नेपालगन्ज ८ असार : सङ्घीयता अभ्यास गरेको छ वर्ष पुगे पनि स्थानीय तहमा मनमर्जी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । बरु हरेक वर्ष यो प्रवृत्तिले विकराल रूप लिन थालेको छ । जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुन सके मात्र सङ्घीयता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर, सङ्कलित करको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग भएका घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् । 

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले मनोमानी ढङ्गले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखाएको छ । विधि, प्रक्रिया, नियम नबनाएरै खर्च गर्ने, लागत अनुमान नगरेर सिधै काम गरेर भुक्तानी दिने, रकमान्तर गर्ने जस्ता प्रकृतिका काम प्रायः सबै जसो स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका ४ जना वडा अध्यक्षले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएकोछ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले नेपालगन्जका ४ जना वडाअध्यक्षले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको हो । 

दोहोरो सुविधा लिने वडाअध्यक्षहरुमा वडा नम्बर–७ का वडा अध्यक्ष प्रशान्त श्रेष्ठ, वडा नम्बर–१४ का मजहर अली साई, वडा नम्बर–१५ का मदन विक्रम शाह र वडा नम्बर–१६ का वडा अध्यक्ष कलिम अहमद अन्सारी रहेकाछन् ।

उनीहरुले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यातायात सुविधा दिएको र आफ्नो वडा कार्यालयबाट मोटरसाईकल बुझि लिई इन्धन, सवारी मर्मत खर्च समेत उल्लेख भएकोले दोहोरो सुविधा लिएको ४ लाख ३२ हजार असुल गर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ । 

यो पनि पढ्नुहोस् बाँकेमा बर्सेनी बढ्दै बेरुजुको चाङ्ग : सबैभन्दा बढी बेरुजु नेपालगन्जको

नेपालगन्ज वडा नम्बर ७ का वडाअध्यक्ष प्रसान्त श्रेष्ठसँग होण्डा साईन १२५ सिसी, वडा नम्बर–१४ का वडाअध्यक्ष मजहर अली साईसँग एफजेट १५० सिसी, वडा नम्बर–१५ का वडाअध्यक्ष मदन विक्रम शाहसँग पल्सर १५० सिसी र वडा नम्बर–१६ का वडाअध्यक्ष कलिम अहमद अन्सारीसँग होण्डा १५० सिसी सरकारी मोटरसाईकल छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् बाँकेका पालिकामा बेरुजुको चाङ्ग, घट्नुको साटो वर्षेनी बढ्दो

‘महालेखा परीक्षकले लुबिनी प्रदेशको सभाले बनाएको स्थानीय तहका पाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ को ३,४,५,६,७,८ र ९ सँग सम्बन्धित अनुसूती अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई टेलिफोन तथा मोबाईल, पुस्तक तथा इन्टरनेट, जनसम्पर्क तथा विशेष कार्यसुविधा, मर्मत सुविधा, अतिथि सत्कार र खानेपानी विद्युत तथा सरसफाई खर्च दिने व्यवस्था गरेकोछ । त्यस्तै ऐनको दफा १४(२) मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा लिन पाउने छैन भनि उल्लेख गरेकोछ । निम्नाअनुसारका वडा अध्यक्षलाई पालिकाबाट यातायात सुविधा दिएको र पदाधिकारीले वडा कार्यालयबाट मोटरसाईकल बुझी लिइ इन्धन, सवारी मर्मत खर्च समेत उल्लेख भएकोले दोहोरो सुविधा लिएको पाइयो उक्त पदाधिकारीलाई पालिकाबाट भुक्तानी भएको रु ४३२००० यातायात खर्च असुल गर्नुपर्ने’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ । 

यो पनि पढ्नुहोस् बाँकेका ८ स्थानीय तहमा ४५ करोड बढि बेरुजु