नेपालगन्ज १४ भदौ : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटेको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो ।

समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताए । त्यसपछि सांसदहरुले हदम्यादको विषयमा धारणा राखेका थिए । सबै सांसदले हदम्याद राख्ने विषय उचित नरहेको बताए ।

समिति सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई समिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतिले पास गरेका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, घुस खाएका, राजस्व छलेका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने उल्लेख थियो । पदमा बहाल रहँदा मुद्दा नलाग्ने पदाधिकारीहरुलाई भने अवकाशपछिको ५ वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने भनिएको थियो । तर, सरकारी-सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी हुने विषयमा भने हदम्याद प्रस्तावित थिएन । राज्य व्यवस्था समितिले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नरहने गरी निर्णय लिएको हो ।

प्रतिनिधि सभामा आएपछि यो विधेयकमाथि छलफल हुँदा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्तावित प्रावधान हटाउनुपर्ने विषय उठेको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलका सांसदहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले भ्रष्टारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष भित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको हो ।