नेपालगन्ज १० असोज : नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या गत आर्थिक वर्षभित्र एक लाख पाँच हजार महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको क्षेत्रमा सबैको सहकार्यका कारण महिलााको यो सेवामा पहुँच विस्तार भएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।

मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनसँगै नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन ऐनले कानुनी मान्यता पाएको थियो । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन ऐन २०५५, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ बनेसँगै नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा थप प्रभावकारी बनेको छ र प्रजनन अधिकारमा महिलाको अधिकार स्थापित हुँदै गएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले १०औ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसको अवसरमा यस्तो जनाएको हो ।

महाशाखाका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवाको क्षेत्रमा नेपालले प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । सन् १९९६ सम्ममा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ५३९ मातृको मृत्यु रहेकामा सन् २०२१ मा आइपुग्दा प्रति एक लाख जीवित जन्म मातृको मृत्यु घटेर १५१ मा झरेको छ ।

नेपालले सुरक्षित गर्भपतन सेवा, महिलाको प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा कानूनी, नीतिगत र कार्यक्रम स्तरमा गरेको सुधारको कारण अहिलेको स्थितिमा आइपुग्न सफल भएको दाबी गरेका छन् । गर्भको कारण महिलाको स्वास्थ्यमा हुने रुग्णता घटाउन सुरक्षित गर्भपतनले अपेक्षित लाभ मिलेको महाशाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लालले बताए ।

नेपालको संविधानले प्रजनन अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा, प्रेषित, आवश्यक परामर्श र परिवार नियोजनको कार्यक्रम विस्तार गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतनमा सबै महिलाको सहज पहुँच विस्तार गरेको महाशाखाले जनाएकोे छ । महाशाखाप्रमुख डा. लालले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप मर्यादित र सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि असोज ६ गतेसम्मको तथ्यांकमा १० हप्तासम्मको औषधीको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन सेवाका लागि १६८३ स्वास्थ्य संस्था र ४२३५ स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत, १० हप्तासम्मको औषधीको प्रयोग र उपकरणको सहायताद्वारा गरिने गर्भपतनका लागि ७३० स्वास्थ्य संस्था र १४१९ स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत भएका छन् ।

१२ हप्तासम्मको उपकरणको सहायताद्वारा गरिने गर्भपतनका लागि ३५० स्वास्थ्य संस्था र २८६० चिकित्सिक तथा स्वास्थ्यकर्मी र १२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन सेवाका लागि ६३ वटा स्वास्थ्य संस्था र १८७ जना चिकित्सकलाई सूचीकृत भइसकेको महाशाखाले जनाएको छ ।

महिलाको प्रजनन अधिकार स्थापितका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न, सम्मानपूर्वक गर्भपतन सेवामा पहुँच विस्तार गर्न आगामी दिनमा गर्भपतन ऐन र नियम थप परिमार्जित गर्ने महाशाखाले जनाएको छ ।