जग्गा अतिक्रमण रोक्न महासंघ बाँकेद्वारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण


सेतोखरी सेतोखरी   बुधबार, असार ५, २०८१
जग्गा अतिक्रमण रोक्न महासंघ बाँकेद्वारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण

नेपालगन्ज ५ असार : नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेले आफ्नो जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएकोछ । महासंघको जग्गा पुनः कब्जा गर्न खोजिएपछि संरक्षणका लागि स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । 

पत्रकार महासंघको जग्गा हडप्न वडा अध्यक्ष पुनको ‘भूमाफिया’सँग चलखेल

Fnj_banke_jagga_bibad_2-1718786486.jpg
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–४ मा रहेको उक्त जग्गालाई वडाअध्यक्ष गोपाल पुनको आडमा स्थानीय ‘भूमाफिया’ले कब्जा गर्ने प्रयास गरेका थिए । तत्कालिन नेपालगन्ज नगरपालिकाले २०६६ भदौमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय अनुसार महासंघलाई कित्ता नम्बर ४३ को ०–२–१४१र२ क्षेत्रफलको उक्त जग्गा भोगाधिकारका रुपमा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त जग्गामा महासंघले दुई वटा भवन निर्माण गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

fnj_jagga_cdo_npj_8-1718786534.jpg
महासंघको खाली जमिनमा आँखा लगाएर जग्गा ब्यापारी समेतको मिलेमतोमा वडाअध्यक्ष पुन, स्थानीय टोल विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका माओवादी नेता कर्णबहादुर मल्ल नेतृत्वको समुहले बिना कुनै सहमती रातारात महासंघको जग्गामा रातारात पिसिसी सडक निर्माण गरेका छन् ।

Care City
Kanti Aarogya Hospital Nepalgunj

fnj_jagga_npj_4-1718786615.jpg
 

महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीको नेतृत्वमा बुधबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा पुगेको पत्रकारको टोलीले जग्गा अतिक्रमण रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

fnj_jagga_npj_3-1718786564.jpg
उपमहानगरपालिकाले महासंघको जग्गा मिचेर बाटो नबनाउन निर्देशन दिदाँ दिदै पनि वडाअध्यक्ष पुनले बजेट दुरुपयोग गरेर जबरजस्ती रुपमा बाटो बनाउन लगाउनुले उनको भूमिकाप्रति शंका उत्पन्न भएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । वडाअध्यक्ष पुन आर्थिक प्रभावमा परेर ‘भूमाफिया’को पक्षमा लागेको उनको आशंका छ । 

fnj_banke_jagga_cdo-9-1718786590.jpg
विगत दुई वर्षअघिदेखि यही समूहले बाटो विवाद सिर्जना गर्दा पटक –पटक बसेका बैठक र छलफलहरु भएर जग्गा अतिक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता भएको थियो । महासंघको जग्गा संरक्षण गरिदिन महासंघले स्थानीय प्रशासन लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी लगायत सबै सरोकारवाला निकायलाई ऐक्यबद्धताका लागि अपील पनि गरेको छ ।