नेपालगन्ज ७ कार्तिक : संसदका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भएको हिजो मंगलबार एक सय दिन पूरा भएको छ ।

गत असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे सहमतिसहित गठन भएको सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार र सुशासन र स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको दाबी गरिरहेको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै नागरिकको निराशा चिर्ने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएको सरकारले देखिनेगरि केही काम गर्न भने सकेको छैन ।

सरकार गठनलगत्तै काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले अब एक दिन पनि काम नगरी बस्ने छुट नभएको बताएका थिए । तर, एक सय दिन हुँदासमेत सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा उत्साह ल्याउन सकेको छैन । दुई ठूला दलबीचको सहमतिसमेत कार्यान्वयनमा गएको छैन । 

तर, गत असोज १२ गते लगातारको अविरलको वर्षापछिको डुबान, बाढी र पहिरोले निम्त्याएको विपद्मा पूर्णतः असफल देखिएको छ । विपद्पछिको उद्धार, उपचार र राहतमा सरकारको संयन्त्र असफल भएको हो ।

सरकारले काम गरेको देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरे । मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई बोलाएर पटक–पटक निर्देशन दिए पनि मन्त्री र सचिवहरूबाट कुनै कामको परिणाम आएन ।

सरकारको एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन् । बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको आरोप विपक्षीको छ । एमालेसँग संसद्को ठूलो दल कांग्रेस समेत सहकार्यमा रहेको हुँदा उसलाई पनि मनाएर लग्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै परिणाममुखी काम गर्न नसकेको एमालेका नेताहरूको तर्क छ ।

ओली सरकार हनिमुन पिरियडमा समेत विवारहीत हुन सकेन। ओली नेतृत्वको सरकारले ६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन जोड्न ओलीको ताकेता, त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम स्थगित, प्रहरी अधिकृतको सरूवा, राखेप सदस्यसचिव हटाउने चलखेल, राजदूत फिर्ता र नियुक्तिका विषयमा गरेका निर्णयहरू विवादित भए ।

यसैबीच, सरकारले आज आफ्नो १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रगति सार्वजनिक गर्दैछन् । सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुअघि अहिले सत्तारुढ दलको बैठक बसिरहेको छ ।