नेपालगन्ज २० असार: इन्सेकको नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक २०२५ माथि अर्धबार्षिक पूर्व समिक्षा सम्पन्न भएको छ । 

नेपालगन्जमा विहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले बाँकेमा विगत ६ महिनाको अवधिमा भएको मानव अधिकारका घटनाबारे जानकारी गराएको हो । 

इन्सेकले गत पुष १६ गतेदेखि २०८१ असार १६ गते सम्म अभिलेखिकरण गरेका घटनाको प्रतिवेदन इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका संयोजक भोला महतले प्रस्तुत गरे ।

समिक्षा कार्यक्रममा महतले प्रस्तुत गरेको विवतरणमा ५७ महिला र १९ पुरुष गरि ७६ वटा घटना भएकाछन् । घटना तथा पीडितको विवरण अनुसार जिल्लाभरमा राज्य बाहेक कुटपिटका २ महिला २ पुरुष गरि ४, बालअधिकारका २१, अमानवीय व्यवहार एक महिला १० पुरुष गरि ११, घाईते ४ महिला ४ पुरुष गरि ८, हत्या ४ महिला र २ पुरुष गरि ६, धम्की महिला पुरुष एकएक गरि दुई, महिला अधिकार हनन् २४ वटा भएकाछन् ।

यस्तै राज्यबाट २ महिला र २ पुरुष गरि ४ जना पीडित भएकाछन् । जसमा कारागारमा एक पुरुषको मृत्यु हुँदा एक जना पुरुष घाईते भएकाछन् । 

यसैगरी राज्य बाहेक बालअधिकारको क्षेत्रमा २१ वटा घटना भएका छन् । जसमा बालिका बेचविखनका २ वटा, बालिका बलात्कारका १७ वटा र यौन दुव्र्यवहारका २ वटा घटना भएकाछन् । 

यस्तै राज्यबाहेक महिला अधिकारको क्षेत्रमा २४ वटा घटना भएकाछन् । जसमा महिला बेचविखनको प्रयास २ वटा, घरेलु हिंसा ४ वटा, बोक्सी आरोप १ वटा, बहुविवाहका घटना १० वटा, बलात्कारका घटना ५ वटा, बलात्कार प्रयास एक वटा र बेचविखन एउटा भएको तथ्यांकले देखाएकोछ । 

इन्सेकले सङ्कलन गर्ने मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा आर्थिक, शिक्षा, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसँग जोडिएर तथ्याङ्क बाहिर ल्याउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । 

समिक्षामा आएका सुझावलाई मध्यनजर गदै राज्यका संयन्त्र अर्थात प्रहरी प्रशानसन, स्थानीय निकायसम्म आएका मात्र नभई बाहिर आउन नसकेको घटनालाई समेत समेट्ने इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्ज कार्यालयका संयोजक भोला महतले बताए । 

इन्सेकको उदेश्य सचेतना, कानूनी उपचार र न्याय दिलाउनु रहेकाले अग्रसर रहने समेत उनले जोड दिए ।

उक्त कार्यक्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका संयोजक भोला महत, बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जकी प्रमुख द्वारीका अधिकारी, मानवअधिकार एलायन्स केन्द्रिय सदस्य प्रभात सिंह ठकुरी, अभियान नेपाल बाँकेकी अध्यक्ष कमला पन्त, जयन्दु बाल सुधार गृहकी प्रमुख विमला काउचा मगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक यमबहादुर बुढामगर, नेपालगन्ज कारागारका अधिकृत कविराम बुढाथोकी, नं. ३० गण सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर शाही, अधिवक्ताद्वय विकास आचार्य र विश्वजित तिवारी लगायतले सुझाव दिएका थिए ।