धेरै ब्यक्तिहरु मिलेर गरिने सामुदायिक वा उपभोक्ताहरु नै व्यवसायी भई खोलिएको व्यवसाय नै सहकारी हो । सहकारी शब्दले कुनै पनि निश्चित र साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न संगै मिलेर गरिने कार्यलाई जनाउँदछ । सहकारीता भनेको समुदायमा व्यक्तिहरुसंग छरिएर रहेको साधन स्रोत,सीप,पुँजी र प्रविधि एकिकृत गरी सामूहिक रुपमा काम गर्नेर लगानी तथा योगदान अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने आर्थिक सामाजिक पद्धती हो भन्ने हो बुझिन्छ । ब्यक्तिहरु बिचको सहकार्य र सामूहिक प्रयास क्षमताबाट निश्चित उद्देश्य प्राप्ती सहज हुने अवधारणाबाट सहकारीताको विकास भएको मानिन्छ ।

नेपाली बृहत शब्दकोषले सहकारी संस्थालाई “एकसाथ मिलेर काम गर्ने,साथैसाथै काम गर्ने सहयोगी साथी” भनी लेखिएको छ । सहकारी पद्धतीमा समुदायका व्यक्तिहरु मिलेर आफ्ना आवश्यकता र चाहाना पुरा गर्दछन् ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (ICA)ले सहकारीलाई “व्यक्तिहरुको ऐच्छिक सहभागीताबाट उनीहरुको समान आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्तिका निमित्त सामुहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रियक ढंगबाट नियन्त्रिक स्वायत्त उद्यम” भनी परिभाषित गरेको छ । (A cooperative is anautonomous association of person united voluntarily to meet their cultural needs and aspiration through a jointly and democratically controlled enterprise.–– International Cooperative Alliance )

सो महासंघले सन् १९९५को सेप्टेम्बरमा सहकारीता सम्बन्धी सात सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरेको थिए । ती हुन्ः

(१) स्वेच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता,
(२) सदस्यहरुद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण,
(३) आर्थिक सहभागीता,
(४) स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता,
(५) शिक्षा,तालिम तथा सूचना,
(६) सहकारीहरु बीच पारस्पारिक सहयोग र
(७) समुदायप्रति चासो

उपयुक्त सिद्धान्तहरु अनुरुप संचालन भएमा सहकारी संस्थाका उद्देश्य प्राप्तीमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिन्छ । नेपालले वि.स.२०५४ साल (सन् १९९७) मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सदस्यता प्राप्त गरेको हो ।

विश्वको सन्दर्भमा सहकारीताको इतिहासको सुरुवात बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिसंगै सन् १८४४मा भएको थियो । सोही दशकमा खास गरी यूरोपका विभिन्न मुलुकमा सहकारी कै माध्यमबाट गरीब वर्गहरुको आर्थिक स्तर बृद्धि गर्ने प्रयास थालिएको थियो । आज पनि अमेरिका,क्यानाडा र जपान जस्ता देशमा समेत सहकारीतालाई महत्व दिइएको देखिन्छ ।

नेपालमा सहकारीताको प्रादुर्भावा नेपालमा सहकारी आन्दोलनको इतिहास करिब छ दशक पुरानो छ । सर्वप्रथम वि.स. २०११ सालमा चितवनका बाढीपिडित जनतालाई व्यवस्थित बसोबास गराउन सहकारी अवधारणा अनुरुप बहुमुखी विकास योजना प्रारम्भ गरिएको थियो । त्यसअघि वि.स.२०१०सालमा सरकारले सहकारी विभागको स्थापना गरेको थियो । सहकारीता संस्थागत विकास क्रममा वि.स.२०१३ चैत २०गते चितवनको राप्ति दूनमा संचालित बहुमुखी विकास आयोजना अन्तर्गत १३ संस्था स्थापना गरिएको थियो । सो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य कृष्कहरुलाई कृषिकर्जा उपलब्ध गराउनु,कृषिकउपजको खरिद बिक्री र कृषिको लागि मल, बीउ तथा अन्य सामग्री ब्यवस्था गर्नु थियो । यस प्रकार सहकारीताको शुरुवात कृषि क्षेत्रबाट भएको पाईन्छ ।

सहकारीको अवधारणा सर्वप्रथम सन् १९७८ मा सर्वप्रथम त्यहाँको मुन्चिन वशिय शासकले आफ्नो शासनकालमा ल्याएको अवधारण हो । यसपछि विश्वका अन्य देशहरुमा सामूहिक भलाई र उन्नतिको लागि समान हैसियतका मानिसहरु मिली कुनै काम गर्नु नै सहकारी हो भन्ने धारणाको विकास भएको पाईन्छ । यस पछि यस धारणामा क्रमश विकास हुँदै सहकारीलाई बैंकको रुपमा विकास गर्ने क्रम चलेको पाईन्छ । सहकारीको सिद्धान्त अनुसार सदस्यहरुलाई आफूले आर्जन गरेको आयबाट नियमित रुपले बचत गर्ने बानी बसाल्न उत्प्रेरित गरी संकलन भएकोले बचत रकमबाट आवश्यक भएका सदस्यहरुलाई सीपमुलुक आय आर्जन कार्यक्रम लगायत आर्थिक संकट टार्न ृउचित ब्याजदरमा ऋण लगानी गरी सदस्यहरुको आर्थिक–समाजिक अवस्थामा सुधार गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थाको स्थापना हुन्छ ।

सहकारी संघ सस्थाहरुको गठन तथा दर्ता प्रकियालाई बैधता प्रदान गर्न कानूनी ब्यवस्था गर्ने उद्देश्यले वि.स.२०१६ सालमा सर्बप्रथम सहकारी संस्था ऐन,२०१६ लागु गरियो । यस ऐनबाट सहकारीताको संस्थागत विकासका लागि ठूलो मद्दत पुग्यो । त्यसपछि सहकारीलाई वि.स.२०१७ सालपछि साझामा परिण गरे पश्चात वि.स.२०१८ सालमा गठित साझा लि.को प्रयासबाट सहकारीतालाई कृषि क्षेत्रका साथसाथै गैरकृषि क्षेत्रमा समेत क्रियाशील गराउन विभिन्न क्षेत्रमा संस्था प्रबद्र्धन गर्ने कार्यको थालनी भयो । फलस्वरुप साझा यातायात,साझा(सहकारी) विकास प्रशिक्षण केन्द्र र सहकारी खरीद बिक्री तथा ऋण संघको स्थापना भयो । त्यसपछिका वर्षहरुमा साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा प्रकाशन र साझा भण्डार जस्ता राष्ट्रिय दृष्टिले महत्वपूर्ण सेवामूलक संस्थाहरु प्रबद्र्धन भए । नेपालको सविधान,२०१९ को तेस्रो संसोधन पछि मात्र सहकारी आर्थिक प्रणालीलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त भएको हो ।

सहकारी अभियानले कृषि क्षेत्रबाट शुरु गरी समयान्तर विभिन्न क्षेत्रको संस्थागत विकास टेवा पु¥याएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाकाल (वि.स.२०१३ साल) देखि दशौ योजनासम्म प्रत्येक योजनामा सहकारी आन्दोलनको विकासका लागि कुनै न कुनै नीति तथा कार्यक्रम राखिएको पाईन्छ । संयुक्त स्वमित्व सहितको उद्यम मार्फत आ आफ्नो साझा आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता एवं आकांक्षालाई पूरा गर्न भनी स्वैच्छिक रुपले संगठित भएका ब्यक्तिहरुको स्वायत्त संगठन नै सहकारी हो ।

अहिले विश्वका एक अर्ब मानिसहरु सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् भने १० करोड मानिसहरुलाई सहकारीले प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । सहकारी ऐन, २०४८ निर्माण गरिएपछि नेपालमा सहकारीको विकासका लागि बाटो खुलेको हो । नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ ले सहकारीलाई आर्थिक विकासको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा स्वीकार गरेपछि नेपालमा सहकारीको महत्व ह्वातै बढेको हो हुन त नेपालमा सहकारीको उपयोग आज भन्दा २०५६ वर्ष अघि बाट नै शुरु भएको थियो भने विश्वमा १ सय ६० वर्ष अघि देखि सहकारी पद्धती सफल प्रयोग हुदै आएको छ । नेपाल सरकारले सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना गरी सहकारी अर्थ व्यवस्थाको बिकास प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । अहिले नेपालमा करिब २७ हजार सहकारी संघ÷संस्थाहरु संचालित छन् । सरकारका सबै अङ्गहरु सहकारी अर्थ व्यवस्थाको बिकासका लागि सकारात्मक र गतिशील बन्नै पर्छ । विश्वले सामना गरिहनु परेको वित्तिय संकटको घडीमा पनि सहकारी पद्धतीमा आधारित वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो दिगोपन प्रमाणित गरी अन्य प्रकृतिका व्यवसायहरुलाई एउटा शिक्षा प्रदान गरेका छन् ।

नेपाल जस्ता कृषिप्रधान देशमा सहकारी पद्धतीमा आधारित व्यवसायको स्थापना गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक बिकासमा योगदान पु¥याउनु भनेको गरीबी निवारणमा सहयोग गर्नु हो । सहकारी मार्फत बचत परिचालन तथा लगानीमा बृद्धि गर्दै उत्पादन बृद्धि गर्ने रोजगारी सृजना गर्ने र गरीबी निवारण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । सहकारीहरुको संचालन र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन निश्चित मापदण्ड जारी गरी सोको आधारमा अनुगमन र नियमनलाई निरन्तरता दिईनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा सहकारीको योगदान बढाउन नसक्दा रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक अवस्थाको सृजना हुन सकेको छैन् ।

यसले गर्दा श्रमशक्ति र प्रतिभाहरु पलायन हुने क्रममा न्यूनिकरण गर्न सकिएको छैन् । स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरुको अभावमा तुलनात्मक लाभका उद्योग,व्यवसायहरुमा सहकारी पद्धतीको उपयोग हुन सकेको छैन् । सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय बिकासका तीन आधार स्तम्भ मध्ये एकको रुपमा राज्यद्वारा स्वीकार गरिएको छ । देशको आर्थिक तथा सामाजिक बिकासमा सहकारी क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउन कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत, आवास, पर्यटन, बीमा जस्ता क्षेत्रहरुमा सहकारी पद्धतीबाट उद्योग÷व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन स्वरुप दिईने अनुदान,ऋण र कर छुटका सुविधाहरुका विषयहरुमा स्पष्ट नीतिको खाँचो छ । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन नसक्दा सहकारी मार्फत हुने वित्त कारोबारलाई सुरक्षित ,भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन नसकिएको हो । देशको कुल वित्तिय कारोबारमा सहकारीको हिस्सा १५ प्रतिशत छ । राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका ठाँउमा समेत सहकारीले मानिसहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

नेपालमा ५० हजार भन्दा बढी मानिसहरुले प्रत्यक्ष र झण्डै पाँच लाख भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रुपमा सहकारी संघ-संस्थाहरुमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । ३८ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु सदस्यको रुपमा सहकारीमा जोडिएका छन् । ४० प्रतिशत भन्दा पनि बढी महिलाहरुको सहकारीतामा सहभागीता रहेको छ । सहकारी क्षेत्रको स्थापित अभ्यासहरुको पूर्ण पालना गर्दै सहकारी अभियानलाई ईमानदारीपूर्व अगाडी बढाउने हो भने सहकारी नै देशको आर्थिक बिकास र गरीबी निवारणको मूल बाटो हुन सक्छ ।

नेपालामा सहकारीको गठन नियम तथा कतिपय ऐन अनुरुप नै स्थापना भएतापनि पछि संचालनको सिलसिलामा विभिन्न मापदण्ड भन्दा बाहिर जाने र नियमनकारी निकायबाट अनुगमन गर्दा समस्याग्रस्त देखिने इतिहास रहेको छ । यसरी तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गई कारोबार गर्दा र सहकारी विभागले तोकेको समय सीमाभित्र विवरणहरु पेश गर्न नसक्दा केही सहकारीहरुलाई खारेज नै गर्नुपर्ने स्थिति समेत आएको पाईएको छ । यसरी सहकारी दर्ता गर्नलाई निकै कसरत गर्नुपर्ने तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर पनि विभिन्न समस्याहरुले गर्दा सहकारी संस्थाले आफ्नो अस्तित्व किन गुमाउनु पर्दछ भन्ने पक्षलाई समस्या मानेर अध्ययन गरिन्छ ।

नेपालमा परम्परागत रुपमा वाणिज्य बैंक तथा कृषि विकास बैंकले मात्र वित्तिय कारोबार संचालन गरिरहेकोमा हाल आएर विभिन्न सहकारी संस्थाहरुले ब्यापक मात्रामा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा गरीब जनताको पहुँचमा समेत पुगेर बचत संकलन तथा कर्जा लगानी गर्न थालेका छन् । जसको कारण वित्तिय कारोबारमा आमजनताले पनि आवश्यकता अनुसार ऋण लिन सक्ने वाताबरण बनेको छ ।

यसै परिप्रेक्षमा विभिन्न सहकारी संस्थाले व्यवस्थापन फितलो बनाएर आर्थिक हिनामिना गरेका तथा बचत फिर्ता गर्न नसकी बचतकर्ताबाट सम्पर्क बाहिर हुने गरी कार्यालय नै बन्द गरी हिड्ने गरेको पनि पाईएको छ । जसले गर्दा जनता त मर्कामा परे नै साथसाथै सम्बन्धित संस्थाको अस्तित्व नै जोखिममा पर्न गएको देखिन्छ । नेपालमा यो समस्या निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको पाईन्छ । यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी समाधानको उपाय पत्ता लगाउन सकेको खण्डमा नेपालका वित्तिय संस्था तथा सो संस्थामा विश्वासका साथ निक्षेप राख्ने निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप सुरक्षा सम्बन्धमा नीति तथा कानून बनाउन तथा विद्यमान कानून संसोधन गर्न आधार पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सहकारीका सिद्धान्तहले नियमित बचत निक्षेप संकलन गर्ने , नियमित रुपमा ऋण प्रवाह गर्ने , सदस्यहरुको आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्य गर्ने रहेका छ । एउटै उद्देश्य एवं समान आयस्तर भएका र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र बसोबास गरेको रकमको आयबाट नियमित रुपले बचत गरी सहकारीताका भावनाले सदस्यहरुको जीवनस्तर र उनीहरुको आर्थिक–सामाजिक अवस्था सुधार गर्न सहयोग पु¥याउन इच्छुक ब्यक्तिले संस्थाको सदस्य लिन इच्छा गरेमा विनियमको अधिनमा रही त्यस्तो ब्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । तर सदस्य हुन चाहने ब्यक्तिले कम्तीमा संस्थाका दुई जना सदस्यको लिखित सिफारिस साथ निर्धारित ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ र सदस्य दरखास्तमा आफ्नो क्षमता अनुरुप नियमित बचत गर्ने रकम उल्लेख गनुृर्् पर्नेछ

सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरु:
१. आत्मसहयोग-स्वावलम्बन: प्रत्येक सहकारी संस्थाहरु आफ्नो काम आफ्ले गर्नु पर्दछ,अरु माथि भर परेर आफ्नो उन्नति हुदैंन । परमुखी सोचमा संस्था स्थापना गर्नु हुदैंन भन्ने विश्वास गर्दछन् ।

२. स्वःउत्तरदायित्व: आफ्नो उन्नतिको जिम्मेवारी वहन आफैले गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थाहरुको गठन र नियन्त्रण सदस्यहरुद्वारा हुने र सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुको जिम्मा पनि सदस्यहरुद्वारा नै लिईने हुदाँ यसमा स्वःउत्तरदायित्वको भावना हुन्छ ।

३. प्रजातन्त्र: सदस्यहरुको सहभागीतात्मक प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा संगठनको क्रियाकलापहरु सुव्यवस्थित गर्ने उत्तम तरिका हो । सहकारी संस्था स्वयं लागि सदस्यहरुद्वारा नै स्थापना गरिने भएकाले संस्थामा सदस्यहरुको सकृय सहभागिता,सम्मान हक र समान दायित्व हुन्छ । एक व्यक्ति एक मतको सिद्धान्तमा आधारित रहेर निवार्चन गरिन्छ ।

४. समानता: सदस्यहरु बीच भेदभाव रहित व्यवहार हुनु पर्दछ । राजनितिक,धार्मिक,वर्ग,जाति,रंग आदिका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्नु हुदैंन

५. समन्याय: आर्थिक प्रतिफलको न्यायोचित वितरण,एउटा सदस्यलाई मर्का पारेर अर्को सदस्यले फाईदा नलिनु,शोषण विहिन आर्थिक सम्बन्ध कायम हुनु पर्दछ ।

६.ऐक्यबद्धता: एकतामा विश्वास गर्ने निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि आपसमा मिलीजुली काम गर्नु पर्दछ । समान आकांक्षा राख्नेहरुको एकिकृत प्रयासबाट नै आकांक्षा साकार हुन्छ ।

सहकारीका नैतिक मूल्यहरुमा
१.इमान्दारिता: सहकारीको सबै भन्दा महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य ईमान्दारीता हो । यसमा भए गरेका क्रियाकलापहरु पारदर्शी राख्ने,छलकपट नगर्ने नीति,नियम कानून सिद्धान्त आदिको अनिवार्य पालना गरिएको हुनु पर्दछ ।

२. खुल्लापन: सहकारीको सदस्यता नीति नियमको परिधि भित्र रहेर मात्र खुल्ला रहन्छ र सदस्यता त्याग गर्ने स्वतन्त्रता रहेको हुन्छ । खुल्लापनको मूल्य वस्तु स्वतन्त्रताको मूल्य हो ।

३. सामाजिक उत्तरदायित्व: सहकारी संस्था समाजका सदस्यहरुबाट समाजमा नै स्थापना गरिने हुँदा यो समाजको अभिन्न अंगको रुपमा रहेका हुन्छन् तसर्थ यिनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्दछ, जिम्मेवारीको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ अन्यथा संस्था समाजमा ग्राह्य हुन सक्दैन ।

४. अरुको हेरचाह: संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको अतिरिक्त अन्य सदस्य तथा समुदायको पनि विचार गरी संभाव्य उपायद्वारा हित प्रबद्र्धन गर्नु पर्दछ ।

सहकारी संस्थाहरु आफूहरुद्वारा निर्धारित नीतिको आधारमा आफ्ना समुदायहरुको दिगो विकासको लागि कार्य गर्छन ।सहकारी संस्थाहरुले समुदायको अभिन्न अंग भएकाले आफ्ना सदस्यहरुका साथै सामुदायिक क्रियाकलापमा सरिक भई सामुदायिक विकासका कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा छरिएर रहेका स–साना पँजी तथा सीपलाई एकत्रित गरी सहकारीताको माध्यमबाट आफ्नो आवश्यकता आफैं पूरा गर्ने प्रकारका स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि गर्न सहकारी मूल्य,मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संघ-संस्थाहरुको स्थापना हुने वातावरण तयार गरी सीमान्त वर्गको बाहुयता रहेको दुर्गम क्षेत्रसम्म आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको आधारको रुपमा सहकारी प्रणालीलाई प्रबद्र्धन गर्नेमा ठूलो टेवा पुगेको पाईन्छ । सहकारी प्रणालीलाई स्थानीस्तरमा कृषि तथा गैर कृषिजन्य बस्तु तथा सेवाहरुको व्यावसायिकरण गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गरी गरीबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको रुपमा सहकारी संघ÷संस्थाहरुलाई परिचालन सही रुपमा गर्नु पर्दछ ।

सहकारी ऐनको माध्यमाबाट सहकारी रणनीति निर्माण:
 समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रीय सहकारी प्रणालीको विकास गर्ने ।
 सहकारी मूल्य,मान्यता,सिद्धान्त र विधिको पालनायुक्त सहकारी प्रणालीको विकास गर्ने ।
 सहकारी प्रणालीलाई सीमान्त वर्गको ब्यवसाय संचालन गर्ने संयन्त्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने ।
 सहकारीलाई आफ्नै सदस्यहरुद्वारा नियन्त्रित र संचालित एउटा स्वायत्त आत्मनिर्भर र प्रजातान्त्रिक संस्थाको रुपमा विकसित हुन प्रोत्साहन गरिन्छ ।
 ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिजन्य उत्पादन,प्रशोधन र बजार व्यवसायको लागि सहकारीलाई सशक्त माध्यमको रुपमा विकास गरिनेछ ।
 सर्वसाधारणमा स–साना बचत गर्ने बानीलाई विकास गरी स्थानीयस्तरमा ऋणको आवश्यकता पुरा गर्ने काममा सहकारीहरुलाई संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
 सहकारीको माध्यमबाट सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक आवश्यकता पूरा गरी सामाजिक न्यायलाई प्रबद्र्धन गरिनेछ ।
सहकारीका विषेशताहरु
 सहकारी संस्थाको सदस्यता खुल्ला र प्रजातान्त्रिक पद्धतीमा आधारित हुन्छ । यसबाट स्थानीय जनताको सबै क्षेत्रका आवश्यकता पुरा गर्दै लैजाने अपेक्षा गरिन्छ ।
 आफ्नै सहभागीतामा समाजको विकास गर्दै सशक्तिकरण एंब सचेतना बढाउने कार्य यसका सदस्यहरुले गर्ने गर्दछन् । आफ्नै उद्यमशीलतामा अभिबृद्धि गरी आर्थिक विकासका कार्यमा सशक्तता प्रदान गर्न सहकारी संघ-संस्थाहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दछ ।
 सहकारी संघ-संस्थाहरु न्यून आय भएका गरीब वर्गको आर्थिकस्तर सुधार गरी समाजमा निष्कृय रुपमा रहेको बचतलाई संकलन एबं परिचालन गर्दछन् । यसबाट उपभोग बस्तु एबं सेवाको उत्पादन,प्रशोधन,बजारआफूर्ति आफ्ना सदस्य एवं उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आय आर्जन क्षमता अभिबृद्धि गराउन योगदान पु¥याउने आयमूलक संस्था हुन् ।
 सहकारी संघ÷संस्थाको विश्वास अभिबृद्धि गर्ने दिशामा सहकारी सम्बन्धी संस्थाहरु सक्रिय हुन्छन् ।

नेपाल सरकार, सहकारी विभागद्वारा वि.सं. २०६८ साल बैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘सहकारी संघ-संस्था दर्ता, संचालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धि मापदण्ड, २०६८’ ल्याएको छ र सोही बमोजिम सहकारी दर्ता तथा सञ्चालन भईरहेका छन् । यसै मापदण्डले सहकारी संस्थालाई कारवाही तथा खारेजी गर्ने समेतको व्यबस्था गरी सहकारी विभागलाई शक्तिसम्पन्न गराएको देखिन्छ । । हाल यस मापदण्डले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र गठन हुन सक्ने प्रावधानहरुलाई यसरी व्यवस्था गरेको छ । यो मापदण्डले सहकारी ऐन, २०७४ को अधिनमा रही आएको छ ।

सहकारी संघ-संस्थाहरुको प्रबद्र्धन विकास एंव तिनीहरुको वित्तिय आवश्यकतालाई पुरा गरी ती संघ-संस्थाहरुलाई बैकिङ्ग सेवामा पहुँच दिन तथा अन्य वित्तिय सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराई सहकारी क्षेत्रलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्य सहकारी ऐन,२०४८ आएको हो । यसले आफ्ना सदस्य सहकारी संघ÷संस्थाहरुका बीच बैकिङ्ग कारोबार गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । हाल नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड,राष्ट्रिय सहकारी संघ लि.,केन्द्रीय सहकारी संघहरु,विभिन्न जिल्लाका जिल्ला सहकारी संघहरु,विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरु, विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील रहेका छन् । गरीब तथा विपन्न वर्गमा लघु वित्त कर्जा लगानीमा सहकारीले ठूलो सहयोग पु¥याएको देखिन्छ ।

सहकारी ऐन २०७४को दफा ३ अनुसार सहकारी सिद्धान्त अनुरुप आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि लागि सेवा तथा सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले सहकारी संस्था वा संघको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ । व्यवहारमा अधिकांश संघ संस्थाहरुबाट यो उद्देश्य प्राप्ति भएको पाईदैंन । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सहकारी संस्थाहरुमा व्यवसायिक क्षमता र चालू पूँजीको अभाव रहेको पाईएको छ । शहर केन्द्रीत अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु सहकारीताको अवधारणा विपरीत गई सहकारीको सिद्धान्त,मूल्य,मान्यता र आफनै विनियम प्रतिकुल हुने गरी संचालन भएको पाईएको छ ।

यी संस्थाहरुले विनियममा तोकिएको कार्यक्षेत्र नाघेको, सदस्य केन्द्रीय रहनुपर्ने सहकारीको मूल मर्म विपरित गैर सदस्यहरुसंग कारोबार गर्ने गरेको,ऋण दिने प्रयोजनका लागि मात्र सदस्य बनाउने गरेको, सदस्यहरुमा संस्थापक सदस्य,कारोबार सदस्य,स्थायी सदस्य,अस्थायी सदस्य लगायत विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी विभेद गर्ने गरेको,संचालकहरुको निर्वाचनमा संस्थापक सदस्यहरुका लागि आरक्षण गरी अन्य सदस्यहरुलाई विभेद गर्ने गरेको,संस्थागत सदस्यता वितरण गरेको,सदस्यहरुसंग नै महंगो सेवा शुल्क लिने गरेको,सर्वसाधारण जनतालाई प्रलोभानमा पारी आकर्षित गर्न प्रकृतिका अनावश्यक विज्ञापन र प्रचार प्रसार गरी बचत संकलन र ऋण प्रवाह गर्ने गरेको,संस्थाको शेयर पूँजी नै अन्य संघ संस्थाहरुमा शेयरमा लगानी गर्ने गरेको,कतियप संघ संस्थाहरुको बर्षौ देखि साधारण सभा सम्पन्न हुन नसकेको र कतिपय अवस्थामा साधारण सभालाई औपचारिकतामा मात्र सिमित गर्ने गरेको पाईएको छ ।

यी र यस्तै जटील विषयहरुको दीर्घकालिन निकासको लगानी नीतिगत,संस्थागत र कार्यगत योजनाहरु बनाई अगाडी बढनु पर्ने देखिन्छ । कतिपय सहकारी संस्थाहरु गठन गर्दाको मौलिक उद्देश्य र सहकारीको अवधारणाबाट पलायन भएका वा निस्कृय रहेको समेत पाईएको छ । सदस्यहरुको आर्थिक स्तर उकास्ने र उनीहरुको आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता पूरा गर्ने क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरु संचालनमा भन्दा क्षणिक मुनाफा आर्जन गर्ने प्रवृति पनि हाबी भएको पाईयो ।

सहकारी संस्थाहरु संचालनको विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्ने तर्फ सम्बद्ध सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान केन्द्रीत हुन जरुरी छ नत्र भने नेपालको सहकारी आन्दोलनमा देखिएका विकृतिहरु थप झांगिने सक्छ भन्न सकिदैंन । सहकारीको सिद्धान्त,मूल्य र वर्तमान समयमा सहकारीतामा देखिएका समस्या समाधानमा सुधार गर्दै थप कार्य गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

- उपलब्ध स्थानीय स्रोत,श्रम,सीप र पूँजीको अधिकतम परिचालन गरी उत्पादकत्व सिर्जना गर्ने , आर्थिक–सामाजिकलाई रुपान्तरण र सशक्तिकरण गर्ने ।

- सहकारीमा आधारित उत्पादन,उद्यम र सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार गरी मूलुकको दिगो र समतामूलक आर्थिक–सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याएको ।
- सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरुको प्रवद्र्धन गर्दै सहकारीको व्यवस्थापनका विधि र प्रक्रियामा सुधार गरी सुशासन कायम गर्नु ।
- सरकारीको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रको तथा विपन्न वर्गलाई आर्थिक–सामाजिक समावेशीकरण गर्ने र गराउने ।
- सहकारी संस्थालाई कृषि,पर्यटक,उद्योग,उर्जा जस्ता प्रत्यक्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु पर्ने ।
- कृषि तथा ग्रामीण सहकारी संस्थाहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउ पु¥याउन ।
- विभिन्न बजार तथ बजार सूचना केन्द्रको विकास गर्नु पर्ने ।
- सहकारी मैत्री कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने ।
- स्थानीय निकाय,बिकास साझेदार र सामुदायिक संस्थाहरु समेतबाट सहकारी क्षेत्रमा वित्तिय तथा प्राविधिक सहायता परिचालन गर्नु पर्ने ।
- सहकारीमा आबद्ध विपन्न महिला,सीमान्कृत गरीब,अपाङ्गता भएका व्यक्ति,भूमिहीन तथा पिछडिएको समुदाय र श्रमिकलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पूँजी र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- गरीब,महिला,सीमान्कृत,अपङ्गता भएका व्यक्ति,भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्ग र श्रमिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारी पद्धतीको व्यवसायमा पहुँच बढाउनु पर्ने ।
- सहकारीमा आबद्ध कृषकलाई सहुलियत कर्जाको लागि कृषि सहकारी संस्थाहरुको स्वामित्व रहेको साना किसान विकास बैंक मार्फत पूँजी परिचालनमा सहयोग पु¥याइनु पर्ने ।
- सहकारी सूचना प्रणालीको विकास गरी वित्तिय स्थितिको अनुगमन गरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- सहकारीका बचतकर्ताहरुको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न बचत सुरक्षण(बिमा)को व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- वित्तिय अवस्था र कारोबारको आकारका आधारमा सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्ने ।
- युवाहरुलाई स्वदेश मै काम गर्ने वाताबरण सिर्जना गर्न सहकारी मार्फत रोजगारी सृजना तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

- सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था,दीर्घकालिन रणनीतिक योजनाको तर्जुमा एवम् उपयुक्त सङ्गठन संरचनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

- सहरीकेन्द्रीत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने ।

नेपालमा ५० हजार भन्दा बढी मानिसहरुले प्रत्यक्ष र झण्डै पाँच लाख भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रुपमा सहकारी संघ-संस्थाहरुमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । ३८ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु सदस्यको रुपमा सहकारीमा जोडिएका छन् । ४० प्रतिशत भन्दा पनि बढी महिलाहरुको सहकारीतामा सहभागीता रहेको छ । सहकारी क्षेत्रको स्थापित अभ्यासहरुको पूण पालना गर्दै सहकारी अभियानलाई ईमानदारीपूर्व अगाडी बढाउने हो भने सहकारी नै देशको आर्थिक बिकास र गरीबी निवारणको मूल बाटो हुन सक्छ । सहकारीले निर्वाहमुखी जिवीकोपार्जनमा समेत सुधार गर्ने,उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्ने र दु्रत आर्थिक बिकासमा पनि सहयोग पु¥याउने हुँदा गरीबी निवारणमा सहकारी बरदान साबित हुन सक्छ । आम्दानीको आधारमा आ.ब.६८/६९ मा २४.४ प्रतिशत नेपाली गरीब थिए भने आर्थिक सर्वेक्षण २०६९/७०मा २३.८ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि छन् ।तुलनात्मक रुपमा गरीबीको प्रतिशत घट्नुमा सहकारीको पनि भूमिका रहेको छ । कृषिमा गरिएको लगानीले यस क्षेत्रमा उच्च मात्रमा रहेको अर्थ–बिरोजगारीलाई विस्तारै कम गर्दै देशको दिगा आर्थिक बिकासमा टेवा पु¥याउदै गरीबी निवारणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ ।

सामूहिक रुपमा सहकार्य गरिए मात्र आयआर्जनमा बृद्धि हुनसक्छ त्यसको लागि एक मात्र माध्यम सहकारी हो । गरीबीको दुष्चक्र तोड्न उत्पादकत्व र आय अभिबृद्धि नगरी हुदैन् । उच्च बिकासको संभावना हुँदा हुदै पनि न्यून अवसर मात्र प्राप्त गर्न सकिएको छ नेपालमा । सहकारी मार्फत ती संभावनाहरुलाई पक्रेर उद्योगको स्थापना र व्यवसायको अभिबृद्धि गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक बिकास गर्नुपर्दछ । स्थानिय सीप,श्रम र पूँजीको उपयोग गरी व्यवसायीक रुपमा उत्पादनमा जोड दिईनुपर्छ । सहकारी पद्धतीको उद्योग तथा व्यवसायको बिकासका लागि राज्यले पनि उपयुक्त वातावरणको निर्माण गरिदिनु पर्दछ ।

सहकारीलाई गरीबी निवारणको महत्वपूर्ण कडिको रुपमा बिकास र विस्तार गर्नु आजको जरुरी हो । सहकारी क्षेत्रको बिकास,विस्तार र प्रबद्र्धनको लागि सहकारीहरुको संचालन र व्यवस्थापनमा सहकारी सिद्धान्त र मूल्य तथा मान्यताहरुको व्यवहारीक प्रयोग आजको प्रमुख चुनौती हो । सिमित प्रकृतिका व्यवसायहरुमा मात्र केन्द्रीत नगरी सबै संभावित उद्योग व्यवसायहरुमा सहकारी पद्धतीको व्यवसायी विधिहरु उपयोग आजको आवश्यकता हो । सहकारीको शिक्षा र व्यवस्थापन क्षमतामा सघाउन राज्यले पर्याप्त सरोकार राख्नैपर्छ ।

केही सहकारी संस्थाहरुले गरीब वर्गहरुलाई नियम भन्दा पनि बढी कर्जा उपलब्ध गराउने र तिर्न नसके धित्तोमा राखेका अचल सम्पत्तिहरुहरु कब्जा गर्नु र बचतकर्ताहरुले बर्षौ देखि जम्मा गरेका रकमहरु लिएर संचालकहरु भाग्ने प्रवृत्तिले पनि सर्बसाधारण जनता सहकारी माथि विश्वास कम हुर्दै जानु पनि एक प्रमुख समस्या रहेको देखिन्छ ।

त्यसैले अधिकाश सहकारी संस्थाहरुले मनमरी रुपमा ब्याज लिने विकृतिलाई नियन्त्रण गरी भर्खरै मात्र सहकारी विभागले १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्थाले जनतामा केही राहत भएको छ भने कार्यान्वयन पक्ष कस्तो होला भन्ने कुरा पछिका दिनहरुमा पक्कै थाहा पाउनेछौ । संचालनमा रहेका सहकारी सघं÷संस्थाहरुमा देखिएका कमी कमजारी र चुनौतीहरुलाई समाधान गरी प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमनलाई सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्दै सहकारी मार्फत ती संभावनाहरुलाई पक्रेर उद्योगको स्थापना र व्यवसायको अभिबृद्धि गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक बिकास गर्नुपर्दछ । सहकारीलाई गरीबी निवारणको महत्वपूर्ण कडिको रुपमा बिकास र विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।