नेपालगन्ज १ असार : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ९४ हजार र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरेको शनिबार प्रदेशसभामा जानकारी गराए ।

आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब एक करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान अर्थमन्त्री आचार्यको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ५१ करोडले घटेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेअनुसार नै विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने योजनाका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्तमा कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको कार्यक्रमलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । किसानको हात प्रदेशको साथ रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै ५ करोड १६ लाख, माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम,प्राङगारिक मलको लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा पशुमा लाग्ने खोरत रोग उन्मुलन गर्ने अन्य पशुरोग उपचारका लागि १२ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गराउने लक्ष्य लिएको छ । 

यसैगरी ४० वर्ष माथिका मधुमेह, रक्तचाप रोगको निःशुल्क चेकजाँच गरिने भएको छ । प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्दै अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

खानेपानीका क्षेत्रमा एक अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जल उत्पन्न प्रकोप अन्तर्गत तटबन्ध लगायतको कामका लागि ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । जसवबाट १६ किलोमिटर तटबन्ध गरेर सात लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने लक्ष्य लिएको छ । 

ऊर्जा र विद्युतमा १३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सीमा सडकको लागि १६ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको आवास क्षेत्र, कर्मचारीको सन्तानको शिशु स्यार केन्द्र लगायतमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

सङ्घीय सरकारको सिको गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपालमै बनेको ‘ब्रिफकेश’ प्रयोग गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाली ब्रिफकेश प्रयोग गर्नुभएको थियो । ढाका उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न यसअघिको शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले उद्योगमन्त्री लीला गिरी रहेका बेलामा विशेष अभियान सुरु गरेको थियो ।

यस्ता छन् लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य कार्यक्रम

लुम्बिनीले बाली र पशुपन्छि क्षेत्रको विकासलागि १० करोड विनियोजन गरेको छ । उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । वाली वस्तुमा देखिनी रोग नियन्त्रण तथा परिक्षणकालागि स्थानिय तहमा २५० प्राविधिकलाई निरन्तरता दिदै १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल बुटवलमा एमआरआई सेवा सञ्चालन हुने छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ सेवा थप गर्नको लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा एम्बुलेन्सबाट उद्धार र दुर्गम क्षेत्रमा हवाई उद्दार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आँखा गुमाएकालाई निशुल्क नानी प्रत्यारोपण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका एम्बुलेन्समा जीपीएस जोड्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले विद्यालय, क्याम्पसको पूर्वधार र प्रविधी जडानकोलागि शिक्षा क्षेत्रकोलागि एक अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनीको गौरवको आयोजना लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयकोलागि ९ करोड रुपैयाँ छुट्टाएका छन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य फर्म दर्ता र नवीकरण गर्नको लागि विद्युतीय प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । दर्ता भएर नवीकरण नभएका उद्योग तथा फर्मले नविकरण गर्दा जरिवानाको ५ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । प्युठानको स्वर्गदारी, गुल्मीको रेसुङ्गा, रुरु क्षेत्र, अर्घखाँचीको सुपादेउराली लगायतका धार्मिक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

रुकुम, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी र पाल्पालाई टिमुर पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक थप २५ सय हेक्टर क्षेत्रमा १२ महिनै सिचाई हुनेगरी पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । विद्युत नपुगेको ठाउँमा वैकल्पीक १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गौरवको आयोजना रामपुर–जिनवाङ सडक खण्डको लागि १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

चरङ्गे शिद्धबावा बैकल्पीक सडक निर्माणकोलागि बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे पुर्याउन ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । रुकुम पूर्वका ७ वटा वडामा सडकको पहुँच पुर्याउन बजेट छुट्याएको छ । निर्माणाधीन १०० पुल र नयाँ पुलको लागि १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । स्थानीय तहले निर्माण गर्ने झोलुङ्गे पुलमा प्रदेश सरकारले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । एक स्थानीय तह एक हेलिप्याडलाई निरन्तरता दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले आफ्ना कर्मचारीलाई देउखुरी जानको लागि निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । बजेट घोषणामार्फत धेरै कर्मचारी भएको ठाउँमा निशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।