नेपालगन्ज २४ साउनः संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भएको छ ।

बिहीबार बसेको ४० औं बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छनबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

गत साउन १८ गते नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) केन्द्रका बीचमा विधेयकमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेका विषयमा सहमति जुटेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुँदा नै उनले कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए ।

उनीहरूले विषय टुंग्याएर बुधबार त्यसको प्रतिवेदनसमेत शीर्ष नेतालाई बुझाएका थिए । समितिबाट पारित भएको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।

विधेयक २०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा २०७९ चैत १२ गते सामान्य छलफल भएको थियो ।

२०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । उक्त समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएर विवादित विषयमाथि छलफलसमेत गरेको थियो ।
उपसमितिले मिलाउन नसकेका मुख्य चार विषयमा पछिल्लो समयमा बनेको कार्यदलले छलफल गरी सहमति जुटाएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय यसअघि विवादित थियो । यसमा सबैलाई सशस्त्र द्वन्दका पीडित भनेर सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि सहमती जुटेको हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको यही साउन २९ गतेको अधिवेशनबाट पारित गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।