रवि लामिछाने सहकारी रकम अपचलनमा दोषी ठहर, कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाइँदै


सेतोखरी सेतोखरी   सोमबार, भदौ ३१, २०८१
रवि लामिछाने सहकारी रकम अपचलनमा दोषी ठहर, कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाइँदै

File Photo

नेपालगन्ज ३१ भदौ : सहकारीबाट आएको पैसा गोरखा मिडिया नेटवर्कमार्फत अपचलन गरेको भन्दै सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

समितिले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरेको छ । नेकपा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सहकारीको रकम ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन (आज) सोमबार सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर संसद्लाई बुझाउने छ । 

समितिको छानबिनमा लामिछाने दोषी देखिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न सहकारीबाट लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएका रकम खर्च गर्दा लामिछानेको हस्ताक्षर रहेकाले उनी पनि रकम अपचलनमा संलग्न भएको पुष्टि भएको हो । 

गोरखा मिडिया कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको भेटिएको समितिले जनाएको छ । 

Care City
Kanti Aarogya Hospital Nepalgunj

‘४० वटा सहकारीमध्ये एक अर्बभन्दा तल रकम अपचलन गर्ने कुनै देखिएन । जीवी राईको ८ अर्ब अपचलन देखिन्छ, केदारनाथ शर्माको ३३ अर्ब छ । सुमेरुकै १५ अरब छ’, एक सदस्यले भने,  ‘विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको पैसा खर्च गर्नेमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखियो ।’

समितिले गोरखा मिडियामा सहकारीमार्फत पैसा ल्याउने प्रक्रियाको जिम्मा जीवी राईले गरेको पाइएको पनि जनाएको छ । ‘रवि कार्यरत रहेको १४ महिनाको समयमा गोरखा मिडियामा ६५ करोड खर्च भएको छ, जसको हस्ताक्षर रविले गरेका छन् । जीबीले एउटा ४० लाखको चेकमा हस्ताक्षर गरेका छन्’, अर्का समिति सदस्यले भने, ‘गोरखा मिडिया नेटवर्कको रवि प्रबन्ध निर्देशक समेत भएकाले उनको संलग्नता पुष्टि भएको हो ।’  

रवि, जीवी र छवि समेतले गैरकानूनी ढंगले सेयर लिएको, पैसा जम्मा गरेको र भौचर समेत बुझाएको देखिएको समितिले भनेको छ । ‘संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ’, एक सदस्यको भनाइ छ ।