नेपालगन्ज १ जेठ : चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पूँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको पाइएकोछ । आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को १० महिना सकिँदा पूँजीगत खर्च भने बल्ल ३७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले पुनः एकपटक असारे खर्च बढ्ने निश्चित गरेकोछ ।

पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सरकारको हरेक वर्ष चर्को आलोचना हुने गरेको छ । खासगरी आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका गाँठो फुकाउन नसक्दा विकास खर्चमा विकासे मन्त्रालयहरू नै निरीह देखिँदै आएका छन्  । कुल ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले वैशाख मसान्तसम्म एक खर्ब ११ अर्ब ८८ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ३७ प्रतिशत मात्र हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च १० खर्ब नाघेको छ । जुन लक्ष्यको ६०.३५ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थामा भएको खर्च उल्लेख्य बढ्दा पूँजीगत खर्च भने यस वर्षसमेत दयनीय देखिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु खर्च भने ७ खर्ब ५२ अर्ब बराबर भएको छ । यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब बराबर चालु प्रकृतिको खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसभित्र तल्लो सरकारमा जाने विभिन्न प्रकारका अनुदान समेत समावेश हुन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ यस वर्ष १० महिनामा एक खर्ब ९२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो लक्ष्यको ६२.६ प्रतिशत हो । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ । खासगरी सरकारले ऋण तिर्न र सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्न यो शीर्षकबाट रकम खर्च हुने गरेको छ ।