नेपालगन्ज १९ भदौ : ‘वन्यजन्तुमैत्री पुर्वाधार’ निर्माण भएपछि मात्र मानव र वन्यजन्तुको क्षति कम हुने निस्कर्ष निकालिएको छ । निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रका सडक लगायतका पुर्वाधारहरु वन्यजन्तुमैत्री नहुँदा पछिल्लो समयमा क्षति भईरहेको छ । त्यस्तो क्षति कम गर्न पुर्वाधारलाई वन्यजन्तुमैत्री बनाइनुपर्ने बाँके र बर्दियाका जनप्रतिनिधि तथा सम्बद्ध सरोकारवालाले जोड दिएका हुन् । 

लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीले वन्यजन्तु र मानवबीच सह–अस्तित्व कायम गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिदैँ अब बन्ने भौतिक पुर्वाधार वन्यजन्तुमैत्री बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘हामीले अब बनाउने संरचना वातावरण र वन्यजन्तुमैत्री भएनन् भने वन्यजन्तुलाई मात्र होईन, मानवलाई पनि बचाउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । 

मानव र वन्यजन्तु बीचको अस्तित्व स्वीकार गरेर आगामी दिनमा विकास र संरक्षणका काम अगाडी बढाउनुपर्ने मन्त्री कुर्मीले जोड दिए । 

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा. अशोक रामले वन्यजन्तुमैत्री पुर्वाधार नहुँदा निकुञ्ज र वन क्षेत्रसँग जोडिएको पुर्व–पश्चिम राजमार्गमा ठुलो संख्यामा वन्यजन्तु र मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको बताए ।

‘राजमार्गमा अण्डर र ओभर पास नहुँदा तीब्र गतिमा गुड्ने सवारी साधन दुर्घटना हुँदा मानिसले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्, अर्को कुरा सडक पार गर्ने क्रममा सवारी साधनको ठक्करबाट वन्यजन्तु पनि मरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने । मानव र वन्यजन्तुको क्षति कम सरकारले पहिलो चरणमा निकुञ्ज क्षेत्रमा मात्रै भएपनि अण्डर र ओभर पास निर्माण गर्ने कामको सुरुवात गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चारलेनमा बिस्तार गर्ने तयारी गरिरहँदा विशेषगरी राजमार्ग क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री पुर्वाधार बनाउनुपर्ने बहस चलेको हो । 

डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख विजयराज सुवेदीले वन्यजन्तुमैत्री पुर्वाधार निर्माण गर्नु अबको आवश्यकता रहेको बताए । ‘सडक निर्माणको कुनै मापदण्ड भएनन, विकास निर्माणका नाममा जथाभावी वन क्षेत्रलाई प्रयोग गर्दा वन्यजन्तु जोखिममा परे, त्यसको असर मान्छेमा पनि परेको छ,’ उनले भने । 

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोजकुमार साहले वन्यजन्तुमैत्री पुर्वाधार नहुँदा सडक र सिँचाई नहर तथा कुलोमा परेर बाँके र बर्दियामा थुप्रै वन्यजन्तुले अकालमा ज्यान गुमाएको बताए । 

तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘वन्यजन्तुमैत्री पुर्वाधारको कुरा गर्दा संरक्षणकर्मीलाई विकास विरोधीको आरोप लाग्छ, वन्यजन्तुहरु निर्वाध रुपमा आवत–जावत गर्न पाउनेगरी पुर्वाधार बनाउनुपर्छ, भन्ने हाम्रो भनाई हो ।’ 

नेचर मिडिया नेटवर्कले बाँके र बर्दियाका जनप्रतिनिधि तथा सम्बद्ध सरोकारलाबीच कोहलपुरमा गरेको कार्यशालामा वन तथा वातावरणविद् डा. रोशन शेरचनले वन्यजन्तुमैत्री पुर्वाधार निर्माणका असल अभ्यास र गलत तरिकाले निर्मित पुर्वाधारले पारेको समस्या र चुनौतीबारे अवगत गराए । 

स्थानीय शासन विज्ञ पुरुषोतम खतिवडाले स्थानीय सरकारले पुर्वाधार निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराबारे जानकारी गराए । डब्लुडब्लुएफका एकराज सिग्देलले नेपाल सरकारले अब निर्माण गर्नुपर्ने भौतिक पुर्वाधार वन्यजन्तुमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

सो क्रममा ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख तिलकराम लम्साल, बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख छबिलाल थारु, बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही, ठाकुरबाबा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिनाकुमारी भट्टराई, बाँसगढी नगरपालिकाका वडाअध्यक्ष कृष्णप्रसाद बास्तोला, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख लिलाबहादुर भण्डारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बाँकेका उपाध्यक्ष रामबहादुर भण्डारी, वरिष्ठ पत्रकार हेमन्त कर्माचार्य लगायतले वन्यजन्तुमैत्री पुर्वाधार निर्माणका लागि सबै निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिदै सरकारले नीतिगत रुपमै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । 

सरकारले ‘वन्यजन्तुमैत्री पुर्वाधार निर्माण निर्देशिका–२०७८’ जारी गरिसकेको छ । तर, उक्त निर्देशिकाबारे सडक, सिँचाई जस्ता सरकारी कार्यालयका अधिकारी तथा प्राविधिक नै अनविज्ञ देखिएका छन् । निर्देशिकाबारे जानकारी दिन र यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सबै सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर कार्यक्रम गरिएको नेचर मिडिया नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक सुबोध गौतमले बताए ।

‘अहिले पनि धेरैलाई निर्देशिकाको बारेमा त्यति जानकारी नै छैन, निर्देशिकाको बारेमा जानकारी दिन र प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गराउनका लागि नेचर मिडिया नेटवर्कले कार्यक्रम गरेको हो,’ गौतमले भने । 

पुर्व–पश्चिम राजमार्गलाई फराकिलो बनाउन सरकारले तयारी गरिरहेका बेला वन्यजन्तुमैत्री पुर्वाधार निर्माण निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको संस्थाका निर्देशक पिताम्बर सिग्देलले बताए । उनका अनुसार उक्त संस्थाले पुर्वपश्चिम राजमार्गले छोएका लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर सरोकारवाला निकायलाई निर्देशिकाबारे जानकारी गराएको छ ।