नेपालगन्ज १० मंसिर : सुशासन र कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा शुरु गरेको छ । आज सोमबार २५ डिसेम्बरका दिन महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्र्तगत यसवर्ष पनि संस्थाले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा शुरु गरेको हो । 

आज निःशुल्क सेवा लिनेमा पहिलो सेवाग्राही बाँके जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर–३ इन्द्रगाउँका ५० वर्षीया रसिदा बानो बेहना छिन् । विपन्न महिला समेत रहेकी उनलाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि मिसिल तयार गरि सहयोग गरिएको छ । 

आजदिनभरी तीन जनालाई निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरिएको संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले बताए । उनकाअनुसार समुदायमा रहेका महिला, गरिब, विपन्न, असहाय, मुस्लिम महिलाहरुलाई कानूनसँग सम्वन्धित विभिन्न सेवाहरु प्रदान गरिने छ । 

१६ दिने अभियानमा विशेष गरि महिलाको कानूनी अधिकारसँग जोडिएकाले उनीहरुको सवालमा पैरवी र सामाजिक सेवाको भावनाले उक्त सेवा प्रदान गरिने अध्यक्ष अधिबक्ता तिवारीले बताए ।

संस्थाले विगत लामो समयदेखि समुदायका गरिब विपन्न, तथा अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरुको कानूनी प्रक्रिया अन्र्तगत, निवेदन, जाहेरी, प्रतिउत्तर मुद्दा लगायतको सेवा प्रदान गर्दै आएको कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताए । 

संस्थाले कानूनको क्षेत्रमा विशेष काम गरिरहेकाले कानूनसँग सम्वन्धित विभिन्न सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संस्थाले कानूनी परामर्शसँगै अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा सचेतनामुलक अभियानमा पनि जोडिएको छ । 

संस्थाले समुदायस्तरमा पारलिगल मार्फत कानूनी सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । स्थानीयलाई कानूनको बारेमा सचेतना, उनीहरुको स्थानीय सरकारमा पहुँच, सरोकारवाला निकायहरु जस्तै अदालत, प्रहरी, प्रशासन लगायतमा स्थानमा जान सहजीकरण गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष तिवारीले बताए ।