नेपालगन्ज ७ मंसिर : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले दश प्रतिशत सेवा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न उपमहानगरपालिका भित्रका निजी स्वास्थ्य संस्था तथा सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएकोछ ।

उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण निजी स्वास्थ्य संस्था तथा सबै अस्पताललाई बिरामीलाई उपचार गर्दा १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको हो । 

पटक–पटक पत्राचार गर्दा समेत सेवाग्राहीबाट गुनासो आएको भन्दै उपमहानगरले अब पनि यो निर्देशनलाई अटेरी गर्दै कार्यान्वयन नगरेको पाइएमा कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।

नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था तथा सबै अस्पताल, सामुदायिक निजी तथा ट्रष्ट वा लोककल्याणकारी संस्थाले सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुले कुल सेवाग्राही तथा शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत गरीब, विपन्न, असहाय, अपाङ्ग, सीमान्तकृत लगायतका सेवाग्राहीलाई अनिवार्य निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न निर्देशन गरेका हुन् । 

सूचनामा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले व्यवस्था गरेको प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७९ को परिच्छेद ७ को दफा २३ को उपदफा १ बमोजिम १० प्रतिशत अनिवार्य निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

कुल सेवाग्राही तथा शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत गरिब, विपन्न, असहाय, अपाङ्ग, सीमान्तकृतलगायत सेवाग्राहीहरुलाई अनिवार्य निःशुल्क सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पटक पटक पत्राचार भएकोमा उक्त सेवाबाट विपन्न नागरिकहरु वञ्चित भएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको हुँदा सबै अस्पताल तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पुनः जानकारी गराइएको र अब उप्रान्त अन्यथा भएमा उपमहानगरले नियमानुसार कारबाहीसमेत गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालगन्ज ‘अस्पताल हब’ बन्दै गएको छ । नेपालगन्जमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरु दैनिक रुपमा खुल्ने क्रम जारी छ । नेपालगन्जमा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुको उपमहानगरपालिकाले समय समयमा अवलोकन, निरीक्षण तथा कारबाही गर्दै आएको छ ।