नेपालगन्ज ५ मंसिर : व्यवसायिक कृषक सञ्जाल नेपालले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकोछ । नेपाली किसान र उनीहरुको उत्पादनलाई प्रोत्सहन गर्नका लागि भन्दै सञ्जालले विभिन्न १३ वटा बुँदामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
व्यवसायिक कृषक सञ्जाल नेपाल, कोहलपुर बाँकेका अध्यक्ष शेषकान्त शर्मा, कृषी उपज थोक बजार व्यवस्थापन समिति कोहलपुर, बाँकेका अध्यक्ष उदीराम ओली तथा दुग्ध व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष दीपक भण्डारीको संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरि बुधबार उक्त ध्यानाकर्षण पत्र प्रदान गरेका हुन् ।
अवैधरुपमा भारतीय नाकाबाट आयता गरिने माछा, मासु, दुध, अण्डा, तरकारी जस्ता कृषिजन्य उत्पादनलाई तुरुन्त बन्द गरि नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने उनीहरुले बताएकाछन् ।
यसरी आयातित खाद्यान्न, तरकारीमा रसायन र विषादीको मात्रा निकै उच्च रहेको बताउँदै सीमानाकामा निगरानी र कडाई गर्न उनीहरुले माग गरेकाछन् । भारतबाट आयातीति हुने सामाग्रीले स्वदेशी किसान र उनीहरुको उत्पादनमा गम्भीर असर पुगेको उनीहरुको भनाईछ ।
यस्तो छ ध्यानाकर्षण
क) अवैधरुपमा भारतीय नाकाबाट आयता गरिने जस्तै माछा, मासु, दुध, अण्डा, तरकारी जस्ता कृषिजन्य उत्पादनलाई तुरुन्त बन्द गरि नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरियोस् ।
ख) नेपाली उत्पादनले नपुगे मात्र स्वच्छ र विषादीरहित कृषि उत्पादन विधि र प्रक्रिया पूर्ण भइसकेपछि मात्र ल्याृउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
ग) किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, उन्नत बीउ जस्ता कुराहरु समयमै उपलब्ध गराइयोस् ।
घ) कृषि उत्पादनको विषयलाई केन्द्रमा राखी नियमित रुपमा बजार अनगमन गर्ने र यसमा कोही दोषी देखिएमा तुरुन्त कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
ङ) किसानले गरेका उत्पादनको उचित मूल्य समयमै कायम गरी बजारिकरणको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
च) किसान माथि विचौलियाबाट हुने शोषणको पूर्ण रुपमा अन्त्य गरियोस् ।
छ) कृषि क्षेत्रमा रहेका राज्यका सेवा प्रदायक निकायलाई जवाफदेही र कृषकमैत्री बनाइयोस् ।
ज) वास्तविक किसकाने पहिचान गरि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र प्रयोगकको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
झ) किसनलाई प्रदान गरिने अनुदान स्थलगत अनुगमनको आधारमा विना कागजी झन्झट सरल तरिकाले उपलब्ध गराइयोस् ।
ञ) किसानले लगाएका बालीनाली र पालेका पशुपंक्षीको सतप्रतिशत बीमाको व्यवस्था गरियोस् ।
ट) जिल्ला पशु अस्पतालमा पशुपंक्षी सम्बन्धि डाक्टरको व्यवस्था गरियोस् ।
ठ) किसानका उत्पादनलाई आवश्यकता अनुसार निःशुल्क शीत भण्डारमा राख्ने प्रबन्ध गरियोस् ।
ड) बैंकहरुबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने कृषि कर्जा वास्तविक किसान हो वा होइन पहिचान गरेर मात्र प्रदान गरियोस् ।