नेपालगन्ज ३० साउन : लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीले कुहिएर गैरहेको काठ व्यवस्थापन कार्यलाई मन्त्रालयले छिटै कार्यान्वयन गर्ने बताएकाछन् । 

मन्त्रीकुर्मीले देउखुरी स्थित मन्त्रालयमा वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।

गत साउन १८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि कुर्मीले घाटगद्दी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा वन व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदैं देशको आर्थिक समृद्धिसँग वनलाई जोडेर काम गर्ने उनले बताए ।

मन्त्री कुर्मीले भने, ‘कुहिएर गएको काठलाई हामीले सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । काठ बिक्रीवितरण गर्ने ठेक्का प्रणालीलाई सुधार गरेपछि काठहरु खेर जाने छैनन् । यसका लागि घाटगद्दीको संरचनामा सुधार गर्ने योजना छिटै कार्यान्वयन हुनेछ ।’

यसैगरी सामुदायिक वनउपभोक्ता महासंघ नेपालको टिमसँग भेटघाट गर्ने क्रममा मन्त्री कुर्मीले सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको नेतृत्वमा गएको टिमले वन क्षेत्रका नीति, कानून र कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुका बारेमा मन्त्रीलाई सुझाव दिएको थियो । 

टोलीले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८१ मा सामुदायिक वनमा कर लगाउने निर्णय खारेज गरिनुपर्ने, वन ऐनमा सुधार तथा संशोधन गरिनुपर्ने, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु पर्ने लगायतका बारेमा मन्त्रीकुर्मीलाई अवगत गराएको थियो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय सचिव डिल्ली गिरीले एक सामुदायिक वन एक उद्यमको नारालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए । उनले भने,‘नेपालको सामुदायिक वन विश्वकै नमुना बनेको छ । यसको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले विशेष रुपमा ध्यान दिन जरुरी छ । हाम्रो प्रदेशमा भएका काठहरु कुहिएर जान्छन्, हामी काठ अन्य ठाउँबाट आयात गर्छौं । प्रदेशको काठ प्रदेशकै उद्योगमा खपत गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’

प्रदेशमा रहेका काठ उद्योगलाई सक्रिय बनाएर आर्थिक विकाससँग जोडनु पर्ने सचिव गिरीले सुझाव दिएका थिए ।

भेटघाटका क्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष महमद कर खाँ, पुर्व उपाध्यक्ष भिम प्रसाद खड्का, लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई, सदस्य अमृता नेपाल, कपिलवस्तु जिल्ला अध्यक्ष जयलाल गिरी, बाँके अध्यक्ष साबित्रा पुन लगायतको वन क्षेत्रको विकास र समस्याका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।