नेपालगन्ज ७ कार्तिक : सरकारले खारेज गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग नबन्दा बाँकेमा लालपुर्जा वितरणको काम अन्यौलमा परेको छ । सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत चैतमा आयोग खारेज गरेको थियो । काँग्रेससँगको गठबन्धनबाट अलग भएर माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमालेसहित दलको संयुक्त सरकारको नेतृत्वमा थिए । 

आयोग नै नहुँदा पुस्तौंदेखी जमिन पाउने आशामा बसेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । लालपुर्जा बाँड्ने तयारी अवस्थामा पुगेको आयोग एक्कासी खारेज भएपछि बाँकेमा सबै काम बीचमै रोकिएको थियो ।

खारेज भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले आयोग नबनाउँदा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु अन्यौलमा परेका हुन् । ‘जहिले पनि आयोग गठन हुन्छ, हामीलाई फाराम मात्रै भर्न लगाउँछ, लालपुर्जा पाउने बेलामा आयोग खारेज हुन्छ,’ बाँके बैजनाथका रामशरण थारुले भने ‘हामीलाई यसरी कहिले सम्म सरकारले बेकुप बनाईराख्ने हो ?’ 

तत्कालिन समयमा आयोगले बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न चरणको काम थालेको थियो । सबै स्थानीय तहमा चरणवद्ध रुपले काम अगाडी बढाइरहेका बेला एक्कासी आयोग खारेज भएपछि काम रोकिएको थियो । अहिले सबै काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको आयोग बाँकेका निर्वतमान अध्यक्ष सर्बणकुमार यादवले बताए ।

‘हामीले बाँकेको कोहलपुर, बैजनाथ, राप्ती सोनारी र खजुरामा नापजाँचको काम गरिरहेका थियौं, बाँकी पालिकामा पनि काम अगाडी बढ्दै थियो, त्यही बेलामा गत चैत दोस्रो सातातिर आयोग खारेज भयो,’ यादवले भने ‘अहिले पुरै काम अलपत्र अवस्थामा छ, आयोग खारेज नभएको भए अहिलेसम्म बाँकेको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन्थ्यो ।’  

नापजाँच भइसकेको कतिपय ठाउँमा सूचना निकालेर पुर्जा बाँड्ने काम मात्रै बाँकी रहेको उनले सुनाए । आयोग खारेज भएपछि जग्गा पाउने आशामा बसेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुले फोन गरेर हैरान पारेको अध्यक्ष यादवले सुनाए ।

बाँकेमा सबैभन्दा बढी कोहलपुरमा १६ हजार ५ सय २, राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा १३ हजार २ सय ५८, बैजनाथमा १० हजार ८४, खजुरामा ५ हजार १ सय १४, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ३ हजार ८२, जानकी गाउँपालिकामा २ हजार ४ सय ९१, नरैनापुरमा २ हजार ४ सय ३४ घरधुरी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

डुडुवा गाउँपालिकामा सम्झौता भएपनि भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन भएको थिएन । बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले झण्डै सात पुस्तादेखी जग्गा उपभोग गर्दै आएपनि लालपुर्जा पाउन नसकेका गरिब, भूमिहिन किसान अहिले निराश अवस्थामा रहेको बताए ।

‘लालपुर्जा चाडै पाउने विश्वासमा उनीहरु थिए, पटक–पटक सरकार आएर बाचा गर्ने, चुनावी नारा लगाउने, पटक–पटक आयोग बन्ने, काम निस्कर्ष विहिन हुने अवस्था थियो,’ अध्यक्ष शाहीले भने ‘बैजनाथ स्थानीय सरकारले जिरोबाट काम सुरु गरेको हो, हामी नाप जाँचको अन्तिम चरणको प्रक्रियामा थियौं, आयोग खारेज भएपछि त्यहीबाट काम रोकियो ।’  राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले आयोगले थालेको सबै काम बीचमै रोकिएको बताए । ‘आयोग खारेज भएपछि गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भएको तयारी सबै रोकियो,’ उनले भने ।

तत्कालिन सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्न खोजेपनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । अदालतले अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्न÷नगराउन तथा आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्न, राख्न लगाउन आदेश दियो । 

गत ८ चैत गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्दै अर्को बनाउने निर्णय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म मुलुकमा १८ वटा आयोग गठन भईसकेका छन् । तर, सरकार फेरबदल भएसँगै खारेज गर्ने र आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताका लागि आयोगलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने प्रवृत्ति रहेको छ ।

पछिल्लो पटक तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले निकट देवी ज्ञवाली केन्द्रिय अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्दै २०७८ भदौं ३० गते कांग्रेस निकट केशव निरौलाको नेतृत्वमा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो ।