नेपालगन्ज : बाँकेका सरकारी कार्यालयहरु अझैसम्म अपाङ्गमैत्री हुन सकेका छैनन् । सरकारी कार्यालयको गैरजिम्मेवारी र उदासिनताका कारण बाँकेमा रहेका सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएकाको समस्या सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु यो समस्या विद्यमान रहँदा आफूहरुको जीवन कष्टकर बन्दैगएको पीडा पोख्दै आएका छन् । नेपालको संविधानमा हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटाहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेपालगन्जका सवै सरकारी कार्यालयहरु अझैसम्म अपाङ्गमैत्री बन्न सकिरहेका छैनन् ।

पुराना भवनमात्रै नभई नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयका भवनसमेत अपाङ्गमैत्री हुन नसकेका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समस्या परिरहेको छ ।

सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रत्यक्षरुपमा कार्यालयको पहुँचसम्म पुग्न नसकेका उदाहरणहरु धेरै छन् ।

संविधानले व्यवस्था गरे पनि अपाङ्गमैत्री संरचनाको अभावले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सरकारी सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेकोछ । सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नभएकामात्र होइनन्, सरकारले दिने भनिएको पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारीरुपमा प्रदान गर्न सकिएको छैन ।

अपाङ्गता भएकालाई सेवासुविधा लिन सहज बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले केही वर्षअघि अपाङ्गमैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि बाँकेमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो अपाङ्गता भएकाहरुका लागि निकै दुःखको कुरा हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, शिक्षा कार्यालय, जिल्ला अदालत, वन, नापी, मालपोत, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका दर्जनौँ सरकारी कार्यालय अझै पनि अपाङ्गमैत्री बन्न सकेका छैनन् ।

यसअघि अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरुले थुप्रै बहस तथा अन्तरक्रिया गरी सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण समेत नगराएका भने होइन । तर, यसको कार्यान्वयन भने भएन ।
बाँकेका सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नभएकै कारण उनीहरुलाई भेटघाट, सरकारी सेवासुविधा तथा औषधि उपचार गराउन निकै कठिनाइ समेत हुनेगरेको छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अनुसार नेपालमा करिब ३० लाख व्यक्ति अपाङ्ग छन् । ०६८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले १३ प्रतिशतसम्म अपाङ्गता रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
बाँकेमा अपाङ्गता भएकाहरुको हकहितका लागि क्रियाशील संघसस्था छन् । तर, अपाङ्गता भएकाहरुको गुनासो अझैसम्म पूरा हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो ।

बाँकेमा मङ्गलबार ‘दिगो विकासको लक्ष्यः अपाङ्गमैत्री भविष्य, पहुँचयुक्त भविष्यः पु¥याउछौं अवश्य’ भन्ने नाराका साथ २८ औं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाईरहदाँ नाराले सरोकारवालालाई गिज्याइरह्यो ।

राज्यले समाजमा सात प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको निर्धारण गरेको छ । जसमा शारीरिक अपाङ्गता, बहिरा तथा सुस्त श्रवन, दृष्टिविहीन, स्वरवोलाई अपाङ्गता, बौधिक अपाङ्गता, श्रवन दृष्टि विहीन अपाङ्गत र बहुअपाङ्गता पर्दछन् ।

त्यसैले ह्विलचियरको लागि ¥याम्प बनाउँदैमा अपाङ्गमैत्री भन्न मिल्दैन । त्यसका लागि बहिरा व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक सूचना चार्टहरू, दृष्टिविहीन व्यक्तिको आवात जावातको सुविधाको लागि इलेक्टिूक बेलहरू राखिनुपर्छ ।

त्यस्तै वहिरा तथा सुस्त श्रवनभएका व्यक्तिहरूका लागि प्रत्येक कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था अनिवार्य राखिएको हुनुपर्छ । तर, यस्तो कुनै व्यवस्था बाँकेका सरकारी कार्यालयहरूमा छैन ।

२०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि अपाङ्गको अधिकारका बारेमा धेरै कुरा उठे पनि त्यसयता बनेका भौतिक संरचनासमेत अपाङ्गमैत्री हुन नसक्नुले सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन निकै समस्या रहँदै आएको अपाङ्ग सशक्तिकरण एंव सञ्चार केन्द्र डेक नेपाल कार्यकारी निर्देशक देविदत्त आचार्यले गुनासो पोखे ।

‘हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटाहरू अपाङ्गमैत्री रहनुपर्ने प्रावधान छ’ आचार्यले भने ‘तर, यहाँका अधिकांस संरचना अपाङ्गमैत्री छैन ।’
‘कानून र ऐन विपरित बनिरहेका संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउन यसअघि ध्यानाकर्षण गराइएता पनि आश्वासन मात्र पाइन्छ, ब्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुदैन ।’ डेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक आचार्यले बताए ।

जनसरोकारका कार्यालयहरू नै अहिलेसम्म अपाङ्गमैत्री नबन्दा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले कैयन् पटक झन्झट भोग्नु परेकोछ । जसका कारण अरूको सहायताले मात्र हिडडुल गर्दा उनीहरुले सास्ती खेप्दै आएकाछन् ।

सरकारले कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री बनाउन ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा सरकारी, गैर–सरकारी वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा बन्ने जुन सुकै सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउनु पर्ने भनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएपनि सरकारको निर्देशन र भवन निर्माण आचारसंहिता थन्काएर भवन बनाउने प्रचलन कायम छ ।

पछिल्लोपटक बनेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नापी शाखा, भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगायतका भवनहरु अपाङ्गमैत्री छैनन । लाखौं खर्चेर बनाइएका बडेमानका यी सरकारी भवन अपाङ्गमैत्री नभएको हो ।
यी भवनको पहिलो तलामा जसोतसो काम लिएपनि दोस्रो, तेस्रो तलामा जान गाह्रो छ । अझ प्रायजसो हाकिमका कार्यकक्ष भवनको दोस्रो तेस्रो तलामैछन् । ती कार्यकक्ष सम्म अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहजै पुग्न सक्दैनन् । यी कार्यालयहरूमा ह्विलचियर प्रयोगकर्ताहरूले की त ह्विलचियर घरमा छाडेर सहयोगी लिएर जानुपर्छ कि त ह्विलचियरमा जाँदा बाहिरै बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर २०६९ सालमा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका’ जारी ग¥यो । तर, २०६९ यता बाँकेमा तयार भएका सरकारी भवनहरु अपाङ्गमैत्री बनेन ।

निर्देशिकामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतीक्षालय र पार्किङ स्थल ‘पहुँचयुक्त अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने’ भनिएको छ । निर्देशिका अनुसार भवनका साथै सार्वजनिक सडक र सडक पेटी समेत अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालगन्जमा दृष्टिविहीनका लागि सडक पेटीमा टेकटाइलको व्यवस्था गर्नु त परको कुरा सडकपेटी मिचेर खोलिएका पसल, थुपारिएका निर्माणसमाग्री हटाउन सकेकोछैन ।

कुनै पनि संस्थागत भवनको नक्शा स्वीकृत गर्दा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी ऐन–२०७४ मा समेत भवन निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने भनिएको सन्दर्भमा अपाङ्गमैत्री भवन निर्माण गर्न आनाकानी गर्नेलाई कानून अनुसार कडा कारवाही गरिनुपर्छ ।

नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हिस्सा कूल जनसंख्याको झण्डै दुई प्रतिशत (१ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात पाँच लाख १३ हजार ३ सय २१) रहेको छ । यसमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३६ दशमलव ६ प्रतिशत, दृष्टिविहीन १६ दशमलव ५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेका छन् ।

त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ११ दशमलव ५, श्रवण दृष्टिविहीन सम्बन्धी १ दशमलव ८, मानसिक अपाङ्गता ६, बौद्धिक अपाङ्गता २ दशमलव ९ र बहुअपाङ्गता भएका ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन् ।

तर, पनि निर्देशिका जारी भएको वर्षौं वितिसक्दा पनि बाँकेका सरकारी कार्यालयले सवै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकताहरुलाई संबोधन गर्नेगरी सरकारी भवन बन्नसकेका छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बनेका नीतिनियम, ऐनकानूनमा भएका व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

अब बनाइने संरचना अपाङ्गमैत्री हुनुपर्नेमा दुईमत छैन तर, यसका लागि विद्यमान कानूनको प्रभावकारी परिपालनासँगै नागरिक समाजको सोचमै परिर्वतन हुनुपनि त्यतिकै जरुरी छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच पुग्न सकेको छैन । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ¥याली र भाषणमा मात्र सीमित हुने पो हो कि !