नेपालगन्ज ९ कार्तिक : अल्पसङ्ख्यक महाउत समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातीको सूचीमा राख्नुपर्ने माग गरिएकोछ ।

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा रहेका महाउत समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातीमा सूचीकृत गरेर राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने महाउत समुदायकी एकमात्र जनप्रतिनिधी जवन्ती महाउत बताउँछिन् । 

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ बाट महिला सदस्यमा निर्वाचित भएकी जवन्ती महाउत समुदायकी एक मात्र जनप्रतिनिधि हुन् ।

जवन्तीले महाउत समुदायका लागि सरकारले केही पनि नगरेको गुनासो गर्दै सो समुदायको उत्थानका लागि राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउँछिन् । 

समुदायलाई लोपोन्मुख जातीमा सूचीकृत गराएर राज्यबाट सेवा सुविधा दिलाउन जवन्तीलाई यतिबेला दवाव छ । उनी निर्वाचित भएदेखि महाउत समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँछिन् । तर, राज्यले नै महाउत समुदायलाई उपेक्षा गरेको उनको भनाईछ ।

उनले समुदायको बस्तीमा जनता आवास कार्यक्रम पारेर फुसका घरलाई विस्थापित गर्ने काम सुरु गरिएको जनाउँदै बाटोघाटो बनाउने, मागेर गुजारा चलाउने महाउत समुदायलाई आयआर्जनमा लगाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउने जस्ता कार्य अहिले प्रमुख आवश्यकता भएको बताइन् ।

गाउँपालिका र वडाले महाउत बस्तीका लागि खासै बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन नगर्दा सोँचेजस्तो काम हुन नसकेको महिला सदस्य महाउतको गुनासो छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बाट वडा सदस्य जितेकी जवन्तीलाई उक्त पार्टीले कार्यपालिका सदस्य बनाएको थियो । कार्यपालिका सदस्य बनेपछि थुप्रै चुनौतीकाबिच जवन्तीले समुदायका लागि काम गर्दै आएकीछन् ।