नेपालगन्ज १३ भदौ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) विधेयक प्रमाणित गरेका छन् ।

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक पौडेलले बिहीबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यससँगै अब उक्त ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ । ऐन अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको बाटो खुलेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् टीआरसी विधेयक सभामुखद्वारा प्रमाणित

विधेयकले द्वन्द्वकालीन घटनामा आममाफी हुँदैन भन्ने स्थापित गरेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिए मेलमिलाप हुनसक्छ, तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप हुने छैन ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, बेपत्ता, निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) वा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूर यातनालाई राखिएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित करिब ६४ हजार उजुरी छन् । जसमध्ये चार हजारको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सकिएको छ । बेपत्ता आयोगमा तीन हजार भन्दा बढी उजुरी परेको छ ।

विधेयकमा दुवै आयोगको म्याद चार वर्ष तोकिएको छ । अब बन्ने आयोगले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका सम्बन्धमा ३ महिना समय दिएर पुनः उजुरी लिइनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्  टीआरसी सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

यस्ता घटनामा संलग्न देखिएका व्यक्ति विरुद्ध पर्ने मुद्दा हेर्न तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा गठन हुनेछ । अदालतमा उच्चको न्यायाधीशहरुबाट अध्यक्ष र सदस्य रहने छन् ।
मुद्दा लिएर जाँदा प्रचलित कानुनमा भएको सजायको २५ प्रतिशत सजाय मागदाबी गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्नेछ ।’

जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनामा भने घटी सजाय लागू हुने छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् टीआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास

विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्ति र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवारको परिपूरणबारे प्रष्ट व्यवस्था छ । आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोग सहित परिपूरण प्रदान गरिनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् कानून समितिबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित

द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन), राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा त्यसपछि समेत विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई परिपूरण दिइने उल्लेख छ ।

यसका लागि शान्ति कोष बनाइनेछ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत सहयोग लिने लक्ष्य छ ।

यसैबीच, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विभिन्न १० वटा देशले स्वागत गरेका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरी टीआरसीसम्बन्धी ऐनको स्वागत गरेका हुन् ।

‘निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने’ ती देशको विश्वास छ ।
विश्व समूदायले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने प्रतिवद्धतासमेत जाहेर गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् टीआरसी विधेयकले पिडीतहरुमा न्याय पाउने आश

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा, हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पु¥याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने छौँ। निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनेछ।’  

साथै, उनीहरूले भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।  

नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पु¥याउन सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको धारणा छ ।