नेपालगन्ज ६ भदौ : सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेकोछ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

क्याबिनेटले निर्णय गरेसँगै देशभर प्रतिबन्धित भएको एप टिकटक सहज रुपमा चल्ने भएको छ । क्याबिनेट निर्णयसँगै मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पत्र लेख्नेछ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक दस महिनापछि हटाइएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चाहनामा प्रतिबन्ध फुकुवाको पहल भएको थियो ।
टिकटकलाई ३ महिनाभित्रमा विभिन्न मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्न पनि सरकारले निर्देशन दिइएकोछ ।

सरकारले प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको समाचार बाहिरिएसँगै केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकले टिकटक चलाउन मिल्ने बनाइसकेका थिए ।

टिकटक प्रतिबन्ध र फुकुवा गर्ने निर्णयका पछाडि भूराजनीतिक प्रभाव समेत रहेको कतिपयको अड्कल छ । नेपालमा मनोरञ्जनको एउटा माध्यम बनेको थियो टिकटक । जसले पनि सजिलै खोल्न सक्ने यो सामाजिक सञ्जाल यतिछिट्टै विस्तार र व्यापक बन्यो कि कतिपय भिडिओले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पनि पार्न थाल्यो ।  

टिकटकको लाइभ स्ट्रिमिङदेखि छोटा भिडिओहरू नेपाली समाजसँग मेल नखाने भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको सरकारको तर्क थियो । 

सामाजिक सद्भाव खलल पु¥याएको र विषयवस्तु नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटकका प्रतिनिधिले निर्णय पुनर्विचार गर्न २०८० मंसिर २० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नेपालमा दर्ता हुन तयार रहेको बताएको थियो । 

यस्तै, उसले आपत्तिजनक भिडिओ हटाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन आग्रह पनि गरेको थियो । तर, तत्कालिन प्रचण्ड सरकारले सुनेन, मानेन । जबकि, २०८० माघदेखि टिकटकले उच्च तहका अधिकारीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएरै प्रतिबन्ध खुलाउन प्रयास गरेको थियो ।  

तत्कालिन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १४ वटा दायर भए । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंसिर ५ मा सबै रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी तत्काल कुनै ‘अपूरणीय क्षति नहुने’ भन्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । 

उक्त रिटमा सरकारसँग प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण माग गरिएको भए पनि त्यसपछि सुनुवाइ नै भएको छैन । त्यसपछि २०८१ वैशाख २७ गते तोकिएपनि पेसीमै चढेन । अब असोज १० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।