नेपालगन्ज ५ भदौ : लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलकी सांसद कृष्णा केसी ‘नमुना’ले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेपछि विवादमा परेकी छन् । 

हिजो मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत नदिन उनको पार्टी नेकपा माओवादीले ह्वीप जारी गरे पनि उनी प्रदेश सभामा हाजिरी गरेर मत विभाजनमा सहभागी भएनीन् । उनले मतविभाजनमा सहभागिता नजाएपछि विपक्षको एक मत कमी भएको थियो ।

उनी बाँके क्षेत्र नम्बर–१ को ‘१’ बाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक मात्र महिला सांसद हुन् । 

माओवादीले बैठकमा आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थिति भएर विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो । बैठकमा हाजिर गरेर मतदानमा सहभागी नभएपछि तटस्थ अवस्था भन्ने बुझिन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारूले मतदानमा सहभागी नभएपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यलाई दुई तिहाइ सांसदको विश्वास

‘सदनमा सहभागी भएर पार्टी निर्देशन उल्लंघन गर्नेलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेर थप काम कारबाही अघि बढाउला, थाहा नभएर हो कि संसदको महत्व नबुझेर हो मलाई थाहा भएन’ उनले बताए ।

तर, सांसद केसीले भने विशेष कारणले बैठकबाट बाहिर निस्किँदा मतदान छुटेको बताएकी छन् । ‘पार्टीको नीतिविपरीत होइन, मतदान चाहिँ छुटेको हो । फेरि उनीहरु (सत्तापक्ष) को मत पुगिहालेको थियो, मेरो आन्तरिक समस्याले गर्दा बाहिर निस्किएको बेलामा मत विभाजन भएछ’ उनले बताइन् ।

नेपाली काँग्रेससंगको गठबन्धनबाट गत साउन ७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका चेतनारायण आचार्यले मंगलबार (भदौ ४) मा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाए थिए । प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २५औं बैठकमा उनको पक्षमा ७० मत र विपक्षमा ११ मत खसेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादीका १०, राप्रपाका ४, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका उक÷एक जना गरी १७ सांसद प्रतिपक्षमा रहेका छन् ।

काँग्रेसका २७ र एमालेका २९ गरी ५६ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त आचार्यलाई विश्वासको मत दिन सत्तारुढ दल काँग्रेस, एमालेले ह्वीप जारी गरेका थिए । 
मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रदेश सभामा सहभागी ११ वटा राजनीतिक दलमध्ये सरकारमा जान चाहेका जसपाका २, जसपा नेपालका एकजना र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसदले समर्थन छ । 

८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशभामा आवश्यक बहुमतको लागि ४४ सांसद संख्या चाहिन्छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ ।