प्रसाद, कौसल खनाल, राधादेबी घिमिरे कमला रिजाल, नेत्र मगर र लोक राना लगायत ७ जनाको नाममा सहमति गरियो भने र अर्का प्रत्यासी तीर्थ धमलाले तुलसी कँडेल, बृहस्पति कँडेल, श्रीमाया बुढाथोकी, आषिश बुढाथोकी, रबी मोहन अधिकारी, सन्ध्या  बास्ताकोटी अधिकारी र भगवान सुबेदी गरी ७ जना थपे । यसरी सहमतिको नाममा सदस्यता वितरण समयाबधिलाई बेवास्ता गर्दै समानान्तर समिति नभएको स्थानमा पनि पुनः २० जनालाई थपेर एनआरएन बेल्जियमको कुल सदस्य संख्या २ हजार ५७३ बनाइयो । यसरी सदस्य संख्या थप गर्दा महाधिबेशन प्रतिनिधिको संख्या बढ्ने र यस्ले बेल्जियमबाट आगामी निर्वाचनमा प्रत्यासी हुनेहरुलाई फाईदा पुग्ने भएकोले सम्भावित उम्मेदवारहरुको निर्देशन अनुसार नै सदस्य संख्या बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।   

नयाँ आइसिसिले एकमुष्ट तिरे जनही ७ सय युरोका दरले २ हजार १०० 
संघकोे केन्द्रीय विधानको दफा ६ को उपदफा १७.३ अनुसार राष्ट्रीय समन्वय समिति गठन भएको मुलुकमा दश जना देखि एक हजारसम्म सदस्य संख्या भएमा एक जना केन्द्रीय सदस्य (१०००ः १ को अनुपातमा) चयन गर्ने उल्लेख छ ।
 यो आधारमा हेर्ने हो भने एनआरएन बेल्जियमको आधिकारिक सदस्य संख्या २ हजार ५७३ छ । यो संख्यालाई आधार मान्ने हो भने बेल्जियमबाट केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संख्या २ हुन आउँछ । तर, केन्द्रीय विधान र विधिलाई मिच्दै भागबन्डा र सहमतिको आधारमा आइसिसिमा माओवादी निकट भीम सुबेदी, एमाले निकट हरी भट्टराई र काँग्रेस निकट मदन दवाडीलाई छनौट गरिएको छ । उनीहरुलाई छनौट मात्र हैन २४ जुलाईमा आयोजित बुरबुझारथ तथा पदस्थापन कार्यक्रममा सपथ समेत लिईसकेका छन् । यसरी २ हजार ५७३ सदस्य संख्या भएको स्थानमा तीन जना केन्द्रीय सदस्य बन्न पाउँछन वा पाउँदैनन भन्ने कानूनी लडाई भयो भने यो बिषय पेचिलो बन्ने देखिन्छ । 
पंङ्तीकारले अध्यक्ष सापकोटासंग गत अगस्ट २ मा सदस्यहरुको नामाबली लिखित रुपमा माग गरेता पनि नामावली हालसम्म उपलब्ध गराईएको छैन भने यस गत अगस्ट १५ मा केन्द्रीय सचिवालयमा र अगष्ट १९ मा केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री केसीलाई प्रणाली अनुसार २ हजार ५७३ जना सदस्य संख्या देखिएमा केन्द्रले ३ हजार ५ जनाको रकम बुझेको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा ४ सय ३२ जना संघको कुन विधान र नियम अनुसार थप गरिएको हो ? सोको नामावली उपलब्ध गराई दिन अनुरोध गरेकोमा उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएको छ भने एनआरएनए भित्र पारदर्शिता, विधिको शासन र जवाफदेहिता जस्तो सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यता नरहेको छर्लङ्ग देखिएको छ ।     
सदस्य र सदस्यता शुल्क सम्वन्धि पंङ्तीकारलाई प्राप्त जानकारी अनुसार बेल्जियमको सदस्यता र शुल्क सम्वन्धमा केन्द्रीय सचिवालयले पठाएको पत्रमा ‘१२ अगस्टमा सपन्न भएको १९ औ अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारी सचिवालयको बैठकले एनसिसि बेल्जियमबाट संघको एमआइएस प्रणालीमा आबद्ध रहेका २ हजार ५७३ जना पंजिकृत सदस्यहरुलाई अन्तर्राष्ट्रीय महाधिबेशन प्रतिनिधि छनौटको आधारभूत संख्या कायम राख्ने र सोहि अनुसार बैठकले त्यहाँका ३ जना आइसिसि सदस्यको प्रतिनिधित्व रहने निर्णय गरेको’ उल्लेख गरिएको छ भने ‘बाँकी पंजिकृत सदस्यहरुलाई संघको ११ औ अन्तर्राष्ट्रीय महाधिबेशन पछि एमआइएस प्रणालीमा  अध्याबधिक गराउने’ जनाइएको छ । 
केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको दवाव र केन्द्रको पत्र अनुसार एनआरएनए बेल्जियमले ३ हजार ५ जनाको सदस्यता शुल्क केन्द्रमा पठाएर बुझेको भपाई समेत प्राप्त भै सकेको छ ।  
सो सम्वन्धमा एनआरएनए बेल्जियमकी अध्यक्ष सीता सापकोटालाई पनि फेसबुक म्यासेन्जर मार्फत अगस्ट २ मा र १५ मा इमेल मार्फत जानकारी माग गरीएकोमा ‘यो बिषय अघिल्लो कार्यसमितिको भएकोले आफु जिम्मेवार नहुने र माग गरिएको सूचनाहरु इमेल मार्फत नपठाउने र जानकारी चाहिएमा पंङ्तीकार स्वयम् भौतिक रुपले उपस्थित हुनु पर्ने’ जवाफ दिएकि थिईन । 
त्यतिमात्र हैन सापकोटाले विधि, विधान र नियमहरु कहिलेकाहि व्यवहारिक परिबेशमा असान्दर्भिक भए वा संस्थागत एकता तथा हितमा बाधक भए त्यो भन्दा माथि उठेर जानु पर्ने भएकोले परिस्थिति जन्य अवस्थामा आईसिसि सदस्य चयन गरिएको बताएकी छिन । 
तर बेल्जियमको नेपाली समाजले भने एनआरएनए जस्तो सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने र अरु संघसंस्थालाई सिकाउने विश्वासिलो संस्था समेत भएकोले सिमित बर्गको स्वार्थ र राजनैकि अभिष्ठ पुरागर्न विधि र विधान भन्दा बाहिर जान नहुने जिकिर गरेको छ । 
आइसिसिमा चाहे एक जना होस वा पाँच जना बेल्जियमको समुदायलाई केहि फरक नपर्ने भएको हुँदा विधि विधान मिच्दै एकमुष्ट पैसा दिएर सदस्यता पद किन्न नहुने बताउँछन् । यस्ता बिषयलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्र गंभीर भएर हस्तक्षेप गर्नु पर्ने उनीहरु बताउछन् ।  
 तर आश्चर्य लाग्दो बिषय त के छ भने जब पङ्तीकारले सदस्यको नामावली माग सहितको जानकारी माग गरियो, त्यसपछि निर्वाचन आयुक्त एवंम् केन्द्रीय सचिब गंगाधर गौतम्ले ७३५ जनाको नामावली समितिलाई दिए । सचिब गौतम्ले दिएको नामावलीमा फोन नम्वर, इमेल समेत नभएको र भएका मध्यको अधिकांसको नाम छदम रहेको र यो लिष्ट २०२१ मा सम्पन्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि तयार गरिएको थियो । 
उक्त नामावलीमा संघका पदाधिकारीहरुले छानविन र रुजु गर्दा धेरै त्रुटी देखिएपछि फिर्ता पठाइएको बुझिएको छ । त्यसपछि भने गौतम् समूहले पुनः ४३५ जनाको नामावली पठाएको थिए । जस्मा सदस्यता लिनका चाहिने आवश्यक सूचना तथा जानकारी नै छैन । 
त्यतिमात्र हैन ३ जना आइसिसि सदस्य बनाउन ४३२ जनाको ४ हजार ३२० युरो सदस्यता शुल्क कस्ले दिने भन्ने सम्वन्धमा आन्तरिक छलफल गरिएको थियो । जस्मा पहिलो विकल्पमा प्रतिनिधित्व गरेको बैचारिक संगठनले व्यहोर्नु पर्ने भने पछि उम्मेदवारहरुले यो बिषयलाई सिधै इन्कार गरेका थिए ।  
त्यसपछि दोश्रो विकल्पमा सदस्यता रकम सबै आईसिसि सदस्यहरुले व्यहोर्ने भने पछि भीम सुबेदीले आफुले यति धेरै रकम नतिर्ने बरु उम्मेदवारी नै फिर्ता लिने भन्दै वाहिरिए पछि तेश्रो विकल्पका रुपमा केन्द्रलाई पठाउने रकममात्र दिने सहमति भएपछि ४ हजार ३२० को करिब करिब आधा रकम जनही ७ सयका दरले २ हजार १०० सुबेदी, भट्टराई र दवाडीले एक मुष्ट बुझाए । संघको विधान अनुसार सदस्य बन्न ईच्छुक व्यक्तिले १० युरो बैङ्क दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ । तेश्रो विकल्पले संघको आम्दानी त घटेको छ नै, कतिपयले यस्लाई संघ भित्र भएको नीतिगत भ्रष्टाचार समेत भनेर टिप्पणी गरेका छन् । 
सदस्यता वितरण प्रकृया अपारदर्शी, धाधली र षयन्त्रपूर्ण हुने बेल्जियमको पुरानो रोग हो । सदस्यता वितरण प्रकृयामा त्रुटी भएपछि गत ०२१ को निर्वाचनमा मतपेटीका तोडफोड गर्ने र लुट्नेसम्मका प्रयास भए । कुँवर समुहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सदस्यता वितरण प्रकृया अपारदर्शी र धाधलीपूर्ण भएको भन्दै उजुरी दर्ता गराउँदा यो बिषयले संसारभरीका प्रवासी नेपालीहरुको मनमा चिसो पसेको थियो ।  
तर, संसारभरीका प्रवासी नेपाली र तत मुलुकको सरकारले समेत आशा र भरोषा गरेको संस्थामा सदस्यता किनेर पदमा बस्नु र केन्द्रीय पदाधिकारीहरु समेत यो बिषयमा प्रत्यक्ष सहभागि हुनु भनेको संघका सदस्य प्रति अनास्था र अन्याय गर्नु हो । प्रवासमा अभिभावक संस्थाको उपाधी पाएको संघ भित्रकै पदाधिकारीले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई गरेको अपमान हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रले विगतमा सदस्यता वितरण सम्वन्धी भएका त्रुटीलाई सच्याउन त कहाँ हो कहाँ केहि सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा संघको गरिमालाई लिलाम गर्न उद्ध्त रहनुले दुई दशक पुरानो संस्थाको छविमा प्रश्न चिन्ह् खडा गरेको छ । 
आवधिक निर्वाचन संस्थागत प्रकृया हो । यो निर्वाचन हुनु पूर्व सदस्यता वितरण प्रकृयालाई निष्पक्ष र विश्वनीय बनाउन केन्द्र जिम्मेवार हुनु पर्नेमा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुन आफैमा पनि संस्था विरोधी र आन्तरिक सुशासन प्रतिकुल हुने कार्य हुन भने एक जना पंजिकृत सदस्यले माग गरको सूचना लुकाउँदा संघ भित्र ठुलो गैरप्रजातान्त्रिक समुह अझै हाबी छ र यो हुने खाने तथा पहुँचवालाका लागि मात्र हो भन्ने बुझ्दा अतिशयुक्ती नहोला । 
तसर्थ केन्द्रले निर्माण गरेको सदस्यता व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार सदस्यता नलिएका, बास्तविक सदस्य संख्याको अनुपात भन्दा बढि सदस्य देखाएर २ जनाको ठाउँमा ३ जना आईसिसि बनाएको र उम्मेदवारले कुनै पनि समुहको एकमुष्ट सदस्यता शुल्क तिरेर सदस्य बनाउन नपाइने नियमहुदा हुदै पनि तत्तत् अनुसारको कार्य गरेको हुँदा यो विधान, नियमावली र प्रकृया विपरित भएकोले ४३२ जना सदस्य अबैध देखिएका हुन ।