नेपालगन्ज ९ कार्तिक : बाढीबाट विस्थापित भएर बोर्डर चौफरीमा बसोबास गरिरहेका बालबालिका भारतीय विद्यालय पढ्न जाने गरेकाछन् ।
भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर–१ बोर्डर चौफेरीमा विद्यालय स्थापना हुन नसक्दा त्यहाँका बालबालिका भारतीय विद्यालयमा पढ्न जान बाध्यछन् ।
वि.सं. २०७१ सालमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएर डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर–कुडुवाबाट ४२ घरपरिवारलाई बोर्डर चौफेरीमा सारिएको थियो । ४२ घरपरिवारमा रहेको उक्त गाउँमा विद्यालय जाने उमेरका ७० बढी बालबालिका रहेकाछन् ।
बाढी र डुवान प्रकोपबाट पीडित बनेका उनीहरुको हालसम्म पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । जसका कारण राज्यको आधारभूत सेवाबाट त्यहाँका रहेका बालबालिका शिक्षा लिन भारतीय भूमी धाउन बाध्य भएका हुन् ।
बाढीबाट विस्थापित भएर बोर्डर चौफेरी गाँउ आएका ती घरपरिवारका बालबालिकालाई भारतको कुदरबेटवा गाउँको विद्यालयमा पढाउन बाध्य रहेको स्थानीइ प्रेम नारायण यादवले बताए ।
उनले भने –‘गाँउमा विद्यालय भइदिएको भए ७० जना भन्दा बढी बालबालिकाहरू स्वदेशमै सहज रुपमा शिक्षा पाउथे ।’ उनले अगाडी थपे–‘बाढीले विस्थापित भएर यता आइयो, गाउँमा विद्यालय छैन । आफ्नै देशमा बच्चा पढाउन पाएको भए सहज हुन्थ्यो ।’
‘बोर्डर चौफेरी क्षेत्रमा विद्यालय नहुँदा जसोतसो केही बालबालिका भारतीय विद्यालय पढ्न जान्छन् । अरु सबै घरको चुलोचौका गरेर बस्न बाध्य छन्’ स्थानीय महिला स्वयंसेवीका मिरा यादवले सुनाइन् ।
उनले भनिन्–‘नेपालबाट भारत पढ्न हाम्रा बालबालिका जाँदा सुरक्षाको जोखिम त छनै पैसा पनि खर्च भइहेकोछ । भने अर्कोतिर नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान, इतिहास जस्ता विषयसमेत नेपाली बालबालिकाले थाहा पाउदैनन् ।’
सो क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्न हालसम्म सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको उनले दुखेसो पोखिन् । स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म आएको भनिए पनि त्यो भने डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर– १ बोर्डर चौफरीका स्थानीयले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
यसले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक व्यवहारतः कार्यान्वयनमा अझैं चुनौती देखाएकोछ ।
डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर–१ का वडाअध्यक्ष पटेश्वर कुर्मीले बिकट क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयको स्थापना गर्ने आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको बताउँदै राजनीति प्रतिस्पर्धाका कारण उक्त ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्न नसकेको बताए । कुर्मीले आफ्नो कार्यकालमा विद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।