नेपालगन्ज १३ मंसिर : बाँके जिल्लामा निमार्णाधिन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना बजेटको अभाव, मुद्दा मामिलाको दाउपेच, आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूको छिटो–छिटो हुने सरुवाका कारण कछुवा गतिमा छ । आयोजना सुरु भएको १९ वर्षमा करिब ४० प्रतिशत मात्रै निर्माण हुनुले यसको अवस्थामा कस्तो छ भन्ने सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्  सिक्टा सिंचाइ : १६ वर्षमा १९ अर्ब खर्च, पैसा बग्यो पानी बगेन

तेस्रोपटक गुरुयोजना संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोडको लागतमा आर्थिक वर्ष २०८९-०९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यही गतिमा काम हुने हो संशोधित समयमा पनि काम सम्पन्न नहुने निश्चित छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखे पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवस्था सामान्य सरकारी आयोजनाको भन्दा भिन्न छैन ।

सरकारले आफैं स्वीकृत गरेको गुरुयोजना अनुसार पनि आयोजनाले बजेट पाएको छैन । गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने आयोजनाले एक अर्ब ६० करोड मात्रै बजेट पाएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्  पानी विनाको सिक्टा: किसानका खेत बाँझै

लागत र समय लम्बिंदै जाँदा सिक्टामा पैसा बग्ने तर पानी नबग्ने समस्या थपिंदै गएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माणमा २३ अर्ब खर्च भैसकेको छ । २३ अर्ब खर्च गरेर बनाएको सिँचाइ आयोजनाबाट २० हजार हेक्टरमा पनि भरपर्दाै सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्  सिक्टामा राजनीतिः ७ मन्त्री ७ निर्देशक, निर्माण अस्तव्यस्त

आयोजना प्रमुखहरू छिटो–छिटो सरुवा हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन । २०७८ साउन देखि २०८१ मंसिर १० गते सम्म ५ जना आयोजना प्रमुख फेरि सकेका छन । यो अवधिमा कुनै पनि आयोजना प्रमुखले एक वर्ष पनि काम गर्न पाएका छैनन् ।

१३ भदौ २०८१ मा हाजिर भएका सह–सचिव तहका आयोजना प्रमुख गोपाल शर्माको तीन महिना नपुग्दै सरुवा भयो । दरबन्दी सह–सचिवको भएपनि अहिले उप–सचिव राजु आचार्यलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेबारी दिएर आयोजनामा पठाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्  राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइमा ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति

किन के कारणले आयोजना प्रमुखको यति छिटो सरुवा गरिएको हो भन्ने आधिकारिक जवाफ नभए पनि मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ आयोजना प्रमुख सरुवा हुने रोग भने वर्षाैदेखि कायम छ । यसपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आफैंले पठाएका आयोजना प्रमुख गोपाल शर्मालाई तीन महिना नपुग्दै सरुवा गरेर आयोजना प्रमुख सरुवा हुन मन्त्री परिवर्तन पनि हुनु नपर्ने बनाएका छन् ।

२०६२-०६३ देखि बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सुरु गरेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य १२ अर्ब ८० करोडको लागतमा २०७०÷०७१ सम्म अर्थात् काम सुरु भएको ८ वर्षमा सम्पन्न गरेर बाके जिल्लाको ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टरमा भरपर्दाे सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेपछि २०७६-७७ मा पहिलोपटक गुरुयोजना संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरियो । निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको समय सम्म आइपुग्दा १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सकियो । तर प्रगति साढे ७२ प्रतिशत मात्रै भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्  सिक्टा सिँचाई आयोजना: १४ वर्षमा ६० प्रतिशत काम

त्यसपछि २०७९ भदौमा आयोजनाको दोस्रोपटक गुरुयोजना संशोधन गरेर ५२.६४ अर्ब लागतमा आर्थिक वर्ष २०८९-०९० मा संम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो । यसरी आगामी १० वर्षमा थप साढे ३२ अर्ब लगानी गरेर आयोजना सक्ने लक्ष्य राखिए पनि त्यसअनुसार काम सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले आफैंले स्वीकृत गरेको कार्य योजना अनुसार बजेट दिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस्  सिक्टाको आठ अर्ब भ्रष्टाचार, मुद्धामा बिचौलिया हाबी

संशोधित गुरु योजनाले आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा एक अर्ब ८८ करोड ६० लाख बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, नेपाल सरकारले आयोजनाका लागि एक अर्ब ७३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, गत वर्ष ८८ करोड ५७ लाख मात्रै खर्च भयो ।

गुरु योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि २ अर्ब २६ करोड ७० लाख बजेट आवश्यक थियो । तर सरकारले ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दियो । त्यसैबाट १५ करोड मुआब्जा वितरणका लागि छुट्टायो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि २ अर्ब ९६ करोड बजेट आवश्यक थियो । तर, सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्  सिक्टाको आठ अर्ब भ्रष्टाचार, मुद्धामा बिचौलिया हाबी

बजेट कम विनियोजनका कारण आयोजनाले किसानको जग्गा मुआब्जाको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । आयोजनाको पश्चिम मूल नहर अन्तर्गतका अकलघरुवा, पर्सेनीपुर, पेडारी, गुरुवा गाउँ शाखा र गोहवा उपशाखा नहर क्षेत्रमा अधिग्रहण गर्नु पर्ने जग्गाको मुआब्जाका लागि ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक भए पनि सरकारले २५ करोड मात्रै उपलब्ध गराएको छ । करिब एक हजार किसानले मुआब्जाको रकम भुक्तानीका लागि आयोजनामा ताकेता गरिरहेका छन् । 

यसैबीच प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिको टोलीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र सरोकालावालाहरूसँग अन्तक्रिया गरेको छ । सांसद ठाकुर गैह्रेको नेतृत्वमा अनुगमनमा नेपालगञ्ज पुगेको संसदीय अनुगमन टोलीले सरोकारवालाको कडा प्रश्नको सामना गर्न प¥यो ।

१९ वर्षदेखि निरन्तर प्रधानमन्त्री, सिंचाइमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग र संसदीय अनुगमन टोलीले आयोजनाको अनुगमन भइरहेकै छ । तर, आयोजनाले खेप्नु परेका प्रमुख समस्या भने उस्तै छन् ।

आयोजना प्रमुखले ढुक्कसँग कम्तीमा २ वर्ष काम गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको सिक्टा सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिक राम डाँगीले बताए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, संचारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले अनुगमन हुने तर अनुगमनका उठाइएका समस्याको समाधान नहुने बिडम्बनापूर्ण अवस्था वर्षाैदेखि कायम रहेको बताउँदै सांसद गैह्रे नेतृत्वको अनुगमन समितिलाई उल्टै प्रश्न गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्  सिंचाई अभावका कारण नरैनापुरबासीको चेत खुल्यो, सिक्टा नहर निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न दिने

सरोकारवालाहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि बजेटको अभाव हुने गरेको, आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूको छिटो–छिटो सरुवा हुने गरेको, जग्गा अधिग्रहणको प्रकृया झन्झटिलो भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन अव्यवहारिक भएर काम गुणस्तरिय हुन नसकेको, काम नगर्ने र मुद्दा मामिलामा गएर आयोजनालाई वर्षौंसम्म अलपत्र पारिँदा पनि सरकार रमिते बनेको बताउँदै संसदीय टोलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सरोकारवालहरूको सुझाव सुनेपछि टोलीका संयोजक सांसद गैह्रेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएको बताउँदै समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि छुट्टै कानून बनाउन निर्देशन दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।