नेपालगन्ज २ मंसिर : लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेश सरकारमाथी वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताएका छन् ।

प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक लेखा व्यबस्थापन तथा बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्यशालालाई नेपालगन्जमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशमा पारदर्शिता भएन भनेर अहिले प्रदेशमाथी गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन्, खर्चको ब्यवस्थापन त्यति राम्रो भएन, अनुशासित तरिकाले खर्च भएन भनेर थुप्रै प्रश्नहरु आइरहेका छन्, हामीले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई संसदमा पनि छलफल गरेका छौं ।’ 
सरकारलाई वित्तिय अनुशासनमा राख्नलाई धेरै जटिलताहरु रहेको सभामुख घर्तीले बताए । 

‘अनुशासन उल्लंघन गर्ने भनेको अर्थमा हो, सबैभन्दा धेरै अनुशासन उल्लंघन अर्थमा हुन्छ,’ उनले भने । प्रदेश समितिलाई आफ्नो विषयगत अधिकार रहेको भन्दै सभामुख घर्तीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा सरकारलाई निर्देशन गर्ने अधिकार समितिसँग रहेको बताए ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई वित्तिय अनुशासनको बाटोमा हिडाउनको लागि निर्देशन दिन समितिका सदस्यहरु आफैमा पनि सक्षम हुनुपर्यो, समितिका सदस्यले प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्नुपर्यो,’ उनले भने । 

समितिका सभापति माया पुनले लुम्बिनी प्रदेशलाई बेरुजुबाट मुक्त गराउनका लागि यस्तो कार्यशाला गोष्ठी गरिएको बताइन् । 

कार्यशालाबाट जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई प्राविधिक विषयमा ज्ञान मिल्ने उनको भनाई छ । कार्यशालामा सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिवालयका कर्मचारी लगायत सहभागी छन् ।