नेपालगन्ज ९ असार : सङ्घीयता अभ्यास गरेको छ वर्ष पुगे पनि स्थानीय तहमा मनमर्जी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । बरु हरेक वर्ष यो प्रवृत्तिले विकराल रूप लिन थालेको छ । जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुन सके मात्र सङ्घीयता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर, सङ्कलित करको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग भएका घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् । 

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले मनोमानी ढङ्गले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखाएको छ । विधि, प्रक्रिया, नियम नबनाएरै खर्च गर्ने, लागत अनुमान नगरेर सिधै काम गरेर भुक्तानी दिने, रकमान्तर गर्ने जस्ता प्रकृतिका काम प्रायः सबै जसो स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ऐन विपरित स्वकीय सचिव र विभिन्न सल्लाहकार राखेर ठूलो रकम अनियमित गरेको पाइएकोछ ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ऐन विपरित स्वकीय सचिव र विभिन्न सल्लाहकार राखेर ठूलो धनराशी अनियमित गरेको पाइएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्  दोहोरो सुविधा लिने नेपालगन्जका वडाअध्यक्षबाट ४ लाख ३२ हजार असुल गर्नुपर्ने

ऐन विपरित उपमहानगरपालिकाले दुई जना स्वकीय सचिव र दुई जना सल्लाहकार राखेकोछ । उनीहरुलाई मासिक तलबभत्ता, पोशाक र सञ्चार खर्च गरि ठूलो धनराशी खर्चिरहेकोछ । उपमहानगरपालिकाले ऐन विपरित राखेको ४ जना कर्मचारीका लागि वर्षेनी १५ लाख २३ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ खर्चिरहेकोछ । जो नियम विपरित रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले आ–आफ्ना छुट्टा–छुट्टै स्वकीय सचिव राखेकाछन् । मेयर प्रशान्त विष्टका स्वकीय सचिव सुवोध बर्मा हुन् भने उपमेयर कमरुद्दिन राईका स्वकीय सचिव अरविन्द कुमार शर्मा हुन् ।

यस्तै उपमहानगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारमा अधिवक्ता लोकबहादुर शाह र प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार नविन गिरीलाई राखेकोछ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टका स्वकीय सचिव सुवोध बर्माले वार्षिक ४ लाख ७३ हजार ४५० रुपैयाँ र उपमेयर कमरुद्दिन राईका स्वकीय सचिव अरविन्द कुमार शर्माले वार्षिक ४ लाख ४९ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ पोसाक र सञ्चारसमेत गरि तलब बुझ्ने गरेका छन् । 

यस्तै उपमहानगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकारमा अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले वार्षिक ३ लाख ६० हजार र प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार नविन गिरीले २ लाख ४० हजार पोसाक र सञ्चार समेत गरि तलब बुझ्ने गरेकाछन् जुन रकम अनियमित भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।

‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ (पहिलो संशोधन सेमत) मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले तोकिएको बाहेक सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोछ । स्थानीय तहले स्वकीय सचिव/प्रेस सल्लाहकार तथा कानूनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३९८० मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्न नहुने उल्लेखछ । उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष स्वकीय सचिव/प्रेस सल्लाहकार तथा कानी सल्लाहकार राखी रु १५ लाख २३ हजार एक सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको नियम संगत नदेखिएको’  महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।