नेपालगन्ज १२ असार : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । चौथो अधिबेशनको २३ औं बैठकले प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो । प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको सभामुत तुलाराम घर्तीमगरले घोषणा गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १४२ को उपनियम ६ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बजेट माथी सोमवार, मंगलबार र बुधवार तीन दिन लगातार सदनमा छलफल भएको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागी ३८ अर्ब ९७ करोड, ९५ लाख ३६ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात २८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात ६३ प्रतिशत रहेको छ । 

त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात ८ दशमलज ०६ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ । बजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुलनको अभाव देखिएको, मन्त्रि र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको जस्ता विषयहरु उठाएका थिए ।

बजेटमा असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले विरोध गर्दै आएको थियो । यही कारण केही समय सदन अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा र एमालेका संसदीय दलका नेता, प्रमुख विपक्षी र मन्त्रीहरुलागायतका बीचमा विभिन्न चरणमा भएका छलफल र वार्तापछि प्रदेश सभाका बैठक सुचारु भएका थिए ।

आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान छ ।

बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्तमा कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको कार्यक्रमलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । किसानको हात प्रदेशको साथ रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्राङगारिक मलको लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै, पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा पशुमा लाग्ने खोरत रोग उन्मुलन गर्ने अन्य पशुरोग उपचारका लागि १२ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसैगरी ४० वर्ष माथिका मधुमेह, रक्तचाप रोगको निःशुल्क चेकजाँच गरिने भएको छ । प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्दै अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

खानेपानीका क्षेत्रमा एक अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जल उत्पन्न प्रकोप अन्तर्गत तटबन्ध लगायतको कामका लागि ६१ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।