नेपालगन्ज ८ कार्तिक : कास्की जिल्ला अदालतले बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । यो सँगै सभापति लामिछानेको तिहार लगभग प्रहरी हिरासतमै बित्ने पक्कापक्की भएको छ ।

नयाँ थपिएको समय बिहीबार (कार्तिक ८ गते) बाटै गणना हुन्छ । जसअनुसार अदालतले हिरासतमा राख्न दिएको समयावधि कार्तिक १४ गते मध्यरात १२ बजेसम्म हुन्छ । अदालतले दिएको अनुमतिको समय सकिएपछि अर्को कार्यालय खुल्ने दिनमा प्रहरीले फेरी अदालत समक्ष पेस गर्नुपर्छ ।

यहाँ कार्तिक १५ गतेबाट भने तिहारको सार्वजनिक बिदाको समय सुरु हुँदैछ । यसपटक तिहारको सार्वजनिक बिदा कार्तिक १९ गतेसम्म छ । यसको अर्थ रविलाई प्रहरीले कार्तिक २० गते मात्रै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्ने वा छाड्ने भन्ने निर्क्योल गर्नेछ । म्याद थपका लागि प्रहरीले फेरी अदालतमा गएर समय माग्नुपर्ने छ ।

प्रहरीले अहिले पाएको सात दिनको म्याद १४ गते सकिए पनि तिहारभर रविलाई हिरासतमा राख्न सक्ने अवस्था देखिएको नेपाल प्रहरीका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

‘यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बिदाका बेला आरोपितलाई हिरासतमा राख्दा प्रहरीलाई समस्या हुँदैन । यो गैर कानूनी थुना मानिँदैन,’ उनले भने,‘हिरासत सकिएको समय लगत्तै सार्वजनिक बिदाहरू भए त्यसपछि म्याद लिन अदालत खुल्ने दिन नै कुर्ने हो । त्यतिन्जेल अभियुक्त हिरासतमै रहन्छ ।’

बरु यस्तो बेला प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा लाभ उठाउन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘सङ्गठित अपराध अनुसन्धानको मौका प्रहरी अधिकारीका लागि निकै महत्वपूर्ण अवसर पनि मानिन्छ । यस्तोमा अभियुक्तलाई मर्का परे पनि अतिरिक्त समयमा थप प्रमाण संकलन गर्ने मौका प्रहरीका लागि हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यसो त, तिहार बिदामा रवि लामिछानेका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनसमेत दायर गर्न सकिन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने पर्व बिदामा समेत अदालतले हेर्ने छ । 

तर, यसअघि छविलाल जोशीको हकमा सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कास्की जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएबमोजिम हिरासतमा रहेको अवस्था देखिएका सन्दर्भमा निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न मिलेन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

यसैबीच, रास्वपाका नेताकार्यकर्ताहरू बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयपछि निषेधित क्षेत्र उल्लंघन गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपछि उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

लामिछानेको गिरफ्तारीलाई लिएर रास्वपाका समर्थकहरू लामो समयदेखि आक्रोशित थिए । अदालतको पछिल्लो निर्णयले थप तनावको स्थिति सिर्जना ग¥यो । प्रारम्भमा वाई चोकमा भेला भएर नाराबाजी गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूले अदालतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै निषेधित क्षेत्र तोड्ने निर्णय गरे ।

उनीहरू वाई चोकबाट अगाडि बढ्दै राष्ट्र बैंक चोकमा पुगेर सरकार र न्यायपालिकाविरुद्ध नाराबाजी गरे । स्थिति झन् उग्र हुँदै गएपछि प्रहरी हस्तक्षेप गर्न बाध्य भयो । प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दुई सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो ।

प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन ठूलो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

रास्वपाका नेताहरूले अदालतको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै, लामिछानेविरुद्ध गरिएको अनुसन्धानलाई ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सरकारको कदमको आलोचना गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन भइरहेको बताउँदै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।