दीपक मनाङे दोषी ठहर, ५ वर्ष कैदको फैसला


सेतोखरी सेतोखरी   मंगलबार, कात्तिक २०, २०८१
दीपक मनाङे दोषी ठहर,  ५ वर्ष कैदको फैसला

नेपालगन्ज २० कार्तिक : गण्डकी प्रदेशका सांसद एवं पूर्वमन्त्री दीपक मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । गुण्डा नाइके चक्रे मिलनको ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो । 
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्चले गरेको फैसला सदर गरेको हो । 

उच्च अदालत पाटनले यसअघि उनलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो ।

गुण्डा नाइकेका रुपमा परिचित सांसद मनाङेले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको अभियोग थियो । आक्रमणमा मनाङेको समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो ।

सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई २ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो । उक्त कैद भुक्तानका लागि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका मनाङेलाई २०७५ पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले नै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।  

Kanti Aarogya Hospital Nepalgunj

जिल्ला अदालतले २०६३ माघ ७ गते २ वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध सरकारको पुनरावेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले जिल्लाको फैसलामा केही उल्टी गरी ५ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो ।

२०६९ साउन २८ गते पाटन अदालतले उक्त फैसला सुनाएपछि उनले आफू थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चले उनलाई २०७५ पुस ६ गते २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । मनाङेको पुनरावेदन दर्ता गरी उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सोही दिन उनलाई थुनामुक्त गरिएको थियो । 

२०७५ वैशाख ७ गते जेल चलान भएका उनी सोही वर्ष पुष ६ गते रिहा भएका थिए ।

मनाङेको समूहले ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरेको भन्दै इन्दिरा गुरुङले जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौँले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । 

सोही घटनामा अरु आरोपितले भने सफाइ पाएका थिए । सर्वोच्चले पनि सोही फैसला सदर गरेको हो । सुरुमा उच्चको फैसलाविरुद्ध पुर्नरावेदन नगरेका उनले पछि आफूले जेलमा रहेका कारण मौका नपाएको भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए । 

सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा उनको पुर्नरावेदन निवेदन म्याद नाघेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । 

तर, त्यसविरुद्ध पनि इजलासमा निवेदन दिएका मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले दरपिठको निर्णय खारेज गर्दै पुनरावेदन गर्न मौका दिने आदेश सुनाएको थियो ।  

सोही आदेशपछि उनी थुनामुक्त पनि भएका थिए । जेलबाट छुटेर दुई पटक सांसद जितेका उनी गण्डकी प्रदेशको मन्त्री पनि बनिसकेका छन् ।