नेपालगन्ज १७ वैशाख : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका नगर शिक्षा समितिका सदस्यले सञ्चालन गरेको बोर्डिङ स्कुलले बिद्यार्थीबाट मनपरी रुपमा शुल्क असुलेको पाइएको छ । 

नगर शिक्षा समितिका सदस्य विकास बज्राचार्यले सञ्चालन गरेको युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमीले बिद्यार्थीबाट मापदण्ड विपरित मनपरी शुल्क असुलेको हो । बज्राचार्य प्याब्सन नेपालगन्ज उपमहानगर अध्यक्ष समेत हुन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ‘संस्थागत बिद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका–२०८०’ जारी नै गरिसकेको छ । उक्त मापदण्ड तथा निर्देशिका विपरित स्कुलले विभिन्न शिर्षकमा शुल्क असुलेको पीडित अभिभावकले बताएका छन् ।

‘नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवार पदमा बस्ने, आफै नियम बनाउने र बनेको नियमलाई आफैले लत्याउने काम भएको छ,’ उक्त बिद्यालयका अभिभावकहरु भन्छन् ‘जथाभावी शुल्क असुलेपनि स्कुललाई कारबाही भएको छैन ।’ 

उक्त स्कुलले मनपरी रुपमा लिनै नमिल्ने विभिन्न शिर्षकहरुमा शुल्क असुलेको मौखिक उजुरी अभिभावकले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा दिएका छन् । तर, उपमहानगरपालिकाले आफ्नै नगर शिक्षा समितिका सदस्यले सञ्चालन गरेको स्कुललाई कारबाही गर्न सकेको छैन । कारबाही नहुनुमा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भुमिका शंकास्पद देखिएको अभिभावकको आरोप छ । 

केहीदिन अघि अभिभावकको चर्को दवावका कारण उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिका केही ब्यक्तिहरु स्कुलमा पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेपनि स्कुललाई कुनै कारबाही नभएको पीडित अभिभावकले दुखेसो पोखे ।

यो पनि पढ्नुहोस् नेपालगन्जका बोर्डिङ स्कुलले मनपरी रुपमा शुल्क उठाउँदै, उपमहानगरपालिका मौन

‘हामीहरुले कठोर परिश्रम गरेर आफ्ना छोरा छोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएका छौं, कुनै रहरले पढाएको होईन, तर स्कुलले चाही वर्षेनी शुल्क बढाउँदै, फरक–फरक शिर्षक राखेर पैसा असुल्ने काम गरिरहेको छ,’ अर्का अभिभावकले भने ‘आर्थिक संकट परिरहेका बेलामा स्कुलले हाम्रो ढाँड सेक्ने गरी पैसा असुलेको छ ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमीसहित केही स्कुलले अभिभावकबाट मनपरी रुपमा शुल्क असुलेको गुनासो आएको कुरा स्वीकार गरे ।

‘युनाइटेडसहित अन्य स्कुलले मनपरी शुल्क असुलेको गुनासो आयो, त्यसपछि अनुगमन गर्न टोली पुगेको हो,’ उनले भने ‘मापदण्ड विपरित शुल्क लिन नपाइने कुरालाई अब स्कुलले बुझ्नुपर्छ ।’ 

समितिले अनुगमन गरिसकेपछि पनि स्कुलबाट मनपरी शुल्क असुली नरोकिएको पीडित अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । नगर शिक्षा समितिका एक सदस्यले मनपरी रुपमा शुल्क असुलेको प्रमाण प्राप्त हुँदा पनि सम्बन्धित स्कुललाई कारबाही नहुनु कानूनको बर्खिलाप भएको बताए ।

‘मेयर साबलाई पनि यो विषयमा जानकारी छ, उहाँलाई पनि धेरै अभिभावकले वाट्सअपमा बिलहरु पठाएका छन्, तरपनि कारबाही गर्न उहाँ चाहनुहुन्न,’ ति सदस्यले नाम नछाप्ने शर्तमा भने ‘शक्तिशाली ब्यक्तिले सञ्चालन गरेका बोर्डिङ स्कुलले गरेको बदमासीलाई कारबाही गर्न आँखा चिम्लिदाँ उपमहानगरपालिका आफैले बनाएको मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयनमा जटिलता आउने छ ।’

यसअघि नेपालगन्ज उपमहानगर शिक्षा समितिले ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा निर्देशिका २०८०’ अनुसार संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण गरि शुल्क समेत निर्धारण गरिसकेकोछ । उपमहानगरभित्रका विद्यालयहरूलाई क, ख र ग श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर सोही बमोजिम शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् नेपालगन्जका विद्यालयहरुको वर्गीकरणसंगै तोकियो शुल्क

उपमहानगरपालिकाले क वर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा मासिक अधिकतम ४ हजार ५००, ख वर्गकाले ३ हजार ७५० र ग वर्गका विद्यालयले ३ हजार शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ ।  त्यस्तै माध्यमिक तह तर्फ क वर्गका विद्यालयले मासिक अधिकतम ५ हजार ५००, ख वर्गका विद्यालयले ४ हजार ६०० र ग वर्गका विद्यालयले ३ हजार ७५० शुल्क लिन पाउने निर्णय गरिएको छ ।  

शिक्षा महाशाखाका अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ८१ वटा विद्यालय छन् । जसमध्ये प्रक्रिया पूरा नगरेका केही विद्यालयको मापदण्ड मूल्याङ्कन रोकिएको छ, उनीहरूले ५ हजार जरिवाना तिरेर फारम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

शिक्षा समितिका अनुसार, क वर्गमा १३ वटा विद्यालय परेका छन् । एन्जलस मावि, गोल्डेन एबिसी एकेडेमी, होलिल्याण्ड मावि, स्प्रिङ्ग डेल एकेडेमी, सेन्ट थोमस ई.मि. स्कुल, यूनाइटेड एजुकेसन एकेडेमी, जय बागेश्वरी मावि, मोर्डन पब्लिक मावि, आदर्श मावि, नेपालगन्ज मोडेल एकेडेमी, सोफिया रेजिडेन्सियल इंगलिस स्कुल, होप इन्टरनेशनल स्कुल र ज्ञानोदय विद्या निकेतनलाई उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले क वर्गमा सूचिकृत गरेको छ । 

उपमहानगरपालिकाले विद्यालयको वर्गीकरणसंगै शुल्क निर्धारण गरेपनि संस्थागत विद्यालयले उपमहानगरपालिकाले तोकेको अधिकतम शुल्कलाई नै अभिभावकबाट तिर्न लगाइरहेकोछ । भने विभिन्न नाममा आफूखुसी तरिकाले शुल्क लिने गरेका पाइएकोछ ।