नेपालगन्ज १८ वैशाख : नेपालगन्जमा अर्धन्यायिक निकायहरूको काम, कर्तब्य र अधिकार विषयक एक दिने अन्तरक्रियात्मक क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।

उक्त कार्याशालामा बोल्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले अर्ध न्यायिक निकायले फौजदारी बाहेक देवानी मुद्दा मामला स्थानीय स्तरमा समाधान गर्न सकिने बताए ।

उनले न्यायिक समिति, महिला सेल, प्रहरी, स्थानीय तहहरूलाई सहभागी गराई क्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै उपमहानगरपालिकाले छिटै इन्सेकसँग समन्वय गरी मानव अधिकार समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यशालाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले आम नागरिकको हक अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा संरक्षण आवश्यक भएको र पीडितहरूको न्याय निरुपण गर्दा सबै निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।

जिल्लामा भएका आठ ओटै स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घसंस्था र प्रहरी निकायसँग समन्वय गरी काम गर्न सके समाजमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यदतीका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न सकिने संयोजक महतको भनाईछ ।

उक्त कार्यशालाले फिल्डमै काम गर्ने अर्धन्यायिक निकाय समिति, सङ्घसंस्था, प्रहरी र मानव अधिकार आयोगले समन्वय गरी मानव अधिकार मैत्री भई काम गर्दै जाने र आगामी दिनमा पनि समन्वय सहकार्य संरक्षण तथा सम्र्बद्धनमा एकसाथ जाने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगन्ज शाखा प्रमुख द्वारिका अधिकारीले बताईन् ।

यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले प्रहरी कर्मचारीले पीडितका कुराहरू धैर्य गरेर सुनिदिने र उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सबै निकायसँग समन्वय गर्न जरुरी रहेको बताए । आगामी दिनमा प्रहरीले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र संस्थागत संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि सबै निकायबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दै आग्रह गरे ।

जनताले अप्ठ्यारो महसुस गरे, अन्यायमा परे सबै भन्दा पहिले प्रहरीकहाँ जाने भएकाले प्रहरीबाट न्याय सम्पादन सहज र सरल हुनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारील बताए । उनले मुद्दा फाँटलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैँ पालिका तहमा रहेका कतिपय न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई न्याय सम्पादनमा समेत सामान्य जानकारी नभएको बताए ।

उक्त कार्यशालामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील श्रेष्ठले कर्णप्रिय शब्दको प्रयोगले न्याय सम्पादन सहज हुने बताए । उनले न्यायिक समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारका विषयमा प्रस्तुती राख्दै संविधानले उपलब्ध गराएको काम, कर्तब्य र अधिकारको समुचित ढंगबाट प्रयोग गरिएमा न्याय सम्पादन सहज हुने बताए ।  न्यायिक समितिमा रहेको सदस्यहरूको भुमिका र दायित्व निर्वाह गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रकृया र चुनौती तथा अवसरहरूको बारेमा उनले प्रष्ट पारेका थिए ।

उक्त कार्यशालामा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह, खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल, कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीता सुवेदी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर कमरुद्धिन राईले स्थानीय सरकारबाटै न्याय पाइन्छ भन्ने भावना जनतामा बढ्दै गएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको आयोजना तथा डिसिएको सहयोगमा उक्त कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो ।