नेपालगन्ज ३१ असार : नवनियुक्ति उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहणसँगै सोमबार नै विभिन्न निर्णय लिएका छन् । यसखाले निर्णय गर्ने विगतदेखिकै प्रचलन हो, यद्यपि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुने गरेका छैनन् । हेरौँ उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गरेका थरी थरीका निर्णयहरुः 

प्रकाशमान सिंह, उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री 

–नेपाली काँग्रेसका पूर्वउपसभापति समेत रहेका सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्डमा अन्य देशको पीआर नलिएको स्वः घोषणा गर्नुपर्नेसहितको कानून परिमार्जनको सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउने सम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् ओली सरकारका २१ मन्त्री : यस्तो छ मन्त्री बनेकाहरूको पृष्ठभूमि

विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री

–एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
ब्लेन्डेड फाइनान्स, ग्रिन क्लाइमेट फण्ड लगायत वैकल्पिक वित्तीय स्रोत प्राप्ति र प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिले ती स्रोत लिन सहज हुने बताइएको छ। विकास वित्तको विकल्पका रूपमा यो कार्यविधि उपयोगी हुने उनले बताएका छन् ।

रमेश लेखक, गृहमन्त्री

–नेपाली काँग्रेसका नेता लेखकले सिमलताल बस दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न सहसचिव छवि रिजालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यदलमा ३ सुरक्षा निकायका ३ जना, भौतिक मन्त्रालयका १ जना र सहसचिव रिजाल गरी ५ जना छन् । 
कार्यदललाई १० दिन समय दिइएको छ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्ड अन्तर्गत सिमलतालमा गत शुक्रवार बिहान करिब साढे ३ बजे खसेको पहिरोले दुई वटा बसलाई सोहोरेर त्रिशूली नदीमा खसालेको थियो । अहिलेसम्म बस फेला परेको छैन ।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री 

–एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका गरुङले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई परिमार्जनका गर्न समिति गठन गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेका छन् ।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेका विषयलाई कार्यान्वयनका लागि फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले समग्र अध्ययन गरी आवश्यकता आधारमा मन्त्रालयको कामलाई अघि बढाउने बताए । उनले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।

प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री

–नेपाली काँग्रेसका नेता पौडलले पदभार ग्रहण गदै उनले एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन लाइन लाग्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।
एक हप्ताभित्र तत्काल गर्ने काम र ३ महिनाभित्र, ६ महिनाभित्र र १ वर्षभित्र गर्ने दीर्घकालीन कामहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

देवेन्द्र दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री

–एमालेका नेता दाहालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।
‘विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्, ती आयोजनाको अवस्था मसिनो गरी हेर्नेछौँ, ठेकेदारको भुक्तानीमा पनि हेर्नेछौँ’ पदभार ग्रहण गर्दै उनले भने ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने र क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

डा. आरजु राणा देउवा, परराष्ट्र मन्त्री

–नेपाली काँग्रेसकी नेतृ एवम संविधान सभा सदस्य आरजु पहिलोपटक मन्त्री बनेकी हुन् । पहिलोपटक मन्त्री बनेसंगै पदभार ग्रहणपछि मुलुकको समृद्धिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका रहने बताइन् ।
उनले नेपाल अनुदानमा आधारित देश भएको, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य र धेरै सन्धि सम्झौता हस्ताक्षर रहेको मुलुक भएकाले त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने बताइन् ।
नेपाल सानो भूपरिवेष्टित र दुई ठुला देशबिचमा रहेकाले पुर्खाले कायम राखेको स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकलाई अगाडि लानु पर्नेमा जोड दिइन् ।

बलराम अधिकारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री 

–एमालेका नेता अधिकारीले झापाको साबिक महारानी झोडा गाविस वडा नम्बर ४ र ५ को जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेशका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट निर्देशन माग गर्दाको ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

बद्रीप्रसाद पाण्डे, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री

–नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका पाण्डेले पद बहाल गर्दै पर्यटन नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको बताए ।
समितिले तीन महिनाभित्र पर्यटन नीतिमा गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने गरी कार्यगत सर्त तोकिएको छ ।

विद्या भट्टराई, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री

–एमाले केन्द्रिय कमिटि सदस्य समेत रहेकी विद्याले विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्नका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेकी छन् । पदभार ग्रहण गर्दै प्रारम्भिक बाल विकासदेखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिइने दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोड्ने प्रारूप तयार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका साथै कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने समितिले स्थानीय कृषि उत्पादनलाई दिवा खाजामा जोड्न राष्ट्रिय प्रारूप तयार गर्नेछ ।

तेजुलाल चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री 

–नेपाली काँग्रेसको थारु कल्याणकारिणी सभा र थारु विद्यार्थी समाजको केन्द्रिय सल्लाहकार समेत रहेका चौधरीले खेलकुद पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन् ।
आउँदो पेरिस ओलम्पिक २०२४ का लागि छनोट भएका खेलाडीहरूको सहभागिता व्यवस्थित गर्ने,  आउँदो मङ्सिरमा हुन लागेको १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै आयोजना गर्ने, युवा स्वरोजगारलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर नीतिगत सुधार गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । चौधरीले वर्षाका कारण देशभर भएका विपद्का घटनाहरूमा नेपाल स्काउटका स्वयंसेवक तथा खेलाडीहरूलाई परिचालित भएर तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन निर्देशन दिए ।

शरदसिंह भण्डारी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री

–लोकतान्त्रिक समाजबादी पार्टीका नेता भण्डारी अघिल्लो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा थालेका सुधारका अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए ।
पदभार ग्रहणका क्रममा उनले देशभित्र रोजगारको सुनिश्चित गर्दै वैदेशिक रोजगारको बाध्यता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रत्येक पालिकाअन्तर्गतका रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार हब’ बनाउन जोड दिने योजना सुनाए ।

अजय कुमार चौरसिया, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री

–नेपाली काँग्रेसका नेता चौरसियाले पद बहालीपश्चात् उनले जनतालाई न्याय मिल्ने गरी कानून निर्माण गर्ने बताए । ‘कानून बनाउने मन्त्रालय भएकाले विधेयकहरू कति छन्, हामीले बनाउनुपर्ने कानुनहरू कति छन्, ती सबै कुराको ख्याल गरी जनतालाई न्याय मिल्ने गरी कानून बनाउँछौँ’, उनले भने ।