नेपालगन्ज ३ मंसिर : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एक मात्र विश्वविद्यालयलाई जग्गा दिन संघीय सरकारले आनाकानी गरेकोछ ।

बाँकेको खजुरामा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भन्दै सरकारले झण्डै ५ वर्ष अघि निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको झण्डै ५ वर्ष पुरा हुँदा पनि हालसम्म जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन । 

वन डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जको भवनबाट आरम्भ गरिएको विश्वविद्यालयका गतिबिधि अब बाँकेको नेपालगन्जस्थित धम्बोझीमा रहेको कृषि विकास बैंकको भवनमा पनि सञ्चालन हुने भएको छ । 

विश्वविद्यालयका लागि खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ रनियापुरमा ८६ बिघा जग्गा दिनका लागि खजुरा गाउँपालिकाले सिफारिस दिइसकेपनि केन्द्र सरकारले जग्गाको भोगाधिकारको निर्णय नगरिदिँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिबिधि सञ्चालन भएको दुई वर्षसम्म पनि जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा आउन सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयलाई खजुरा गाउँपालिकाले अहिले कार्यालय सञ्चालन भइरहेको भवन प्रयोगका लागि दिइसके छ । तर, पालिकाले निर्णय गरेपनि भवन खाली नगरिदिएपछि भावमा विश्वविद्यालयको साइनबोर्ड टाँस्ने काम मात्र हुन सकेको छ ।

नेपालगन्जको धम्बोझी नजिक कृषि विकास बैंकको तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय रहेको भवनमा विश्वविद्यालय अन्तर्गत ईन्जिनियरिङ संकायको पढाई हुने भएको छ । करीब दुई वर्ष अघि उक्त कार्यालय नेपालगन्जदेखि दाङ सारिएपछि सो भवनको साना ठूला २४ वटा कोठाको प्रयोग गरि पढाई गर्ने तयारी गरिएकोछ । 

खजुरामा जग्गा प्राप्त भएर भौतिक पूर्वाधारको काम सुरु हुन नसकेपछि लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले उक्त भवनलाई प्रयोगमा ल्याउने लागेको हो ।

प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारीका अनुसार उक्त भवनलाई अहिले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले पाँच वर्षका लागि प्रयोग गर्न पाउनेगरी अनुमति प्राप्त गरेको छ ।

कात्तिक ३० गते सिभिल इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भईसकेकाले यहि मंसिर १५ गतेदेखि बैंको भवनबाट कक्षाहरू सञ्चालन गरिने रजिष्ट्रार भण्डारीले बताए । सिभिल इन्जिनियरिङतर्फका कोर्शमा ४८ जनाको कोटा रहेको छ ।

रजिष्ट्रार भण्डारीले ५ वर्षसम्म ढुक्कले सो भवनबाट शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै त्यस अवधिमा खजुरामा पनि जग्गा प्राप्ति भइसक्ने अपेक्षा गरे ।

विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधितर्फ बिटेक इन आइटी र बिटेक इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पढाइ भइरहेकोमा अब इन्जिनियरिङतर्फ बिटेक इन सिभिल र बिटेक इन आइटी इन्जिनियरिङको पढाइका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए ।

खजुरा गाँउपालिकाको सिफारिसमा प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारमा पुगेको जग्गा प्राप्तिको फायल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको स्रोतको दाबी छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेपनि अर्थ मन्त्रालयले फायलमा सहमति नजनाउँदा क्याबिनेटमा जान नसकेको मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

विश्वविद्यालयका लागि खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ रनियापुरमा ८६ बिघा जग्गा दिनका लागि खजुरा गाउँपालिकाले सिफारिस दिइसकेको छ । तर, केन्द्र सरकारका कारण विश्वविद्यालय स्थापना भएको दुई वर्षसम्म पनि जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा भने आउन सकेको छैन ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बाँकेको खजुरामा स्थापना हुने गरि निर्णय गरेको प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई अर्का तत्कालिन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वकालमा योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीको दवावमा दाङ वा कपिलवस्तु सार्ने अभ्यास थालिएपनि बाँकेका स्थानीयबासी र माओवादी भित्रकै स्थानीय नेताहरुले सो कदमको विरोध गरेपछि मात्र खजुराबाट विश्वविद्यालय अन्यत्र लैजाने अभ्यासबाट सरकार पछि हटेको थियो ।