नेपालगन्ज ७ असोज : सर्वोच्च अदालतले नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसकेको बारे जवाफ दिन आदेश गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्  चुनाव गराउन नसक्ने पत्रकार महासंघविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

यो पनि पढ्नुहोस्  लथालिङ्ग पत्रकार महासंघ, कार्यबाहक अध्यक्ष विष्टले पनि दिए राजीनामा

यो पनि पढ्नुहोस्  पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित

सर्वोच्च अदालतमा आईतबार दर्ता भएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ सबै विपक्षीसँग माग गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्  पत्रकार महासंघको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक

यो पनि पढ्नुहोस्  पत्रकार महासंघको निर्वाचन असोज १२ गते, शनिबार मतदाता सूची र निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिदैँ

यो पनि पढ्नुहोस्  पत्रकार महासंघ बाँके शाखामा तालाबन्दी 

ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले पत्रकार महासङ्घलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिटमा अब प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाही बारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न माग गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्  पत्रकार महासंघको निर्वाचन घोषित मितिमा नै सम्पन्न गराउने निर्णय 

यो पनि पढ्नुहोस् पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिस्चित, अध्यक्ष पोखरेलले दिए राजीनामा

यो पनि पढ्नुहोस्  पत्रकार महासंघको निर्वाचन असोज ५ गते हुने

यस्तै अघिल्लो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी पुराना सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्  सदस्यता विवादकाबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक

यो पनि पढ्नुहोस् चुलियो पत्रकार महासंघ सदस्यता विवाद : कडा प्रतिकारमा उत्रिने युनियनको चेतावनी 

यो पनि पढ्नुहोस् महासचिवका कारण पत्रकार महासंघमा भाडभैलो

रिटमा भनिएको छ, ‘नेपाल पत्रकार महासङ्घको मिति २०८१–०५–२८ गतेको मतदाता नामावली सम्बन्धी जेजस्तो निर्णय भए पनि झिकाई उक्त प्रेस विज्ञप्ति सम्बन्धी निर्णय लगायतका सबै निर्णय पत्राचारहरू विपक्षीहरूबाट झिकाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधानको दफा ३५ (७) बमोजिम पटक पटक मिति तोक्दा पनि निर्वाचन गर्न नसक्ने वर्तमान केन्द्रिय समितिले विधान बमोजिम निर्वाचन गर्न नसक्ने भएकोले प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाही बारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नु र अघिल्लो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी पुराना सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउ ।’

यो पनि पढ्नुहोस् पत्रकारका ६ संगठनद्वारा असार दोस्रो साता महासंघको चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता पुरा गर्न माग

यो पनि पढ्नुहोस्  पत्रकार महासंघको चुनाव असार दोस्रो साता

सदस्यता विवादका कारण पत्रकार महासङ्घको चुनाव समयमा गराउन नसकेकै कारण अध्यक्ष विपुल पोखरेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् भने चुनाव अब कहिले हुने भन्नेमा अन्यौलता कायमै छ । नियमित चुनाव हुँदा महासङ्घको निर्वाचन गत(२०८०) चैतमा नै हुनुपर्ने थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् पत्रकार महासंघले भन्यो ‘चुनावको वातावरण निर्माणका लागि सबै संवेदनशील बनौँ’  

यो पनि पढ्नुहोस्  तालाबन्दी आवरणमा नेता पत्रकारहरूको पद लोलुपता र स्वार्थको रोइलो

यो पनि पढ्नुहोस्  कान्तिपुर र लैनचौर ‘मुभ’ हुँदा युनियनमा भाँडभैलो