नेपालगन्ज ५ भदौ : देशका ५ सय ३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ९६ मा आंशिक विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हालसम्म १८ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत् पुग्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको ‘विद्युतीकरण तथ्यांक २०८१’ अनुसार कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको जनाएको छ ।

देशभरिका स्थानीय तहको अध्ययनबाट उक्त तथ्यांक तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै विद्युत् ग्राहक संख्या सामुदायिक सहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् बाँकेका ८ स्थानीय तहको २२ करोड बढी विद्युत बक्यौता, रकम नतिरे भदौबाट लाइन काट्ने तयारी

विद्युत् पहुँच पुगेको जनसंख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ९० मा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।

७ प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोसीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमती ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।

भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबै घरधुरीमा एक वर्षभित्र विद्युत् पु¥याउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआईबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ ।

प्रदेश अनुसार विद्युतीकरणको तथ्यांक

७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ ।

७७ जिल्लामध्ये ५६ मा ९५ देखि शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, ५ जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।

कोसी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र संखुवासभा बाहेक अन्यमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र संखुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

त्यस्तै झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् ।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेख ८१.०५, सल्यान ७९.५०, जाजरकोट ४९.८०, कालीकोट ७०.९६, जुम्ला ६२.४७, डोल्पा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटी ८८.०४, अछाम ६५.९७, बैतडी ६१.७३, बझाङ ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।