नेपालगन्ज १८ साउन : बाँकेका स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएकोछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन बक्यौता नतिरे काट्ने चेतावनी दिएसंगै स्थानीय निकायसँग विवाद बढ्ने देखिएको हो । प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्न पटकपटक सूचना जारी गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार देशभरका स्थानीय निकायले प्रयोग गरेको सडक बत्तीबापत ६ अर्बभन्दा बढी सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकाको छ । सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत काठमाडौं महानगरले जरिवानाबाहेक एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने तथ्यांक छ ।

बाँकेमा एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरि ८ स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएकोछ ।

बाँकेमा सबैभन्दा बढि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बक्यौता रहेको पाइएकोछ । सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १९ करोड ९१ लाख ३८ हजार ८४६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएकोछ । भने कोहलपुर नगरपालिकाले ५ लाख ९८ हजार ६४४ रुपैयाँ तिुर्नपर्ने देखिएकोछ ।

सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले १५ हजार ७०७ रुपैयाँ, बैजनाथ गाउँपालिकाले ६३ हजार ७० रुपैयाँ, नरैनापुर गाउँपालिकाले एक लाख २३ हजार ७५० रुपैयाँ, जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख ४९ हजार ३६९ रुपैयाँ, खजुरा गाउँपालिकाले  ५ हजार ७७९ रुपैयाँ र डुडुवा गाउँपालिकाले एक करोड ९४ लाख ५८ हजार २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रहेकोछ ।

लामोसमयदेखि प्राधिकरणले परिपत्र गरेपनि हालसम्म उक्त बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै भदौबाट लाइन काट्ने जनाइएको छ । असारसम्मको तथ्यांक समावेश गर्दा देशभरको स्थानीय तहको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८० करोडको हाराहारीमा पुग्ने प्राधिकरणले जनाएकोछ ।

यसअघि पटकपटक सूचना निकालेको प्राधिकरणले पछिल्लोपटक ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । प्राधिकरणले गत असार १६ मा एक सूचना जारी गरी ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा किस्ताबन्दीको आवेदन दिन सूचना गरेको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले किस्ताबन्दीको आवेदन दिन आएका छैनन् । 

आगामी भदौदेखि प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न सडक बत्ती काट्न सक्नेछ । ४५ दिनभित्र किस्ताबन्दीका लागि आएकाबाहेक अरूको लाइन भदौबाट काट्न सुरु गरिनेछ ।

बाँकेमा सडक बत्ती, हाइमास्ट र सीसीटीभीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट हुँदै आएको छ । बाँकेभित्र पर्ने राजमार्ग, चोक, चौरहा लगायत अधिकांश मूल सडकमा जडित बत्तीहरूको बिलसमेत स्थानीय सरकारलाई थोपरिएको र केन्द्रिय र प्रदेश सरकार मातहतका सडक तथा आयोजनामा जडित बत्तीको महसुलको विषय संघ र प्रदेश सरकारकै दायित्वभित्र पर्छ । पालिका मातहतका सडक, सम्पदा, पर्यटकीय र सार्वजनिकस्थलमा जडित विद्युत्को महसुल अझैं भुक्तानी हुन सकेको छैन ।