– शालिग्राम पाण्डे

नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको निर्वाचन २०८१ जेठ २६ गते एकसाथ गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएलगत्तै सो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न समूहले महासङ्घको कार्यालयमा तालाबन्दी गरे । 

शुद्धीकरणको विषय टुङ्गो नलागी निर्वाचन गर्न नदिने अडानसहित नेपाल प्रेस युनियनको अगुवाइमा भएको तालाबन्दीले केन्द्रदेखि जिल्ला शाखासम्मका निर्वाचनलक्षित गतिविधि प्रभावित भयो । यद्यपि शुद्धीकरणका नाममा हटाइएका केही सदस्यका नाम समावेश गरी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने सम्झौतापछि ताला खोलियो । तर, सो तालाबन्दीको लक्ष्य (नियत) श्रमजीवी पत्रकार तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको हकहित होइन, केवल केही पदलोलुप र सत्ता–राजनीति निर्देशित पत्रकारको स्वार्थ साँध्न भएको कसैबाट लुकेको छैन ।

सबै विचार समूह र तह–तप्काका पत्रकारहरूको छाता सङ्गठनका मानिने पत्रकार महासङ्घ नेतृत्वलाई ट्रेड युनियनआबद्ध दाबी गर्ने सङ्गठनले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न दबाब दिने उद्देश्यले तालाबन्दी गरेको भए आम पत्रकारहरू अवश्य पनि तालाबन्दीको पक्षमा हुने थिए । तर गर्नुपर्ने विषय पाखा लगाएर नेता पत्रकारहरूले पद र सत्ताको ताबेदारीमा श्रम, शक्ति र समय लगानी गर्नु सार्वजनिक आलोचनाको विषय हो ।

पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी तथा जिल्ला नेतृत्वले समानुपातिक विज्ञापन नीति तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कडाइका साथ लागू गर्ने भनी मुखले भन्ने मात्र हुन्, व्यवहारमा लागू गर्न पहल गरेको पाइँदैन । ठाउँमा पुगेपछि मुख बन्द हुने गर्छ । किन मुख बन्द हुन्छ ? कसले मुख बन्द गराउँछ ? यस विषयमा खोजी गर्ने समय आएको छ । कसैगरी पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा पुग्ने र व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाउने प्रायः अगुवा पत्रकारको ध्याउन्न देखिन्छ । उनीहरूको व्यावहारिक प्राथमिकतामा श्रमजीवी तथा स्वरोजगार पत्रकारको मुद्दा एवम् समस्या नपरेको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो ।

यतिबेला समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न देशभरका सञ्चारगृहहरू र श्रमजीवी पत्रकारले सङ्गठित आवाज उठाउने समय घर्किँदो छ । यो विषयमा पत्रकार महासङ्घका कुनै पदाधिकारी व्यावहारिक रूपमा दह्रोगरी खुट्टा टेकेको आजसम्म देखिएको छैन । फलतः एकपछि अर्को स्वरोजगारमूलक मिडिया बन्द हुने क्रम सुरु भएको छ भने पत्रकारहरू काम छोडेर विदेश जाने क्रम बाक्लिएको छ ।

तर, आम श्रमजीवी, कलमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षा एवम् स्थायित्वका विषयमा पत्रकार नेतृत्व–पङ्क्तिले खासै चासो दिएको पाइँदैन । समाचार सङ्कलनको क्रममा आज पनि कर्मचारी, नेता, व्यवसायीहरूले पत्रकारहरूलाई धाक–धम्की दिने, कुटपिट गर्ने, गालीगलौंज गर्ने, सञ्चारसामग्री खोसेर लैजाने, अपहरण गर्ने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य गरेको पाइन्छ । राजनीतिकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलाई सामान्य कुटपिट हुँदा वा गालीगलौंज हुँदा सार्वजनिक अपराध वा अभद्र व्यवहार मुद्दा दायर गरिन्छ तर पत्रकारउपर कुटपिट, गालीगलौज भए, ज्यानमार्ने धम्की आए पीडकविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिन जाँदा जाहेरी दर्ता नै हुँदैन, माफी मगाउने भन्दै अपराध ढाकछोप गर्नेतिर पहल सुरु हुन्छ । 

संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता शब्द लेखिएको छ तर व्यवहारमा ती शब्दहरूले आम पत्रकारहरूतिर फर्केर कुरीकुरी गरिरहेको जस्तो लाग्छ । सत्ता र शक्रिको आडमा जसले जे गर्दा पनि हुने रहेछ । अनेक सङ्घर्ष गरेर संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखाउन सकियो भन्दै भाषण गरेपछि पत्रकार नेतृत्वको काम सकिने गरेको देखिन्छ । पत्रकारको जीउधन तथा पेसागत सुरक्षाका सवाल देखिँदैन । यसतर्फ आवाज उठाएर तालाबन्दी गरेको भए आम श्रमजीवी पत्रकार, सञ्चारगृहहरू सबैले स्यावासी दिने थिए । तर, नेपाल पत्रकार महासङ्घको कार्यालयमा हालै भएको तालाबन्दी पदका लागि सौदाबाजी गर्नका लागि भएको स्पष्ट छ ।

त्यसो त पत्रकारजस्तो समाजको अगुवा वर्गले तालाबन्दी गर्नु स्वयम्मा नचाहिँदो, अलोचनायोग्य काम हो । शुद्धीकरणमा मनपरी वा कारण जेसुकै भए पनि समस्या समाधानको विधि अरू तह–तप्काका लागि अनुकरणीय हुनुपर्छ । जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने खालको हुनुपर्छ ।

केही पत्रकार तथा सञ्ंचारगृहका सञ्चालकहरूमा आफूसँग पत्रकारिताको साइनो जोडिएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ, आफूहरूले हरेक कुरामा विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने सोच रहेको पाइन्छ । यो सरासर गलत हो । पत्रकार वा जोसुकै भए पनि कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ, हुनुपर्छ । पेसागत रूपमा सञ्चारकर्मबाहेक पत्रकारका लागि अरू कुनै प्राथमिकताको क्षेत्र हुनुहुँदैन ।

पत्रकार भनेको निजी स्वार्थभन्दा माथी उठेर समाजमा भएका गल्ती कमी कमजोरीबारे निडरतासाथ खोजी तथा प्रस्तुति गर्नुपर्छ । कहाँ अनियमितता भएको छ ? कहाँ कसले कानुन मिचेको छ ? कसले दायित्व पूरा गरेको छैन ? आदि खोजेर पत्रकार जगतले जनतामा ऐनाजस्तै छर्लङ्ग पार्नुपर्छ । जनतामा भ्रम पार्ने, पत्रकार आचारसंहिताविपरीत कार्य गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारगृह जनताबाट नाङ्गिने छन् ।

अधिकतर नागरिक सचेत भएका देशमा पत्रिका सञ्चालन गर्ने प्रकाशक तथा सम्पादकको पृष्ठभूमि हेर्ने प्रचलन छ । असल, निस्कलङ्क, स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको मिडिया भएमा ग्राहक बन्ने, विज्ञापन दिने, सहयोग गर्ने हुन्छ । अन्यथा गलत र भड्किला सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने पत्रिका नपढने, विज्ञापन नदिने गरिन्छ । गलत, भ्रामक सूचनाहरूले व्यक्तिलाई मूर्ख बनाउँछ भने सही सूचना तथा समाचारका कारण मानिस सभ्य, जागरुक, उत्साहित बन्ने हो । सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरू भ्रष्ट भए, आपराधिक गतिविधिमा लागे भने देश स्वभाविक रूपमै बर्बादीको अवस्थामा पुग्नेछ । 

कर्तव्यनिष्ठ, दायित्व बहन गर्ने, देश र जनताको उन्नति–प्रगतिमा सदा रम्नसक्ने विवेकी, असल स्वभाव भएको व्यक्तिले पत्रपत्रिका प्रकाशन तथा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने हो । पत्रिका प्रकाशन, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन आदि सञ्चालन गर्ने कतिपयले दायित्वबोध गर्ने भावनाले स्थापना गरेको पाइन्छ तर कतिपयले सञ्चार क्षेत्रकै बद्नाम हुने व्यवहार गरेको पाइन्छ । पत्रकार तथा सञ्चारगृहको आवरणमा धम्क्याउने, कानुन मिच्ने, कानुन तथा सुविधाको दुरूपयोग गर्ने र नियमसङ्गत, पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारगृहलाई गोलमटोल एकै रूपमा लिनु गलत हुन्छ ।

सञ्चार क्षेत्र भनेको नागरिकलाई सूसूचित गराउने, समाजलाई सभ्यतातर्फ उन्मुख गर्ने, विकृति विसङ्गति, घुस, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, कालोबजारीजस्ता गलत कार्यविरुद्धको अभियानलाई साथ दिने हो । भ्रष्टाचारी जोगाउने, अपराध लुकाउने, कानुन मिचेर जथाभावी गर्ने, कालोधन सेतो बनाउने, इच्छित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउने मनसाय भएकाले सञ्चारगृह सञ्चालन गर्नु मुलुकलाई अँध्यारोतर्फ धकेल्नु हो । यसर्थ सञ्चारगृह सञ्चालन गर्नेको व्यक्तित्व, सञ्चारगृह सञ्चालन गर्नुअघिको पृष्ठभूमि, समाजमा निजले गरेका उल्लेखनीय कार्य आदि हेरेर पाठक, दर्शक, श्रोताले मूल्याङ्कन गर्ने हो ।

यतिबेला विज्ञापन अभावमा धेरै सञ्चारगृहहरू बन्द भइसके भने केही बन्द हुने अवस्थामा छन् । त्यसमा पनि छापा माध्यम सञ्चारगृहको अवस्था झनै नाजुक रहेको छ । कागजमा सीमित समानुपातिक विज्ञापन नीति व्यवहारमा लागू गराउने मुख्य दायित्व नेपाल पत्रकार महासङ्घको हो । तर समानुपातिक विज्ञापन नीति र श्रमजीवी पत्रकार ऐन एकैसाथ लागू गराउन पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व किन हिचकिचाइरहेको छ ? विज्ञापन बोर्डका पदाधिकारी किन समानुपातिक विज्ञापन नीतिविरुद्ध देखिएका छन् ? बुझ्न सकिएको छैन ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र विज्ञापन बोर्डले दबाब दिने हो भने सरकार १२ घण्टाभित्र बैठक बसेर समानुपातिक विज्ञापन नीति व्यवहारमा लागू गर्न बाध्य हुनेछ । तर, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सम्बन्धित निकायले यसमा बेवास्ता गरेको पाइन्छ । महासङ्घले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न छापा तथा इलेक्ट्रोनिक सञ्चारमाध्यम तथा सम्बन्धित सञ्चारगृहसँग छलफल चलाउन अग्रसर देखिएको छैन, उल्टै विज्ञापन एजेन्सीसँग सेटिङ मिलाउने खेलमा लागेको देखिन्छ ।

सरकारले कम्तीमा पनि आफूमातहतका कार्यालय र स्वामित्वमा रहेका निकायहरूका विज्ञापन जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारगृहलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्नुपर्ने हो । यसका लागि कुन प्रकृतिको सञ्चारगृहले के–कस्तो सर्त पूरा गर्नुपर्छ, यस बारेमा मापदण्ड बनाएर समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्ने र त्यसको अध्ययन गरेर समय–समयमा परिमार्जन गर्दै लैजाने हो भने देश र जनताप्रति समर्पित सञ्चारमाध्यममहरू सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ । जुन सञ्चारमाध्यमहरू पैसामुखी छन्, पत्रकार आचारसंहिताविपरीत कार्य गरिरहेका छन् त्यस्ता सञ्चारगृहहरू बिस्तारै आफँै बिलाउने छन् ।

समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नहुँदा विभिन्न कार्यालय तथा निकायका कर्मचारीले कमिसनमा वार्गेनिङ गरेर विज्ञापन दिने गरेका छन् । सुरुमै कमिसन कबोल नगर्ने सञ्चारमाध्यमले कुनै हालतमा विज्ञापन पाउँदैनन् । मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयले दिने विज्ञापन कर्मचारीले निजी सम्पत्तिझैँ ठानेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, विज्ञापन बोर्डलगायत सम्बन्धित निकायले यस्ता अनियमितताका कुरा प्रधामन्त्री, अर्थमन्त्री, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीलाई किन भन्न सक्दैनन् ? पहुँच हुने, राजनीतिक दलका नेताको नजिक भएका कर्मचारीले, विज्ञापन एजेन्सीले जे गर्दा पनि हुने ? भ्रष्टाचारमा साथ (कमिसन) दिन नमान्ने सञ्चारमाध्यमले यस्तो बेथिति सहेर बस्नुपर्ने कस्तो विडम्बना ?

इमान्दारीपूर्वक सही ढङ्गले काम गर्ने पत्रकारविरुद्ध काल्पनिक उजुरी गर्ने, झुटा मुद्दामा फसाएर दुःख दिने, हतोत्साही बनाउने घटना बढेका छन् । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, सुन तस्कर, कमिसनखोर, सेटिङवाला, विभिन्न क्षेत्रका माफिया आदिलाई सरकारी संरक्षण रहेको देखिन्छ । अन्यथा सरकारी कार्यालयले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई विज्ञापन दिने तर, सञ्चारगृहलाई नदिने कारण के हो ? नेपाल पत्रकार महासङ्घले यस विषयमा विशेष छलफल चलाउनु, आवाज उठाउनु पर्ने हो । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई विज्ञापनमा हुने गरेको अनियमिताबारे जबाफदेही बनाउनु पर्ने हो । तर यसतर्फ पत्रकार महासङ्घ नेतृत्वको ध्यान गएको पाइँदैन । पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको सुरक्षाका विषयमा कुरा उठाउने हो, पेसागत हितका बारेमा आवाज बुलन्द गर्ने हो । सञ्चारगृहले पाउने विज्ञापन कमिसनका नाममा कर्मचारीले खाएपछि सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न नै धौ–धौ परेको अवस्थामा सञ्चारगृहले पत्रकारलाई नियुक्ति–पत्र दिने अवस्था नै रहँदैन । पत्रकारको जीविकोपार्जनको सवाल पत्रकार महासङ्घको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

कतिपय विज्ञापन एजेन्सीले कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कमिसनको प्रलोभनमा पारेर विज्ञापन लिने र विज्ञापन एजेन्सीले भुक्तानी लिएको रकमको १०–१५ प्रतिशत रकममात्र सञ्चारगृहलाई दिने गरेको पाइन्छ । केही सञ्चारमाध्यमहरू निरन्तर सञ्चालनमा नरहेका भए पनि कार्यालय तथा निकायका कर्मचारीसँग कमिसनको सेटिङ गरेर विज्ञापन लिएर भित्रभित्रै बजेट सक्ने गरेको पाइन्छ । विज्ञापन भएमा मात्र छापिने पत्रिकाले नेपाल सरकारका धेरै विज्ञापनहरू भुक्तानी लिएको पाइन्छ । तर प्रेस काउन्सिल नेपालमा वर्ग विभाजन भएका, नियमित प्रकाशनमा रहेका पत्रिका, जनताको आवाज बुलन्द गर्ने, आवाजविहीनहरूको आवाज बनेका, देश र जनताको हितमा सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमले सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने विज्ञापन छाप्न, प्रसारण गर्न नपाएको अवस्था छ ।

सरकारी निकाय तथा कार्यालयका विज्ञापनको भुक्तानी दिँदा पत्रपत्रिकाको हकमा प्रेस काउन्सिल नेपालको अभिलेखमा नियमति प्रकाशन भए–नभएको ख्याल राख्नुपर्ने हो । नियमित प्रकाशन भएको पत्रपत्रिका हो–होइन सम्बन्धित कार्यालयले त्यसको प्रमाण राखेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने अन्यथा त्यस्तो रकम बेरुजु हुनुपर्छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय वा आर्थिक नियममा उल्लेख गरेर त्यस्तो व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ । कतिपय पत्रिकाहरूले कार्यालयका कर्मचारी, ठेकेदारसँग मिलेर पुरानो मितिको सूचना छाप्ने र ठेक्कापट्टाको फायल र भुक्तानी बिलमा मात्र राख्ने, बाहिर कहीँ–कतै नदेखाउने गरेको पाइन्छ । कतिपय कार्यालय, शिक्षण–संस्थाले कर्मचारी, शिक्षक आदिको आवश्यकतामा अरूले निवेदन दिन नपाउन् भनेर पुरानो मिति राखेर पत्रिका छाप्ने र सम्बन्धित फायलमा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसरी कार्यालय तथा विभिन्न निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने गरेका अनेक उदाहरण छन् । यस्ता विषयमा सबन्धित निकायका प्रमुखलाई जानकारी गराउँदा, समाचार प्रकाशन गर्दा समेत कुनै निकायले चासो लिएको पाइँदैन । 

विज्ञापन भुक्तानी गर्दा कार्यालयले सिधै सञ्चारगृहको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरे आर्थिक अपचलन रोक्न सजिलो हुनेछ । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नहुनु भनेको नेपाल सरकारका कार्यालय तथा निकायहरूको विज्ञापनमा कर्मचारीहरू केही हिस्सा खाउन् भनेर मन्त्रालयका मन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले आँखा चिम्लिदिएको अवस्था हो । यसतर्फ अनुगमन गर्ने विशेष निकायको आवश्यकता देखिएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूको विज्ञापनमा अनियमितता रहेको र यसले स्वरोजारमूलक सञ्चारगृहहरू मारमा परेकोबारे सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीलाई जानकारी हुन्छ तर थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गरिदिनाले समस्या खडा भएको छ । भनिन्छ निदाएको मानिसलाई ब्युँझाउन सकिन्छ तर निदाएको बहाना गर्नेलाई ब्युँझाउन सकिँदैन । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न चाहने हो भने सहज रूपमा लागू गर्न सकिन्छ । तर मन्त्री, सचिव, महासङ्घका पदाधिकारी, पहुँचवाला मिडिया, नेताको आशिर्वाद पाएका विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालकहरू समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न दिने पक्षमा देखिँदैनन् । 

समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न देशभरका सञ्चारगृह सञ्चालकहरू एक भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबसम्म सञ्चारगृह सञ्चालकहरू एकजुट भएर आन्दोलन गरिँदैन तबसम्म समानुपातिक विज्ञापन नीति आकाशको फल आँखा तरी मर भनेसरह हुनेछ । विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी विज्ञापन पाउने होइन, सिधै सञ्चारगृहले पाउनु पर्छ । एजेन्सीले व्यक्तिगत तथा नयाँ उत्पादनका विज्ञापनहरू सङ्कलन गर्ने हो । देशमा विज्ञापन एजेन्सी मौलाउने, सञ्चारगृह दुब्लाउने तथा बन्द हुने अवस्था अन्त्य गर्न अब सञ्चारगृह सञ्चालक तथा श्रमजीवी पत्रकारहरू एकजुट हुनुपर्छ । त्यसका लागि पत्रकार महासङ्घको आसन्न निर्वाचनलाई रणनीतिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । समानुपातिक विज्ञापन नीतिपक्षधर पत्रकारलाई नेतृत्वमा पुग्न सघाउनु पर्छ ।